काठमाडौं। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र पर धकेल्ने कुरालाई नेपालमा अस्थिरताको सिर्जना गर्नको लागि गरिएको खेतीको संज्ञा दिएका छन् । 

आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको चुनाव केन्द्रित विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै बडालले भने,'अहिले कुन–कुन पार्टी सहयोगी र नेताहरूको मुखबाट अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने भनेर कुरा बाहिर ल्याइएको छ, यो संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित विषय होइन । हाम्रो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि गरिएको खेती हो ।' उनले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने सवालमा विवाद भन्दा पनि नेपालमा के गर्दा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ ? त्यो गर्नको लागि र अस्थिरता कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेबारे खेलिरहेको टिप्पणी गरे । 

उनले भने, नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्न चाहने तत्त्वहरूले धेरै लामो समयदेखि नै कुनै पनि बहानामा कुनै पनि विषयमा अस्थिरता जे गर्दा सिर्जना हुन्छ त्यही बाटो प्रयोग गरिरहेको हामी पाउँछौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा, २०७९ सालमा बैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा तय भैसकेको छ  । यो कुरा हाम्रो संविधानले स्पष्ट गरिसकेको छ । संविधानको धारा २१४ देखि हेर्दै गयौँ र धारा २१९ सम्म हेर्यौं भने स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा च्याप्टर १७ मा छुट्टै व्यवस्था छ । यसले स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा बोल्छ । यसअन्तर्गत २१५ को ५ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्इक्ष र सदस्यहरुहरुको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ भन्छ। यो गाउँपालिकाको सम्बन्धमा हो, र यसको ८ ले पदावधि समाप्त भएपछि पदमुक्त हुन्छ भन्छ ।'

बडालले संविधानको धारा २१६ ले नगरपालिकाको बारेमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे छ । उनले धारा २१६ को उपधारा ६ मा पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्ष हुने उल्लेख गरेको र यसको उपधारा ८ ले पदमुक्तको बारेमा व्यवस्था गरेको सुनाए । 

त्यस्तै, संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको बारेमा व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने,'संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको बारेमा लेखिएको छ। गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको ५ वर्ष हुनेछ भनिएको छ, त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ र नगर सभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था स्थानीय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित हो । मनोनीत गर्नुपर्ने भएकोले ६ महिनाको समय दिएको हो । जेठ ५ गते किन ? जेठ ५ गते किन भने  स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रस्ट रूपमा निर्वाचनको पहिलो निर्वाचनको मितिको ७ औँ दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भनिएको छ। ऐन यथावत् छ । यसलाई चुनौती दिन सकिँदैन् । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते भएको हो, ऐनअनुसार जेठ ५ गते हो ।'

स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरू कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुमा राख्नु भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,'स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नगर्नु भनेको यसमा शून्य अवधि सिर्जना गर्नु हो । शून्यतामा लगेपछि नेपालमा चलखेल गर्न चाहने तत्त्वहरूलाई उपयुक्त समय र प्लेटफर्म सिर्जना हुन्छ । नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना खोज्नेहरूले खेल्न पाउँछन् ।'

बडालले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पनि अहिले उठेको सुनाए । उनले सुन्दा यो सुन्दर कुरा भए पनि व्यवहारिक रूपमा असम्भव भएको भनेर यसअघि नै निर्वाचन आयोगले भनिसकेको स्मरण गराए । उनले भने–'यो तर्क ५ वर्ष अगाडि पनि आएको थियो । त्यति वेला पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूले त्यतिखेर तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव छैन भनेर बोल्नुभएको थियो । व्यवहारिक र कानुनी हिसाबले सम्भव छैन भनिएको हो । अनि स्थानीय तहको अगाडि भएको हो ।'

उनले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मतगणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे । तर, प्रदेश र सङ्घको मतगणना जिल्ला सदरमुकाममा गर्ने व्यवस्था गरिएकोले कसरी तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाए  । 

स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा गर्नु भनेको असंवैधानिक र गैर कानुनी कुरा भएको उनको आरोप छ । उनले भने,'यो असंवैधानिक र गैराकानूनी कुरालाई छिर्के दाउको रूपमा लाएर देशलाई अनन्त कालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने जुन खेती अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रस्तावको रूपमा आएको छ । यो गलत कार्य हो । यसको निन्दा र भर्त्सना गर्छु ।'