काठमाडौं । काठमाडौं डिल्लीबजारका विनय धिताल आफ्नो पारिवारिक कामको शिलशिलामा गत मंसिर दोस्रो साता भारतको राजधानी दिल्ली गएका थिए । इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिना साथ उनले सबैभन्दा पहिला काठमाडौंमा रहेका परिवार र साथीभाइलाई आफू सकुशल पुगेको जानकारी गराउनु थियो । 

त्यसैले विमानस्थलमै पाइने सिमकार्ड किने । सिमकार्डसँगै एक सय ४९ भारतीय रुपैयाँको ‘प्याकेज’ लिए । घरमा सम्पर्कको लागि फेसबुक म्यासेन्जरबाट कल गर्नुअघि सिमकार्ड बिक्रेतालाई सोधे, ‘यो पैसाले कति समय इन्टरनेट चल्ला ?’

जवाफ सुन्दा उनी आश्चर्यचकित भए । उनले लिएको प्याकेजले २० दिनसम्म भारतभरि निःशुल्क फोन गर्न पुग्दथ्यो भने त्यति नै अवधिका लागि हरेक दिन उच्च गतिको एक जीबी डाटा ।

उच्च गतिको एक जीबी सकियो भने ६४ केबीपीएस गतिमा असीमित डाटा पाउँछन् । यसका अलावा हरेक दिन एक सय निःशुल्क एसएमएस पनि पाइन्छ । धितालले फेरि बिक्रेतालाई सोधे, ‘आर यु सिरियस ? जस्ट वान हन्ड्रेड एण्ड फिफ्टी कभर्स ट्वान्टी डेज ?’ 

पहिलो पटक भारत भ्रमणमा रहेका विनयमात्र होइन, अधिकांशको अनुभूति यस्तै रहने गरेको छ । नहोस् पनि किन, हामीले नेपालमा निकै महंगो इन्टरनेट र भ्वाइस लिन बाध्य छौं । 

भारतमा मात्र हैन विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरुमा भ्वाइस कल महशुल निःशुल्क वा अत्यन्तै कम छ । संसारमै दूरसंचार कम्पनीहरुले भ्वाइस कलबाट पैसा कमाउने युगको लगभग अन्त्य भएको मानिन्छ ।
 
तर नेपालमा भने अवस्था ठीक उल्टो छ । सर्वाधिक सेवाग्राहीका हिसाबले नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र एनसेल मुख्य प्रतिस्पर्धी दूरसंचार कम्पनी हुन् । 

यी दुवै कम्पनीले अहिले पनि भ्वाइसकलको चर्को मुल्य असुलिरहेका छन् । एनटीसीमा आफ्नै नेटवर्कभित्र फोन गर्दा प्रतिमिनेट कर बाहेक १ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ । त्यस्तै एनसेलले आफ्नै नेटवर्कभित्र कल गर्दा प्रति मिनेट २ रुपैयाँ ५४ पैसा लिने गर्छ । 

अझ एनटीसीबाट एनसेलमा गर्दा भने करबाहेक प्रतिमिनेट २ रुपैयाँ लाग्छ । हिसाब गरेर हेरौँ त विनयले भारतमा लिएको २० दिनको प्याकेजका लागि तिरेको शुल्कले नेपालमा दुई दिनको एसएमएस सुविधामात्र उपलब्ध हुन्छ ।

भ्वाइस कलमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामा महंगो इन्टरनेट भएको देशहरुको सूचीमा नेपालको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसंचार युनियनले गत वर्ष गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालीले इन्टरनेटको लागि वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको २.९ प्रतिशत तिर्नु पर्दछ । यो दक्षिण एसियाकै अफगानिस्तान पछिको उच्च हो ।
 
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ । दश करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मात्र ६ अर्ब २८ करोड ६० लाख खुद नाफा गरेको छ । 

यसबाट १ सय रुपैयाँको प्रति सेयरले एक वर्षमा मात्रै ६ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । यो चुक्तापुजीको लगभग ६३ गुणा हो । एउटा व्यवसायले आफ्नो लगानीको ६३ गुणा आम्दानी एक वर्षमै हासिल गर्नु भनेको दुनियाकै दुर्लभ हुनुपर्छ । 

नेपालमै हेरौं न, २० अर्ब हाराहारी चुक्ता पुँजी रहेका वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा पाँच अर्ब पनि पुग्न सकिरहेको छैन । 

अझै स्पष्ट हुने एउटा उदाहरण पनि हेरौं, गत आर्थिक वर्षमा देशकै प्रमुख बैंकले गरेको आम्दानी । गत आर्थिक वर्षको विश्लेषण गर्ने हो भनेमात्र पनि २१ अर्ब ६३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खुद नाफा ४ अर्ब १२ करोड छ । 

