काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी आगामी ५ वर्षसम्ममा वार्षिक १६ अर्बले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले आयोजना गरेको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रममा दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो प्रक्षेपण गरेको बताएका हुन् । 

सन् २०१६ मा हाल सञ्चालित टेलिकम कम्पनीहरूले १ खर्ब २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेका थिए । त्यसमध्ये एनसेलको ५८ अर्ब ५ करोड तथा नेपाल टेलिकमको ४४ अर्ब ४५ करोडको व्यापार गरेका थिए । 

सन् २०२२ मा आइपुग्दा टेलिकमको आम्दानी ३९ अर्ब ५१ करोड तथा एनसेलको आम्दानी ४४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । 

यो आम्दानी सन् २०२७ सम्ममा पुग्दा ५६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सीमित हुने प्रक्षेपण रहेको एनसेलका चिफ रेगुलेसन एण्ड लिगल अफिसर विशाल उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार टेलिकमको आम्दानीको गिरावटमा सरकारको नीति र ग्राहकहरूको जीवनशैली दुवै कारक रहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनका कारण मात्रै यो अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी घटेको उपाध्यायले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणले सन् २०१८ मा ल्याएको भ्याइस तथा डाटामा दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण टेलिकम क्षेत्रले ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गुमेको छ । त्यसमध्ये भ्वाइसले ३ अर्ब ५२ करोड र डाटाले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमेको जनाइएको छ । 

त्यस्तै, डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिस (डीभीएएस) सम्बन्धी नियमावलीका कारण थप १ अर्ब ८७ करोड, आन्तरिक तथा बाह्य अन्तर आवद्धता शुल्क (आईयूसी) मा गरिएको कडाइका कारण ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गुमेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय टिकटक बन्द गर्दासमेत यो क्षेत्रको आम्दानी झण्डै १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले घटेको उपाध्यायले बताए । 

उनले अबको समयमा टेलिकम क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन वार्षिक रुपमा अबको दुई–तीन वर्षभित्र ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहको उनको भनाइ छ । 

घट्दो आम्दानीबीच यो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । 

मूल्य घट्दा पहुँच बढ्यो, उपयोग बढेन

टेलिकमका सबै प्रकारका सेवाको मूल्य घट्दा अहिले नेपालका भ्वाइस तथा डाटा लिने सर्वसाधारणको पहुँच बढेको छ । सन् २०२२ मा ४८ प्रतिशत नेपालीहरूमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको जनाइएको छ । यो हिस्सा सार्कका अन्य राष्ट्रको तुलनामा उत्कृष्ट हो । अहिले भारतमा यस्तो दर ४९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३१ प्रतिशत तथा पाकिस्तानमा २३ प्रतिशत छ । तर, नेपालको प्रतिव्यक्ति डाटा प्रयोगको दर भने ज्यादै न्यून छ । 

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपाली प्रयोगकर्ताले प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ४ जीबी डाटा मात्रै प्रयोग गर्छन् । यो दर भारतमा २० जीबी, बंगलादेशमा १३ जीबी र पाकिस्तानमा ९ जीबी रहेको छ । पहुँच बढे पनि उपयोग बढ्न नसक्दासमेत टेलिकम क्षेत्रले आम्दानी निरन्तर रुपमा गुमाइरहेको देखिन्छ । 

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गरेका इञ्जिनियर मधुसुदन दाहालले पछिल्लो समयमा टेलिकम कम्पनीबाट सेवा लिनेको संख्या बढे पनि भ्वाइस कलको समय घटेको बताए । 

सन् २०१२ मा प्रति भ्वाइस कलको अवधि औसत ६.५८ मिनेट रहेको थियो । अहिले यो समय घटेर औसत ४.८९ मिनेटमा झरेको उनको भनाइ छ । यो अवधिमा प्रयोगकर्ताको संख्या भने १ करोड ३० लाख रहेको सेवा प्रदायकको संख्या अहिले बढेर २ करोड ५० लाख पुगेको छ ।

