आइएनएन । गत हप्ता जम्मु र कश्मीरको झज्जर कोटली क्षेत्रमा ५२ किलोग्राम हेरोइन जफत गरेपछि, केन्द्र शासित प्रदेशका डीजीपी दिलबाग सिंहले भने, ' आतङ्कवादीको आर्थिक सहायताका निम्ति पाकिस्तानले योजनाबद्ध ढङ्गले ठुलो मात्रामा लागूपदार्थ सीमापारि पठाइरहेको छ। यस काममा तिनले हाम्रा युवाको प्रयोग गरिरहेका छन्।'

एक हप्ता अघि बारामुल्ला, पुन्च, कुपवाडा र अन्य सीमा क्षेत्रमा लागुऔषध बरामद गरेपछि उनले भनेका थिए, 'उनीहरू (पाकिस्तान) ले पञ्जाबमा खेलेको त्यही फोहोरी खेल फेरि दोहोर्‍याइरहेका छन्। पहिले हतियार तालिम दिने अनि पछि लागु औषधले युवालाई बिगार्ने ।'

लागु औषध दुरुपयोग अन्तर्राष्ट्रिय दिवस का अवसरमा तत्कालीन पन्जाबका मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहले हेरोइन लगायत अधिकांश लागुऔषध अफगानिस्तानबाट हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली र नेपाल जस्ता पाकिस्तानका सीमावर्ती राज्यहरू हुँदै पञ्जाबमा तस्करी गरिने बताएका थिए। उनले यसलाई पन्जाबका युवालाई कमजोर बनाउने पाकिस्तानी षडयन्त्र भनेर व्याख्या गरेका थिए ।

अक्टोबर महिनामा आसाम पुलिसले राज्यको नागाउँ जिल्ला बाट ठुलो मात्रामा लागुऔषधसहित एनएससिएन (आईएम) सदस्यलाई पक्राउ गरेको थियो। अधिकांश उत्तर-पूर्वी विद्रोहीहरूले लागूपदार्थको तस्करी मार्फत कोष भित्राउने गर्दछन्। लागुऔषध सामान्यतया म्यानमार हुँदै उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा प्रवेश गराइन्छ। यस सन्दर्भमा आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले भने, “विगत दुई महिनामा बरामद भएको १ सय ६३ करोड रुपैयाँको लागु औषधलाई १२ ले गुणन गर्ने हो भने यो वार्षिक ८००–९०० करोड हुनेछ । यद्यपि, यो कुल मात्राको २०% मात्र हो। आसामबाट लागु औषधको कारोबार वार्षिक ५ हजार करोड रुपैयाँभन्दा कम छैन।'

तालिबानले पनि ठुलो मात्रामा लागूपदार्थको कोषबाट आफ्नो कार्य गर्दै आएको बताइएको छ। बीबीसीको एक रिपोर्ट अनुसार तालिबानले अफिम किसानी मा १०% खेती कर लगाएको थियो जसको रकम १० देखि ४० करोड अमेरिकी डलर हुन आउँछ। उनीहरू को ६० प्रतिशत आम्दानी यसैबाट नै पूरा भएको थियो। नेटो को अघिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'तालिबानले हालैका वर्षहरूमा अवैध लागुऔषध व्यापार, अवैध उत्खनन र निर्यातबाट बढेको नाफा मार्फत आफ्नो वित्तीय शक्ति विस्तार गरेको छ। सन् २०२० को मार्च महिनामा अन्त्य भएको तिनको आर्थिक वर्ष मा मात्र तिनले १.६ अरब अमेरिकी डलर कमाएको अनुमान गरिएको छ।'

भारत दुई ठुला अफिम उत्पादन केन्द्र, गोल्डेन क्रिसेन्ट र गोल्डेन त्रिकोणको बीचमा अवस्थित छ। गोल्डेन क्रिसेन्ट अन्तर्गत अफगानिस्तान, इरान र पाकिस्तानको अवैध अफिम उत्पादन पर्दछन् भने गोल्डेन ट्राएंगल अन्तर्गत थाइल्यान्ड, म्यानमार र लाओसको सिमाना मिल्ने क्षेत्र पर्दछन्। आईएसआईले लागु औषध मार्फत आफ्नो आर्थिक पोषण गरिरहेकोमा कुनै शङ्का छैन। लागु औषध नियन्त्रण कार्यालय को प्रतिवेदन अनुसार, भारतमा आतंकवादलाई बढवा दिन आईएसआई ले २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ। यसका कारण पनि पाकिस्तान मा प्रतिव्यक्ति हेरोइन खपत विश्वका अन्य मुलुक भन्दा बढ्दो छ।‌