त्यो भनेको १ सय रुपैयाँ बरावरको सेयर रकमले गत वर्ष १९ रुपैयाँ ८ पैसामात्र आम्दानी गर्यो । त्यो भनेको आफ्नो लगानीको १९ प्रतिशत हाराहारी हो । अझै अर्को भाषामा भन्दा आफ्नो लगानीको ०.१९ गुणा । 

यी दुई तथ्यको तुलनात्मक अध्ययनले गम्भीर प्रश्न खडा गर्छन् । माथिको तथ्यांङ्कले भन्छ, प्रति सेयर आम्दानीको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा ग्लोबल आईएमई बैंकले भन्दा एनसेलले ३ सय २९ गुणा भन्दा बढी मुनाफा गरेको छ । 

यी दई कम्पनीहरुको नाफामा यत्रो ठूलो अन्तर किन आयो ? र कसरी आयो ? जवाफ स्पष्ट छ । यही ‘ओपन सेक्रेट’ बुझ्न जति ढिलो गर्छौं, उपभोक्ताले टेलिकम सेवामा उच्च महशुल तिर्नुपर्ने बाध्यता त्यतिनै लम्बिने छ । 

कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२ ले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउनुलाई दण्डनीय मानेको छ । तर निजी क्षेत्रको एनसेलमात्र होइन सरकारको ९१.४९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गरेको मुनाफा पनि यो सीमाभन्दा धेरै माथि छ । 

‘यो एक किसिमको ब्रम्हलुटमात्र होइन कालोबजारी नै हो’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिलसेनाले भने, ‘राज्यकै लगानी रहेको कम्पनीले समेत कालोबजारी गरेको देखिनु अत्यन्तै दुःखद हो ।’ 

महासचिव तिमिलसेनाले गत वर्ष एनसेलले विभिन्न प्याकेजका नाममा चार अर्ब ठगी गर्दा नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सात लाखमात्र दण्ड तिराएको उदाहरण दिँदै दूरसंचार कम्पनीका संचालक र नियामक निकायहरु मिलेभगतमा चलेको यसले पुष्टि गर्ने बताए ।
 
कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यसो नगरिएको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पनि स्वीकारे । 

तर, अनुगमन समितिको सिफारिसमा एनसेलले गरेको ठगी रकम उपभोक्ताको खातामा फिर्ता पठाउन आफूहरुले निर्देशन दिएको उनले दाबी गरे । 

उनले एनसेल पुनरावेदन गएको भन्ने आफूले सुनेको तर पैसा फिर्ता गरेको भन्ने जानकारी भने नपाएको बताए । यद्यपि उक्त रकम चार अर्ब नभइ एक अर्ब एघार करोडमात्र भएको उनको दाबी छ ।

नियमक निकायसँग मुल्य निर्धारण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड र नीति नै नभएको आरोप छ, महासचिव तिमिलसेनाको । ‘दूरसंचार प्राधिकरणले पनि टेलिकम कम्पनीहरुबाट आएको प्रस्ताव अनुरुप शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ । शुल्क निर्धारणमा स्पष्ट नीति नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरुको मनोमानी चलिरहेको पाइन्छ ।’ महासचिव तिमिलसेनाले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय (ओएजी) ले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा टेलिकम कम्पनीहरुले गरेको उच्च मुनाफाबारे चर्चा गरेको छ । ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा विश्वमै सबैभन्दा बढी रहेको बताएका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘महँगो दूरसंचार सेवाको कारणले उच्च संचालन मुनाफा भएको हो । यसले जनताको सूचनामा सहज र किफायती पहुँचको बाटोमा तगारोको काम गर्छ ।’

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालको दूरसञ्चार कम्पनीले गरेको नाफालाई विश्वभरको नाफासँग तुलना गरेको थियो । जसबाट नेपाली कम्पनीहरुले आफ्नो सेवाबाट ठूलो संचालन नाफा कमाएको पाइएको थियो । जनताले महँगो सेवा उपभोग गर्न बाध्य छन् भने टेलिकम कम्पनीको नाफा उच्च छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल बाहेक सर्वाधिक मुनाफा कमाउने टेलिकम कम्पनी मलेसियाको छ । जसको नाफा ३७.८ प्रतिशत छ । जर्मनीले भने २४ प्रतिशत मुनाफामा सेवा दिइरहेको छ । त्यस्तै अमेरिकी टेलिकम कम्पनीहरुको मुनाफा ३० देखि ३४ प्रतिशतसम्म रहेको छ भने बेलायतमा पनि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । 

