सरकारको घमण्डले लम्बियो २२ राजदूतको नियुक्ति

प्रकाशित मिति : २०७३ श्रावण १७ सोमबार
फाइल : तस्वीर
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले समितिको सुनुवाई प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमोसम्बन्धी विषयलाई अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 
 
समितिको सभापति कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा समितिको बसेको बैठकले समितिबाट प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन नहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित राजदूतहरुको एग्रिमो अघि बढाउने निर्णय हतारो भएको भन्दै समितिको कार्यक्षेत्रलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको ठहर गरेको छ । 
 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ जेठ २६ गतेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएको, नियमावलीसमेत नबनिसकेको, एग्रिमो आउन समय लाग्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार प्रस्तावित राजदूतहरुको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको थियो । 
 
मन्त्रिपरिषद्को २०७३ वैशाख ७ गतेको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । उनीहरु मध्ये आठ जना परराष्ट्र सेवामा कार्यरत छन् । १४ जनाको पृष्ठभूमि विभिन्न राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल, डा दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापालाई प्रस्तावित राजदूतका लागि सरकारले सिफारिस गरेको थियो । 
 
परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे, खड्गबहादुर केसी, नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्राध्यापक महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपूत, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ । 
 
समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समितिको कार्यक्षेत्रलाई सरकारले अनधिकृतरुपमा हस्तक्षेप गरेको र यो सरकारको गम्भीर कार्य हो भनेका थिए । समितिका सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले समितिको कार्यक्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप गलाउँदै अगामी दिनमा यस्तो कार्य नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने धारणा राखे ।  
 
समितिका अर्का सदस्य एवम् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले नयाँ संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन नभएको, नियमावलीसमेत नबनिसकेको सन्दर्भमा सरकारले प्रस्तावित राजदूतहरुको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको हुनसक्ने बताए  । 
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको र अगामी दिनमा यस्तो हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ भने । यद्यपि, निर्णय गर्दा पाण्डेको पार्टी सरकारमै थियो ।  
 
बैठकमा समितिका सदस्यहरु योगेन्द्र चौधरी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रकाशशरण महत, गणेशमान गुरुङ र बालकृष्ण खाँणले समितिबाट नाम अनुमोदन नभई एग्रिमोका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । 
नयाँ