काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगले प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउन सरकारले सहजीकरण गरेको बताएका छन् । सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले लाल आयोगले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत् महसुल उठाउन सहजीकरण गरेको बताए । 

उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादलाई लामो समय अल्झाइरहन नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले कुरा स्पष्ट रूपमा प्राधिकरणले बिल दिएर विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गरी उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउने र बिलअनुसार उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्ने बताए । 

ऊर्जा मन्त्री खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सरकारले सहजीकरण गरिदिएको बताए । उनले टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि २४ घण्टाभित्र लाइन जडान गर्न भनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए । उनले काटिएका उद्योगमा विद्युत् जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न आवश्यक नभएको बताए । उनले बोर्डभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले बोर्डको निर्णय कुरिराख्नु नपर्ने बताए । 

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाएको २४ घण्टाभित्र बोर्ड बैठक बस्ने जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे प्राधिकरणलाई जानकारी पठाइसकिएकाले आजै उद्योगहरूमा बिजुली जोडिने बताए । मन्त्री खड्काले १५ दिनभित्र विद्युत् महसुल उठाउने प्रक्रिया थाल्न प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरिसकिएको बताए । उनले भने,‘१५ दिन भित्र रकम असुल गर्ने र २४ घण्टा भित्र विद्युत् लाइन जाड्ने भनिएको छ । निकासमा पुग्न पहलकदमी थालनी भएको छ । सरकारले जिम्मेवारी लिएर सरकारले निर्णय गरेको छ । बिल देऊ रकम असुली लिनु भनेर स्पष्ट छ ।’ 

मन्त्रालयले आज नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । 

लामो समय लगाएर आयोगले मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । शुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महसुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क भने उठाउन सिफारिस गरिएको छ ।