छिमेकी मुलुक भारतमा टेलिकम कम्पनीहरुले ३६ प्रतिशतसम्म नाफा कमाउँदा चीन र जापानमा ३१ प्रतिशतमै सीमित छ । प्रतिवेदनका अनुसार विश्वकै सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको एनसेलको ६२ प्रतिशत छ भने नेपाल टेलिकमको नाफा ५८ प्रतिशत छ ।

महालेखाका अनुसार कुनै पनि उत्पादन–सेवाको सञ्चालन खर्च, पूर्वाधारको लगानी र निश्चित नाफाका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । 

त्यसैगरी यस्तो मूल्य पनि समान प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले गरेको नाफा अनुरूप हुनुपर्छ । त्यसैले दूरसञ्चार सेवाको हकमा नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने आफूलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय जानकारीमा नरहेको बताए । ‘हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं, यो निरन्तर नै रहनेछ’, उनले बनिबनाउ जवाफ दिए ।

एनटीसी र एनसेलले नेपालको दूरसंचार बजारमा सिन्डिकेट कायम गरेका छन् । नयाँ प्रतिस्पर्धी टेलिकम कम्पनीहरुलाई बजारमा आउने बाटो छेकिदिएपछि यी दुई कम्पनीको मुनाफा उच्च भएको हो । 

यद्धपि पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु आक्रामक बजार विस्तारमा लागेपछि उनीहरुको डाटा विजनेश खस्कदै गइरहेको छ । यसको परिणामस्वरुपः उनीहरुको कुल नाफामा पनि गिरावट आएको छ । भ्वाइस र डाटामा चर्को शुल्क लाग्ने भएपछि सेवाग्राही विकल्प खोज्न बाध्य हुनु पनि स्वाभाविक नै हो ।

के एनटीसी र एनसेलको सिन्डिकेट तोड्न सकिदैन ? सकिन्छ । तर त्यसको लागि दूरसंचार दुनियाँमा अर्को सशक्त सेवाप्रदायक कम्पनीको खाँचो छ । 

विकल्पमा आएका स्मार्ट, युटीएल, हेलो नेपाल लगायतका साना कम्पनीहरु आर्थिक कारणले नै प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सकेनन् । युटीएल राज्यलाई बुझाउन पर्ने अर्बौं बक्यौता नबुझाई बन्द भएको छ भने स्मार्ट टेलिकम पनि बन्द हुने चरणमा पुगेको छ । 

यी सबै तथ्यांकहरुले स्पष्ट पार्छन्, बजारले तत्काल एउटा शक्तिशाली टेलिकम कम्पनी खोजिरहेको छ । यहाँ उपभोक्ताहरुले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सेवा पाउन सकुन् ।

दूरसंचारका दई ठूला कम्पनीहरुले सिन्डिकेट चलाउँदा पनि नियमन गर्ने निकाय दूरसंचार प्राधिकरणको फितलो उपस्थितिका कारण उपभोक्ताले चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामजी गौतमले बताए ।

उनले भने, ‘सेवाप्रदायक धेरै भए र उनीहरुका बीचमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा भयो भने सेवाग्राहीले लाभ पाउँछन् भन्ने व्यवस्थापकीय सिद्धान्त छ ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमुल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने भरपर्दो तेस्रो कम्पनीको आवश्यकताको महसुस उनलाई पनि भएको छ । ‘अब आउने तेस्रो कम्पनी अहिले भएकाहरुलाई चुनौती दिन सक्ने गरी आउनुपर्छ, मिलिभगतमा उच्च मुनाफा कमाउनेगरी होइन’, प्राडा. गौतमले भने ।

हाम्रो आवश्यकताको तेस्रो टेलिकम कम्पनीको आगमन तत्काल सम्भव होला त ? यसको जवाफ खोज्न सन् २०१९ को मार्चमा सरकारले आयोजना गरेको अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनतर्फ फर्किनुपर्छ । 

त्यसबेला चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको सीजी टेलिकमले दूरसंचार सेवा शुरु गर्ने प्रतिबद्धतामात्र जनाएन त्यसको लागि सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरुको रोहबरमा टर्कीको टकसेलसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि गर्यो । 

उक्त समझदारी अनुसार टकसेल सीजी टेलिकमको ‘टेक्निकल स्ट्राटेजिक पार्टनर’ का रुपमा रहने छ । यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा मञ्चमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ‘तालुकदार मन्त्री’ गोकुल बाँस्कोटा पनि सीजी टेलिकमको ‘साक्षी’ को रुपमा उपस्थित थिए । उनीहरुले ताली बजाएर हौसला प्रदान गरेका पनि थिए ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सीजी टेलिकमले आफ्नो तयारी दू्रतगतिमा शुरु पनि गर्यो । 