अक्टोबर महिनाको १४ तारिख मा प्रकाशित न्युज १८ को समाचारमा सन् २०१८ मा भारतीय सेनाले गरेको अध्ययन उद्धृत गरिएको छ। जसअनुसार जम्मू र कश्मीरका ४० प्रतिशत युवा कुनै न कुनै रूपमा लागूपदार्थको लतबाट ग्रस्त छन्। सन् २००८ मा‌ यो दर ५ प्रतिशत ले कम थियो। लागूपदार्थ दुर्व्यसनमा परकाहरू आतङ्कवादी बन्न जान्छन्। पूर्वोत्तरमा पनि यस्तै अवस्था छ । सोही समाचारले ओडिशा, झारखण्ड र बिहारका वामपन्थी चरम पन्थीहरूले आफ्नो आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिन लागु औषध खेती गरिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ' जब हाम्रो छिमेकीले आतङ्कवादी र हतियारहरू पठाएर आफ्नो अनुचित योजनामा सफल हुन सकेनन्, तब तिनले हाम्रो युवाहरूलाई नष्ट गर्न हाम्रो देशमा लागूपदार्थको तस्करी गर्ने षड्यन्त्र रचे।'उनी सही थिए। केही वर्षयता पाकिस्तानसँगको सीमावर्ती जिल्लामा लागु औषध बरामदको क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । भर्खरै गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहमा ३ हजार किलो हेरोइन बरामद गरिएको थियो। यसअघि सन् २०१७ मा १५ सय किलो हेरोइन बरामद गरिएको थियो।

पाकिस्तानले आतङ्कवाद र भारत विरोधी गतिविधिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न लागु औषध ओसारपसार गर्दै आएको छ । सरकारी छानबिन बढिरहेको बेला हवाला मार्ग अपनाउनु धेरै सजिलो बनेको छ। यस वर्ष को अप्रिल महिनामा जम्मु कश्मीरका प्रहरी ले लागु औषध सङ्गठन को भण्डाफोर गरेको थियो। त्यस बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५९ देखि ६० करोड रुपैयाँ पर्ने ९ किलो हेरोइन बरामद गरिएको थियो। लागु औषधबाट हुने आम्दानी युवाहरूलाई लडाकु समूहमा भर्ती गर्न प्रयोग हुने गरेको छ ।

सन् २०२० को सेप्टेम्बर महिनामा जर्मनीमा बसोबास गर्ने दक्षिण एसिया विशेषज्ञ सिगफ्राइड वुल्फले भनेका थिए, ' अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पाकिस्तानलाई लागु औषध को राज्य को रूपमा चिन्न थालेका छन्। यस मुलुकले आईएसआई र सेनाद्वारा सञ्चालित अवैध गतिविधिलाई समर्थन प्रदान गर्दछ। लागु औषध तस्कर, आतङ्कवादी सङ्गठन र पाकिस्तानी राज्य एजेन्सीहरूको संयुक्त गतिविधि का कारण भारत र समाज खतरा मा छन्। 

भारतीय शत्रुहरूको नियत आतङ्कवादको माध्यमबाट राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने र लागु औषध दुरुपयोगबाट कमजोर बनाउने हो । तसर्थ, आतङ्कवाद र लागुऔषध ओसारपसारलाई जोशका साथ सामना गर्न आवश्यक छ।भारतले आयोजना गरेको भर्खरै सम्पन्न एनएसए शिखर सम्मेलन लगायत अफगानिस्तानको वर्तमान र भविष्यको परिदृश्यमा हुने हरेक शिखर सम्मेलनले भूपरिवेष्टित देशबाट लागु औषध र आतङ्कवादको बहावमा उस्तै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। देशमा कोषको प्रवाह नहुँदा, तालिबान सरकारले अवैध पोपी खेतीलाई झन् बढवा दिनेछ। यद्यपि उनीहरूले दोहामा यसलाई स्वीकार गरेका थिए। थप लागूपदार्थ ओसारपसार नै वर्तमान अफगान सरकारको राजस्वको एक मात्र स्रोत हुनेछ।

भारत सरकारले अवस्थाको गम्भीरता बुझेको छ। तर, भारतको नीति यस सँग लड्न मेल खाँदैनन्। सरोज कुमार रथ, ग्लोब एसियाका लागि लेख्छन्, ' लागुऔषध र साइकोट्रोपिक पदार्थ ऐन १९८५ लागू गर्न राजस्व विभाग जिम्मेवार प्रशासन हो। तर यसै ऐन ले कानुन लागू गर्न लागूपदार्थ नियन्त्रण कार्यालय को स्थापना गर्‍यो। दुवैले फरक-फरक मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्दा अन्योल र जबाफदेहिता मात्र निम्त्याउँछ।'

भारतको मामलामा, लागु औषध तस्करी का लागि प्रयोग गरिएका माध्यम प्रायः हतियारको आवागमनका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। जस्तो कि कुरियरहरू, ड्रोनहरू, तस्करहरू वा छिमेकी देशहरू मार्फत।आतंकवादीहरूलाई समर्थन गर्नेहरूले पनि लागुऔषधको तस्करीलाई समर्थन गरिरहेका छन्। गुप्तचर सङ्कलन, सीमा व्यवस्थापन र तस्करी विरोधी उपायहरू ले हतियार आवागमन र लागु औषध तस्करी रोकथाम गर्न सकिन्छ।

थप रूपमा, राज्यहरूले व्यसन मुक्ति केन्द्रहरू स्थापना गर्न, युवाहरूलाई शिक्षित गर्न र युवाहरूलाई लागु पदार्थको प्रलोभनबाट बच्न सिकाउने प्रयासहरू अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। अन्तमा, केन्द्रमा एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय नीति सहित अवैध लागुऔषध ओसारपसारको अनुगमन गर्न जिम्मेवार निकाय हुनु आवश्यक छ। सरकारले लागु औषध आतङ्कवाद विरुद्ध गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

(लेखक भारतीय रणनीतिक मामिलाका विज्ञ हुन्।)