काठमाडौँ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव पेस गरेको जानकारी दिँदै हकहित विपरीत भए आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा आफूहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले कर्मचारीहरूको माग र सुझावहरू ऐन र अध्यादेशमा आएनन् भने कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए । सरकारलाई बुझाएको सुझावलगायतका विषयहरूको बारेमा जानकारी दिँदै तत्काल मागको सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । विगतमा जस्तै जस्ताको तस्तै ऐन ल्याउन खोजेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अब निर्माण गर्दा सकारात्मक सोचको साथ कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा राय सल्लाह लिएर कर्मचारीहरूको हितलाई ध्यान दिएर ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको खुलाए ।
पोखरेलले भने, ‘गएको राज्य व्यवस्थाबाट जुन विधेयक पास भएको थियो त्यसमा निजामतीको असही थियो त्यो कर्मचारीको हकहितमा थिएन ।’ तर काँग्रेसले ७ वटा बुँदामा असहमति राखेको समेत उनले बताए । उनले सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै समेत धन्यवाद दिए ।
ऐन फेरि ल्याउनको लागि मात्र फिर्ता लिन आग्रह नगरेको समेत उनको भनाई थियो । उनले विधेयकमा सानो भुल भएमा आम कर्मचारीको मान गिर्ने पनि बताए । कर्मचारीहरूको माग र विज्ञहरूको राय लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘हाम्रो इच्छा विपरीत किन विभिन्न स्थानमा जबरजस्त रूपमा पठाइयो सोमवारको सरकारले जवाफ दिन पर्छ ।’
ट्रेड युनियनको अधिकारलाई घटाउने कुरा भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘च्याउ उम्रिए झैँ ट्रेड युनियन उम्रँदै छ हाम्रो युनियनलाई मान्य हुनेछैन । सरकारको नेतृत्व यहाँहरूको हातमा छ, नेपाली काँग्रेसलाई भुङ्ग्रोमा हालेर ट्रेड युनियनलाई सकाउन खोजिएको छ । सावधान’
उनले वृत्ति विकास भनेको माथिल्लो पदलाई मात्र होइन भन्दै सबै समूहलाई समेट्ने गरी सम्बोधन गर्न मन्त्रीसँग कुरा गरेको सुनाए । पदपूर्ति वैज्ञानिक पद्धतिमा भएको हुनाले सोही पद्धति नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यालयमा काम नगरेमा कुनै पनि कर्मचारीलाई नियम अनुसार कारबाही गर्नु पर्छ भन्दै उनले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीलाई किन दुर्गममा पुर्याउने हटाइदिनोस् न । सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नि हुन्छ ।’ पोखरेलले युनियनको केन्द्रीय आठौँ महाधिवेशन पनि काठमाडौँमा मङ्सिर २३, २४ २५ गते गर्ने जानकारी दिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव तेजकुमार केसीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन दुई मन्त्रालयसँग माग गरेको बताए । उनले राज्य सङ्घीय सूचनामा गएको पनि ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समिति गठन नसकेको आरोप लगाए । उनले विधेयक कर्मचारीहरूको हितमा नभएको भन्दै उक्त फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि फिर्ता भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
उनले मुस्कानसहितको सेवा दिनलाई मुस्कानसहितको ऐन हुनुपर्ने पनि बताए । विधेयकमा कर्मचारीको हितमा केही नभएको बताउँदै मुस्कानसहितको ऐन ल्याउन पनि सरकारसँग उनले आग्रह गरे ।
सूचना प्रविधि थप्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा एकरूपता हुनुपर्ने, सेवा प्रवेशमा भर्ना छनौट हुनुपर्ने, सरुवा विषयमा योग्यताको आधारमा हुनुपर्ने, लोकसेवाको आधारमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने, ब्याज सिस्टमको व्यवस्था गरेर बढुवा को व्यवस्था गर्न माग, गर्न समेत मन्त्रालयसँग माग गरेका जानकारी दिए ।
समायोजनको विषयमा इच्छा विपरीत गरिएको सरुवा एक पटक चाहे अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको जुनसुकै स्थानमा जान पाउनुपर्ने विषयमा पनि सुझाव पेस गरेको सुनाए ।
कर्मचारीले रोजेको स्थानमा जाने र सरकारले लगाएको स्थानमा काम गर्न पाउने पहिल्यैको नियम राम्रो भएको तर अहिले त्यो हटाएको प्रति दुखेसो गरे । उनले स्वैच्छिक अवकाशको माग गरेको समेत जानकारी दिए ।
युनियनका उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले कम्युनिस्ट सरकारले एकल तरिकाले पेलेर समायोजन जबरजस्त तरिकाले गरेर जथाभाबी कर्मचारीहरूलाई घचेटेर गरेको बताए । लोकतान्त्रिक सरकारले दुख पाएका साथीहरूलाई अब एक पटक सुधार गर्न अवसर दिनुपर्ने कुरा सुझावको लागि राखेको बताए । युनियनको कारणले नै सरकारले विधेयक फिर्ता गरेको उनको भनाई थियो ।
नेपाली काँग्रेसको सरकार हुँदा नै युनियनलाई स्थापित गराएको समेत स्मरण गराए । उनले भने, ‘हिजोको व्यवस्थाले नायब सुब्बालाई असर गर्ने गरेको देखिन्छ । ४९ को व्यवस्थामा भएकोलाई पछिल्ला सरकारले हटाएको हो ।’ उनले माथिदेखि तलसम्मका सबै कर्मचारीको हित हुने विषय सामान्य मन्त्रीलाई पेस गरेको बताए । उनले सङ्घीय निजामती ऐनले वैज्ञानिक दस्ताबेज हो भन्दै भने, ‘सङ्घ, प्रदेश र केन्द्रमा जो जता जान पनि पाउनुपर्छ र सङ्घीय निजामती ऐनले वैज्ञानिक दस्ताबेजमा समेटेको छ सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुहोला । भन्ने माग गरेका छौ ।’ ट्रेड युनियनको हकहितको विरुद्धमा कुनै पनि सरकारले विधेयक ल्याएमा आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए ।
युनियनका उपमहासचिव दुर्गा फुयाँलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको हकहितको माग समावेश गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले भने ‘सरकारले पटक–पटक ऐन ल्याउने गरेको थियो, हाम्रो सांसदबाट ल्याउन पर्नेमा जोड हो, यद्यपि अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने हाम्रा केही सुझाव समावेश गरिदिन आग्रह गरेका छौ ।’
उनले पुरानो ऐनले विशेष नासुहरूलाई मर्का परेको भन्दै सुझाव पेस गरेको बताए । उनले तहगत प्रणालीमा जान समानताको दृष्टिले हेरिनुपर्ने माग राखेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय र प्रदेशमा जान चाहनेले जान दिन पनि सुझाव पेस गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकार एकल ट्रेड युनियन, बहु ट्रेड युनियनको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको हकहितमा काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौ । त्यस्तै, प्रसूति सेवा बिदामा पनि ३० दिन थप गर्न माग गरेका छौँ ।’