२५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजनासहित चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनी हुवावेसँग उपकरण आयातका लागि १० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता पनि गरिसकेको थियो । 

थापाथलीको ट्रेड टावरमा रहेको कार्यालयमा झण्डै सय जना कर्मचारी टेलिकम संचालनको तयारीमा खटेका थिए । आफ्नो सेवाको शुभारम्भदेखिनै सीजी टेलिकमले निःशुल्क भ्वाइस र अहिले चलिरहेको भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । 

यसले मोबाइल प्रयोगकर्ता सर्वसाधारणमा उत्साह जागेको थियो । टेलिकम बजारमा सीजीको हस्तक्षेपकारी उपस्थितिले अन्य सेवाप्रदायकले आफ्नो सेवामा असुल्ने चर्को शुल्क पनि घटाउने धेरैको अपेक्षा थियो ।

तर समयसँगै नाटकीय घटनाक्रमहरु विकास भए । एकाएक आफैं साक्षी बसेर सीजीलाई टेलिकम सेवामा प्रवेश गराउन पहल गर्ने सरकारका मन्त्रीहरु नै लाइसेन्स नदिने भन्दै भाषण गर्न थाले ।

त्यसपछि सीजीको योजना सरकारकै कारण अघि बढ्न पाएन । सर्वसाधारणको निःशुल्क भ्वाइस र आधा सस्तोमा इन्टरनेट चलाउने सपना यथार्थमा परिणत हुन सकेन । 

नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणदेखि मन्त्रालय र सरोकारवाला नेताहरु ठूलो जवाफदेही विनाको मनग्य आम्दानी गरिरहेका टेलिकम कम्पनीहरुकै प्रभावमा हस्तक्षेपकारी हुनसक्ने नयाँ टेलिकम कम्पनीको बाटो छेकिएको शंका छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिलसेनाको । 

उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदैन थियो भने जनताबाट गैरकानुनी रुपमा चर्को शुल्क उठाउँदा पनि किन मौन बस्छन् ?’ 

नयाँ कम्पनी आए आफूहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्ने डरकै कारण सरोकालवालाहरुलाई प्रभावमा पारी उनीहरुको बाटो छेक्न लागिपरेको महासचिव तिमलसेनाले बताए ।

बजारमा तेस्रो प्रतिस्पर्धी भित्रिए कस्तो प्रभाव पर्ला ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामजी गौतमले सहज उदाहरण दिए । 

उनले भने, ‘तेस्रो कम्पनीको आगमनले उपभोक्ता लाभान्वित नै हुन्थे भन्ने एउटा दरिलो प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ सीजी नेटलाई ।’

प्रमुख प्राडागौतमले सीजी नेटको प्रवेशसंगै इन्टरनेट बजारमा एक किसिमको हलचल नै आएको बताए । सीजीनेटले चलनचल्ली भन्दा निकै सस्तोमा उच्च गतिको इन्टरनेट प्रदान गर्न थालेपछि अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु पनि आफ्नो महशुल घटाउन बाध्य भए । 

केही सेवा प्रदायकहरु भने उही मुल्यमा इन्टरनेटको गति बढाउनेतर्फ अग्रसर भए । आफ्नो सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्न पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बाध्य भए । 

इन्टरनेट बजारमा सेवा प्रदायकहरुको सिन्डिकेट तोडिएपछिको सीधा फाइदा उपभोक्ताको पकेटसम्म पुग्यो । माथिका यी सबै तथ्यका आधारमा नेपालले तेस्रो सशक्त टेलिकम कम्पनी खोजिरहेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ । तर यो राज्यको एउटा निर्णयको प्रतिक्षामा छ । सरकारले लाइसेन्स नदिएका कारण रोकिएको तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनीले आफ्नो सेवा सुभारम्भ गर्न कहिले पाउला ? यसै भन्न सकिँदैन । 

तर अहिलेलाई यत्ति चाहिँ भन्न पकिन्छ कि जुन दिन आउँछ त्यो दिन नेपाली टेलिकम उपभोक्ताहरु एनटीसी र एनसेलले लादेको सिन्डिकेटबाट मुक्त हुने छन् । र नेपाल पनि विश्वमा सस्तो दरमा टेलिकम सेवा उपलब्ध रहेको देशहरुको सूचीमा पर्नेछ ।