काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपदको प्रभाव बढ्दो रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले विपदजन्य घटना न्यूनीकरण, त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न तथा विपदपछिको उद्धार, राहत तथा पुनस्थापनका लागि तल्कालिन र दीर्घकालरूपमा कस्ताकस्ता कार्यक्रम लैजाने भन्ने विषय व्यवस्थापनको खाँचो रहेको औँल्याए ।

“कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बनाउँद सुरक्षित छ की छैन, त्यो दीर्घकालिन छ की छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ”, गृहमन्त्री खाँडले भने, “त्यसले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।” उनले छरिएर रहेको वस्तीलाई एकीकृत गर्न गाह्रो रहेको अनुभव पनि सुनाउँदै स्थानीयलाई रैथाने ठाउँ छाड्न पनि गाह्रो, लैजाने पनि गाह्रो रहेको बताए । विपदको व्यवस्थापन र सुरक्षाप्रबन्ध गराउनका लागि पनि एकीकृत वस्ती उपयुक्त हुने तर्क मन्त्री खाँडको छ । उनले विपद र वस्ती अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पनि बताए । 

बैठकमा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विपदका समयमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको बताइन्। “विपदपछि अव्यवस्थितरूपमा बसोवास गरेका व्यक्तिलाई जग्गा दिने की आवास दिने, यसतर्फ गम्भिर हुनुपर्छ”, मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, “जमिन दिँदै जाने हो भने खण्डीकरणले ठुलो समस्या आउनसक्छ, आयोग बनाएर जमिन दिएर गरिने काम सफल हुनसक्दैन ।” 

उनले प्रभावितलाई आवाससहित रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु जरुरी रहेको धारणा राखिन् । उनले अहिले भूकम्पपछि बनाइएका एकीकृत वस्ती सफल छ की छैन भनेर अध्ययन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै एकीकृत वस्ती व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक भएको बताइन् । 

विपद र पुनःस्थापनका लागि पहिलो जवाफदेखि पालिकाका प्रतिनिधि हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रममा उनहरूलाई नै राखेर छलफल चलाउनुपर्नेमा मन्त्री झाँक्रीको जोड थियो । उनले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उठाएका एजेण्डालाई राज्यका सबै निकायले गम्भीर भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र योजना आयोगले योजना निर्माण गर्दा विपदलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखिन् ।

सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विपद पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी र अत्याधुनिक बनाउन सुझाव दिए । उनले उद्धार, दाहत तथा पुनःनिर्माणभन्दा त्यो अवस्था आउनै नदिनका लागि पूर्वसूचना प्रणालीका साथै पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले विपदजन्य घटना मुलुकका लागि ठुलो चुनौतीको विषय रहेको र त्यसको न्यूनीकरणमा राज्यका निकाय, विभिन्न सङ्घसंस्थावा प्रतिनिधि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले विपदले मानवीयसँगै कृषि उत्पादनमा जोखिम गराउने र यस्ता प्राकृतिक विपदले दीगो विकास लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने बताए । उनले नदी किनारमा बस्ने जनसङ्ख्या जोगाउनु पर्ने अबस्था रहेको र सामान आयातका साथै दूरदराजका मानिसको संरक्षण गर्न कठिनाइ हुने भएकाले यी विषयलाई पनि केन्द्रित गरेर कार्यक्रम लैजान सुझाव दिए ।

बैठकमा भूकम्पको पुनउत्थान तथा संरचना पुनःनिर्माणका लागि बनाइएको तत्कालिन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माणका लागि थाती रहेका कामलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “त्यसका लागि केही कर्याविधि बनाउनुपर्ने छ, तत्कालै पारित गरी बाँकी काम पुरा गर्नुपर्ने छ, त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछु”, उनले भने ।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले विपदजन्य घटना, त्यसको क्षति, उत्पन्न परिस्थिति र प्राधिकरणबाट भएका गरेका क्रियाकलापबारे जानकारी गराएका थिए । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठक भौतिक उपस्थितिका साथै भर्चुअल रुपमाएकैसाथ गरिएको थियो । बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव, तथा विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता थियो । रासस