काठमाडौं । भैरहवाको होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्ट (टाइगर वन) र काठमाडौंको होटल सांग्रिलामा क्यासिनो चलाउने बेलायती नागरिक माइक बोलसोवर रोयल्टी नतिरी भाग्न खोज्दा अध्यागमनमा रोकिएपछि भाग्नका लागि विभिन्न कुटनीतिक नियोगको सहारा लिन खोजेका छन् । नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने १३ करोडभन्दा बढी रोयल्टी नतिरी भाग्न लागेका क्यासिनो संचालक बोलसोवरलाई माघ १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा रोकिएको थियो ।  

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनपछि पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले अध्यागमन कार्यालयलाई सूचित गरेर सिल्भर हेरिटेज ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका बोलसोवरलाई नेपाल छाड्नबाट रोकेका थिए । पर्यटन विभागले क्यासिनो संचालन गरेबापत बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र नवीकरण शुल्क नबुझाएसम्म उनलाई नेपाल छाड्न नदिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । 

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–६ मा संचालित होटलमा २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा मिचिएको विषय विवादित हुँदै आउँदा रोयल्टी प्रकरण पनि पेचिलो बन्ने देखिएको छ । यसरी रोयल्टी नतिरी माग्न खोजेका उनलाई नछाड्ने सरकारी नीति बलियो भएपछि आफू जसरी पनि नेपाल छाड्नका लागि उनी कुटनीतिक निकायको सहारामा हिँडिरहेका छन् । 

उनी बेलायती दूतावास, अष्ट्रेलियाली दूतावास र न्यूजिल्याण्डको नियोगलाईसमेत भन्न भ्याइसकेका छन् । यसको प्रमाणसमेत फेला परिसकेको छ । नेपालका विभिन्न निकायमा दबाब दिन उनी विभिन्न नियोग धाएका हुन् । यसको परिणामस्वरुप परराष्ट्रसहितका मन्त्रालयमा दबाब दिएको पाइएको हो । 

नेपालस्थित न्यूजिल्याण्डकी स्थायी प्रतिनिधि लिशा चोयालमार्फत दूतावासहरुमा समन्वय गरेको बुझिएको छ । 

बोलसोवरको कर्तुत

राजश्व र नवीकरण दस्तुर दाखिला नगरी दक्षिणी अमेरिका उड्न लागेका बोलसोवरले विभिन्न कुटनीतिक नियोगलाई प्रभावमा पारे पनि अष्ट्रेलियामा टाँट पल्टिसकेको कम्पनीका मालिक भएको पनि खुलेको छ । यसबाट पनि अष्ट्रेलियाली दूतावास आकर्षित हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । 

उनको अहिलेसम्म कम्पनीको नवीकरणसमेत भएको छैन । केबल बैंक ग्यारेन्टी मात्र भएको थियो । वास्तविक रकम भुक्तानी भएको छैन । जुन अन्य प्रतिष्ठानको हकमा पनि लाग़ु हुन कठिन छ । 

एएसएक्स सूचीकृत कम्पनी यिनकै कारण टाँट पल्टेको थियो । जसका कारण अष्ट्रेलियाली नागरिकको पेन्सन फण्डसमेत डुबेको छ । 

उता डीएसी होल्डिंग्स अमेरिकन कम्पनीका निर्देशक ह्युज होल्मसले टाइगर वन निर्माण गरेका थिए । उनकै पनि ६६ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । अर्थात् बोलसोवरबाट धेरै वैदेशिक शेयर होल्डरहरू टाट पल्टिएका छन् । 

त्यस्तै भेलो पार्टनर्स बेलायती र अर्का अष्ट्रेलियाली लगानीकर्ताले १५–१५ मिलियन डलर गुमाएका छन् । 

तर अचम्म सात करोडमात्र लगानी गरेका बोलसोवर हालसम्म पाउने एक अर्ब रुपैयाँ तलब सोधभर्ना असुल गरिसकेका छन् । 

यस सम्बन्धमा बोलसोवरको कम्पनीमा काम गरेका कर्मचारीहरु पनि पीडामा छन् । उनले कर्मचारीलाई दुई वर्षको तलबै दिएका छैनन् । उनीहरु भन्छन् ‘हाम्रा काम गर्ने स्थानहरू सबै बन्द छन् । हामीहरू यसका संचालकहरूको खोजीमा छौं । हामीलाई यो पनि राम्रोसँग थाहा छ कि हाम्रो कम्पनीका संचालकले तमाम अष्ट्रेलियन निर्दोष नागरिकको पैसा यहाँ आकर्षित गरेका थिए । तर नेपालको नागरिक कानून मिचिएको आर्थिक अनियमितता व्यापक वृत्तीय अपचलन गरेको एएसकेमार्फत अष्ट्रेलियाली नागरिकलाई जानकारी गराएनन् । त्यस उपर नेपालबाट Whistleblowing kimberley.brown@asx.com.au सम्म भएको हामीसँग रेकर्डहरू छन् । नेपालमा उनीहरूले यो राष्ट्रको सिंचाईका नहरहरू सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरे । सम्मानित अदालतबाट बिक्री करार निर्माण सबै रोक्का हुँदाहुँदै सम्पत्ति बिक्री गर्ने कोसिस गरे । त्यसमाथि अदालतबाट अवहेलना ठहर पनि भैसक्यो ।’

 यो कम्पनीलाई ल्याण्डमार्क ग्रुप र भुषाल ग्रुपले किन्न खोजेका थिए । कम्पनीका मालिकहरु ल्याण्डमार्कका चेतनारायण पाण्डे र भुषाल ग्रुपका बालकृष्ण भुषाल हुन् । उनीहरु पनि अदालतको अवहेलना गरेको पात्रको रुपमा चित्रित भएका छन् । उक्त मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लिलाराज अधिकारीको इजलासबाट तीन–तीन हजार रुपैयाँ जरिवानासहित फैसला भएको थियो । 

पीडित कर्मचारीले गरे दूतावासलाई आग्रह–
बोलसोवरलाई भगाउन विभिन्न प्रयास चलिरहँदा पीडित ट्रेड युनियनका कर्मचारीले भने विवादमा नफस्न दूतावासलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुसमेत पीडित रहेकाले बोलसोवरलाई बचाउने प्रयास नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

पीडितहरुले दूतावासलाई बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘‘हामी चेतनशील मजदूरहरूले यस कम्पनीको नेपाल अवतरणदेखि दुई लाख अमेरिकी डलरको कम्पनीमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर काम गर्दै गर्दादेखि अहिलेको यो पत्र लेखुन्जेलसम्म निरन्तर नेपाली कामदारहरूमाथि एउटा दासलाई जस्तो ब्यवहार भोग्दै आयौं र विदेशी कर्मचारीहरू निरन्तर तलब भत्ता खाँदै आए । हामीहरू बर्खास्त भयौं र सम्मानित अदालतबाट मुद्धा पनि जित्यौं तर हाम्रो पारिश्रमिक पाइराखेका छैनौं ।’

उनीहरुले बोलसोवरका बेइमानीहरु फेहरिस्त राख्दै बेलायती र न्यूजिल्याण्डका दूतावासलाई विवादमा नफस्न पनि आग्रह गरेका छन् ।