काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मागसहित तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएको छ। 

विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरावलोकनको लागि उजुरी दिएकोमा आयोगको १२ पुसमा बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो।

पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा कीर्ते गरेको जस्ता तथ्यहीन र अनर्गल आरोपसहित आयोगमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले आफ्नो सो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साविकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएको जनाएको छ । 

यसैबीच पाण्डे पक्ष भने अदालत जाने भएको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझा पार्टीको ‘मूल-बाटो’ पक्षधर नेतृत्वहरूको तर्फबाट प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले लेखेका छन्, ‘विवेकशील साझा पार्टीमा वैधानिकताबारे जारी विवादको सिलसिलामा रवीन्द्र मिश्रले अवैधानिक ढङ्गले बैठक बोलाएर गरेको किर्ते माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेले दिनुभएको निवेदनमा ‘निर्णय गर्न नचाहेको’ भनेर दिएको प्रतिक्रिया कानुन विपरीत छ, अन्यायपूर्ण छ, अस्वीकार्य छ। हामी यो निर्णयको कानुनी परीक्षणका लागि छिटै सर्वोच्च अदालत जानेछौँ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘पार्टीको विधान विपरीत पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने जस्तो गम्भीर निर्णय भएको एकल  बैठक, जहाँ उपस्थित भएर असहमति जनाएका र बैठकमै उपस्थित नरहेका सबैको सहमति छ भनेर किर्ते माइन्युट बनाइयो, त्यो बैठकको वैधानिकता उपर उजुरी दिँदासमेत बिना जाँचबुझ सदर गर्ने निर्णय गर्नुमा आयोगको के बाध्यता थियो ? अदालतमा आयोगले जवाफ दिनुपर्नेछ ।’   

त्यसैगरी अगाडि लेखिएको छ, ‘संवैधानिक आयोगले यसरी गलत निर्णय गर्ने, ‘आफूले गरेको गलत निर्णय सच्याउने कानुन छैन’ भनेर पन्छिदा कसरी कानुनी शासन स्थापित होला ? यदि हाम्रा संवैधानिक निकायहरू नै समयमा सही निर्णय गर्न सक्दैनन् भने तिनले कसरी लोकतन्त्र र हाम्रो देशलाई बलियो बनाउन सक्छन् ? गम्भीर प्रश्चचिन्ह उब्जिएको छ।’

आयोगलाई अदालतमा चुनौती दिने बताउँदै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अबको विवेकशील साझा पार्टीले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा ‘संवैधानिक निकायहरूको  पुनर्संरचना र त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमा सक्षमता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता’को सान्दर्भिकता सम्झिँदै न्यायका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिनेछौँ ।’