काठमाडौँ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको निर्देशनअनुसार बक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन पुनः काटिदिने बताएका छन्। बुधबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा १५ दिनभित्र उद्योगीहरूसँग विद्युत् बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन प्राधिकरणले उद्योगको लाइन जोडेर शुरु गरेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बाँकी बक्यौता १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने बताए । उनले १५ दिनको अवधिमा बक्यौता नबुझाए प्राधिकरण आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्ने चेतावनी दिए । उनले १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लिनुपर्ने उल्लेख गरे । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले कानूनी रूपमा बक्यौता उठाउन लाइन काटेको अवस्थामा हाललाई २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण बाध्य भएको बताए । 

प्राधिकरणले विभिन्न समयमा गरी तीन पटक लाइन काटेकोमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुरूप जोडिरहेको भन्दै अहिले पनि सरकारको निर्देशन र निर्णयलाई प्राधिकरणले पालना गरेको बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यो व्यवस्थालाई सम्मान गर्दै कानूनी रूपमा काटिएको लाइन नेपाल सरकारको प्रशासनिक निर्णयबाट जोड्ने चरणमा रहेको बताए । उनले प्राधिकरण १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम उठाउन लाग्ने बताउँदै सरकारको निर्देशन बमोजिम उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठेन भने नेपाल सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि रकम उठाउन लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने,‘विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अन्तर्गत स्थापित संस्था भएकाले नेपाल सरकारको निर्देशन र निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी बाध्यता छ । त्यो व्यवस्थालाई हामीले सम्मान गर्दै प्राधिकरणले कानूनी रूपमा चालिएका कदमहरू विद्युत् कटौती गरे पनि सरकारको निर्णय अनुसार २८ वटा उद्योगको लाइन जोड्ने चरणमा छौं । तीन पटक लाइन कटौती गरेका थियौ । सरकारको निर्देशनअनुसार लाइन जोड्दै आएका थियौँ । अहिले पनि नेपाल सरकारको एउटा निर्देशन आएको छ । तिहार अघि उद्योगहरूको लाइन काटेका थियौँ । सरकारले १५ दिनभित्र उद्योगहरूसँग विद्युत् महसुलको बक्यौता छ । उक्त बक्यौता उठाउने गरी तत्कालका लागि लाइन जोड्न निर्देशन भएको छ । अब १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम उठाउन लाग्छौँ । नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ । प्राधिकरण उद्योगीहरूलाई २८ किस्ता सुविधा दिएर एक किस्ता दिएपछि उद्योगको लाइन जोड्दै आएका थियौँ । १४ उद्योगीको लाइन जोड्यौँ । ३९ वटा मध्ये २८ उद्योगले विद्युत् बक्यौता नतिरेको अवस्था छ । १५ दिनभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता रकम बुझाएनन् भने प्राधिकरणले गरेको बिल अनुसारको रकम बुझाएन भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्ने छौं । नेपाल सरकारले पनि भनिसकेको अवस्था छ । १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुल उपर गर्ने भनेको छ । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको दायित्व भित्र आएको छ । १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठेन भने नेपाल सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि रकम उठाउन लाग्ने विश्वास छ ।’

कार्यकारी निर्देशक  घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा प्राधिकरणले यसअघि काटेको बिल नै ठिक भएको जिकिर गरे । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउने निर्णय गरे पनि आफूहरूले पहिले काटेको बिल नै सही भएकाले नयाँ गणना नगर्ने बताए । उनले अहिलेसम्म प्राधिकरणले काटेको बिल कुनै पनि निकायले ठिक छैन नभनेको भन्दै त्यही बिलका आधारमा बक्यौता रकम उठाउने बताए । उनले फेरि पनि १५ दिनभित्र भुक्तानीका लागि त्यही बिल पठाएको बताए । प्राधिकरणले विगतका काटेको टीओडी डाटा कुनै संशोधन गर्नु नपर्ने दाबी गरे । उनले यही बिल ठिक छ भनेर अदालत, संसद्को लेखा समिति तथा विद्युत् नियमन आयोग लगायतले भनेको बताए ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बाँकी विद्युत् महसुल उठाउने विषयमा आफ्नो राजश्व उठाउने बाहेक कुनै व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ नभएको बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणमा बसेर व्यक्तिगत र राजनीतिक फाइदाको लागि नाजायज काम गर्नु नपरेको बताए । उनले नेपालको ऐन कानूनका आधारमा काम गरिरहेको बताए । उनले कुनै पनि विषयमा विचलित नभई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बाँकी विद्युत् महसुल उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।