त्यस्तै एसएमएसतर्फ टेलिकम कम्पनीहरूले सन् २०१२ मा ४ अर्ब ८० करोड एसएमएसबाट ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा १ अर्ब ३० करोड एसएमएसबाट १ अर्ब २ करोड मात्रै आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । 

त्यसमध्ये पनि अहिले एसएमएसको ठूलो हिस्सा कर्पोरेट क्षेत्रबाट र बल्क एसएमएसबाट खपत हुने गरेको भन्दै व्यक्तिगत रुपमा हुने एसएमएस ९० प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको दाहालले बताए । 

डाटातर्फ सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म आइपुग्दा घटेको शुल्कका कारण पनि टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको देखिएको छ । सन् २०१६ मा नेपालमा प्रतिएमबी डाटाको औसत मूल्य ९२ पैसा रहेकोमा सन् २०२२ मा घटेर ९ पैसामा झरेको र अहिले त्यो रकमसमेत घटेको उनको भनाइ छ । 

अबको समयमा टेलिकम सेवाप्रदायकलाई टिक्ने वाताजरण बनाउन ओटीटी प्लेटफर्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको वाईफाई मोबिलिटी व्यवस्थापन गर्ने, जीएसएम लाइसेन्स तथा नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क तथा अन्य करहरू घटाउने, अन्तरआवद्धता शुल्क समायोजन गर्ने र टेलिकमका सेवा शुल्कहरूलाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने सुझाव कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको छ ।

उक्त कार्यक्रममा अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले नेपालमा मोबाइल सेवाको शुरूआत संसारले शुरू गरेको १८ वर्षपछि भएको उदाहरण दिँदै विश्व बजारमा आएका प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउन ढिला हुने गरेको बताए । 

सोही कारण अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । अहिले भारतको जीडीपीमा आईटी क्षेत्रको योगदान ६.६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत रहँदा नेपालमा १.४५ प्रतिशत मात्रै रहको उनले बताए । 

उक्त कार्यक्रममा लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले सूचना प्रविधि एउटा उद्योग नभएर यो सबै उद्योग सञ्चालनको वैकल्पिक र नयाँ तरिका भएको बताए । आगामी लगानी सम्मेलनका लागि आईटी क्षेत्रका कसरी लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर आफूहरूले ध्यान दिएको भन्दै उनले व्यवसायिक क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउन आउने वातावरण बनाउने सन्दर्भमा काम भइरहेको बताए ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले टेलिकम क्षेत्र धरासायी हुँदै गएको भन्दै सबै क्षेत्रलाई बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब्बल नेतृत्व पाएको बताउँदै नयाँ नेतृत्वबाट त्यस्तो अपेक्षा गरेको उनले बताइन् । 

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र पाण्डेले टेलिकम कम्पनीहरूको व्यवसाय घटेको तथा नवीकरण तथा फ्रिक्वेन्सीलगायत शुल्कहरू धेरै भएको भन्ने सेवाप्रदायकहरूको भनाइलाई प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । टेलिकमका सेवाको शुलक घटे पनि अझै पनि प्रयोगकर्तामैत्री नभएको उनको भनाइ छ । 

अहिले पनि डाटा प्याक लिन नसक्ने गरिब जनतालाई लिने इन्टरनेट शुल्कभन्दा प्याक लिन सक्नेको शुल्क ७५÷८० प्रतिशत सस्तो भएको भन्दै उनले यो न्यायोचित नभएकोले यसमा सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए । 

पछिल्लो समय ब्याडविथ लागत करिब डेढ अर्वले घटाउन सकेको भन्दै उनले यसबाट टेलिकम कम्पनीहरूले लाभ लिनसक्ने बताए । 

आगामी दिनमा यस्तो शुल्क अझै घटाएर वार्षिक ४–५ अर्बको लागत घटाउनसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसका लागि आफू पर्यत्नशील रहेको उनको भनाइ थियो ।