काठमाडौं । चिनियाँ विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस पढेर सकाएका सन् २०१५ र सन् २०१६ को ब्याचका विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको छ । गत पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यी विद्यार्थीहरुको इन्टर्नशिपको व्यवस्था गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।

तर अझै पनि इन्टर्नशिपको व्यवस्था गर्न र यस सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले आनाकानी गरेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नशिप गर्न नदिने भनेर सोझै हप्काइरहेको आरोप लगाएका छन् । 

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि मैले कार्यदल गठन गर्दिन, इन्टर्नशिप गर्न दिन्न भनेर आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले दादागिरी देखाइरहेका छन्’ नाम नखुलाउने शर्तमा एक विद्यार्थीले भने ।

यसअघि ती विद्यार्थीहरुलाई पढाइ पुगेन, नेपालमा थप पढ्नुपर्छ, भन्ने लगायतका कुराहरु लिएर इन्टर्नशिप गर्नमा बाधा पुर्याइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्लेसमेत निर्णय गरिसकेको अवस्थामा र शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहकाबीच समेत आफूहरुलाई इन्टर्नशिपको व्यवस्था गर्नमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले व्यक्तिगत रिसिइबी देखाइरहेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।

चीनमा पढाइ सकिसकेको अवस्थामा र त्यहाँ नै सबै शुल्क बुझाइसकेको अवस्थामा नेपालमा थप पढ्न शुल्कसमेत तिर्न नसकिने अवस्था रहेको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ । थप समय फेरि दुई दुई पटक पढ्नमा खेर गए भविष्यमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नसमेत ढिलाइ हुने चिन्ता उनीहरुको छ ।

यद्यपि उनीहरुले अनलाइनबाट पढेको सेमेस्टरलाई मान्यता दिने पक्षमा आयोग र काउन्सिललगायत निकाय नरहेको नाम नखुलाउने शर्तमा काउन्सिलकै एक अधिकारीले बताए ।

‘अनलाइनबाट पढेकाले प्राक्टिकल नगरेको कारण व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा प्रश्न उठेको छ, यो ब्याच मात्रै हैन नयाँ आउने ब्याचहरुलाई लिएरसमेत चिन्ता खडा भएको छ’ ती अधिकारीले भने ।

चिनियाँ विश्वविद्यालयले पूर्ण पढिससकेको प्रमाणपत्र दिए पनि नेपालमा इन्टर्नशिप दिन नै निकायहरु सकारात्मक नदेखिएको उनको भनाइ छ । नेपालमा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला एमबीबीएसका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गराएको थियो । 

र त्यसलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्यता दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । ‘यो फेरि बहाना हो । नेपालमै पनि अनलाइनबाटै एमबीबीएसकै विद्यार्थीहरुले कक्षा लिएका छन् र त्यसलाई एनएमसीले पनि मान्ने भनेको थियो’, एक विद्यार्थीले भने ।

नेपालमा थप अध्ययन गराउनका लागिसमेत कुनै विश्वविद्यालय अग्रसर नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘बाँकी रहेको पढाइ नेपालमै कुनै विश्वविद्यालयले गरिदिने हो भने पनि त्यसका लागि कोही अग्रसर र तयार देखिएका छैनन्’, उनले भने ।

यी कुराहरु सुन्दा चीनमा एमबीबीएस पढेका विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि अन्योल छाएको छ । यसको मूख्य जिम्मेवार आयोग रहने गरी आफूहरुलाई इन्टर्नशिपको व्यवस्था नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी विद्यार्थीहरुले दिएका छन् ।