काठमाडौँ । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ । यस्तै नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएका लागि प्रतिक्षारत छन् । पछिल्लो तीन वर्षदेखि पिपिए रोकिएको छ । पिपिए रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले रोकिरहेको र निजी क्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि के कति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पिपिए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर पिपिए हुने पटक-पटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ । आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पिपिए हुने गरेको छ । बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पिपिए हुने गरेको छ । प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा पिपिए गर्दै आएको छ ।
लागतका आधारमा पिपिए गर्नुपर्छ, भन्ने माग पनि बेला–बेलामा उठेको छ । सबै तथ्य र अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री भुसाल आगामी १० वर्षपछिको बिजुलीको मागलाई हेरेर सम्झौता गर्दा त्यो नै बढी वस्तुवादी हुने बताउछिन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नदी प्रवाही आयोजनाको तत्कालका लागि पिपिए नभए पनि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए नरोकिएको बताए ।
प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाका लागि औसतमा प्रतियुनिट रु १२ उपलब्ध गराउने गरी २०७४ सालमा नै निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमा पनि मौसमी दर तय गरिएको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना अत्यावश्यक देखिन्छ ।
ऊर्जा विज्ञ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनीयरिङ अध्यक्ष संस्थानका प्रा डा अमृतमान नकर्मी ऊर्जा सुरक्षामा लागि हरेक देशले थप ३० प्रतिशत बराबरको ऊर्जा जगेडामा राखेका हुन्छन् । नेपालको हकमा जलाशययुक्त आयोजना नै प्रभावकारी हुने भएकाले त्यसैमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रणालीमा दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोडिइसकेको छ । यस्तै तीन हजार ५०७ मेगावाट क्षमता बराबरका १३८ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यसैगरी एक हजार ८५१ मेगावाट क्षमताका ९९ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल(इपान)का अनुसार १६ हजार ५७४ मेगावाट क्षमताका २०८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै निकासी प्रयोजनका लागि एक हजार ५७९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन् । कूल २५ हजार ४१७ मेगावाट क्षमताका कूल ६११ आयोजना कुनै न कुनै रुपमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको इपानको विवरणमा समावेश गरिएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ५७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना नेपालभित्र निर्माण हुनसक्ने अवस्थामा छन् । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नं १ को तमोर जलाशयुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा छ ।
चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनासँगको सहकार्यमा एचआइडिसिएले अध्ययन जारी राखेको छ । यस्तै वाग्मती प्रदेशमा सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो अध्ययन भइरहेको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको सीमामा रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएको लामो समय पनि निर्माणमा जान सकेको छैन ।
सरकारले सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ । यस्तै गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिममा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको ठहरसहित त्यसैमा जोड दिइएको छ ।
जलाशयुक्त आयोजना लागत र समयका हिसाबले पनि बढी जटिल हुने भएकाले निजी क्षेत्रले आँट गरिहालेको छैन । सरकारले आन्तरिक स्रोत तथा बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु गरिहाल्नुपर्ने निजी क्षेत्रको पनि सुझाव छ । सङ्खुवासभामा भारतीय कम्पनीले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको निर्माण गरिरहेको छ ।
यस्तै प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । यसैगरी दूधकोशी समेत छिट्टै निर्माणमा जाँदैछ । यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोकासमेत खोल्ने छ । रासस
