संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिष्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोसलिष्ट पार्टीले सन् १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो । सन् १९१० मा सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो । त्यो समय यसको प्रमुख ध्येय महिलाहरूलाई मताअधिकार दिनु थियो । त्यो समय महिलाहरूलाई मत दिने अधिकर कतिपय देशहरूमा थिएन ।

१९१७ मा रुसको महिलाहरूले महिला दिवसमा गाँस, बास र कपासको लागि हड्तालमा जाने निर्णय गरे । यो हड्ताल ऐतिहासिक हड्ताल थियो । जारले सत्ता छोडेपछि अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार दियो । ग्रेगेरियन क्यालेन्डरअनुसार त्यस दिन ८ मार्च थियो । त्यस समय धेरै जसो देशमा ग्रेगोरियन क्यालेन्डर प्रचलित थियो । 

त्यसैले ८ मार्चलाई महिला दिवसको रूपमा मनाइन थालियो । यसरी हरेक वर्षको मार्च ८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आइएकामा सन् १९७२ डिसेम्बर १८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले एक प्रस्ताव पारित गर्यो र सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाएर संसारका सबै देशका सबै नारीहरु पुरुषसरह स्वतन्त्र र बन्धनमुक्त होउन् र उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र यसका साथै पुरुषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र महिला अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावनाको विकास होस् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप यो दिवस मनाइँदै आइराखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नारी दिवसलाई महिलाहरुको समस्या समाधान र नारी मुक्तिको आन्दोलनसँग जोडेर मनाउन थालिएको हो । यो मनाउन थालेको पनि तीन दशक भइसकेको भएता पनि महिलाहरु राज्य र समाजको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् । देशमा लोकत्रान्त्रिक व्यवस्था लागु भइसकेको छ । संविधानमा महिलाहरुको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । समयको परिवर्तनशिलता र नेपाली जनताको मागसँगै देश संघ, प्रदेश र स्थानीय हुँदै तीन तहमा विभाजन भएको छ । नेपालको संविधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट महिला मैत्री भन्ने गरिन्छ ।

मौलिक हकको धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ । कानूनले महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरको छ । संघीय समावेशी लोकत्रान्त्रिक व्यवस्थाको क्रममा विभिन्न बर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताले आ– आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हरेक तह र तप्काबाट भरपुर कोसिस गरिरहेका छन् । तर आधा आकाश ओगटेको महिलाहरुको पुरुषहरु सरह समान हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा अहम् रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा राज्य खस्किएको टड्कारो रुपमा महसुस गरिएको छ ।

महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ देखि शुरु गरिएको यो दिवस आजका दिनसम्म विश्वभर ११२ औं पटक मनाई सकिएको छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ नाराहरुका साथ अभियानको रुपमा मनाउँदै आएको यो दिवस यस वर्ष नेपालले ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता, दिगो विकासको सुनिश्चितता’ भन्ने नारासहित मार्च ८ का दिन मनाउँदै छ । 

यद्यपि यो दिवसले नेपाली महिलाहरुले आफ्नो लैङ्गिक अधिकारलाई पूर्ण रुपमा स्थापित गर्न सकेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर सबैले खोज्नु पर्ने छ  । नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैङ्गिक विभेदका आधारमा विद्यमान असमानताहरु हटाई समाजमा लैङ्गिक न्याय र समानता स्थापित गर्न विभिन्न प्रतिबद्धताहरु गरेको छ । 

वर्तमान संविधानले लैङ्गिक आधारमा कुनै पनि महिलामा कुनै किसिमका असमान व्यवहार हुन नदिने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसका लागि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रहरुको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता भएको देखिन्छ । बिडम्बना, आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाली महिलाहरु दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा रहन बाध्य छन् ।

नेपालका छापाहरु हरेक दिन बालिका र महिलामाथि हुने गरेका बलात्कार, बेचविखन, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा, हत्या र यौन शोषणका घटनाहरुले भरिएका छन् । यसको न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रण हुनुको साटो यस्ता घटनाहरु बढिरहेका छन् । महिलाले समानताको लडाइँ शुरु गरेको एक शताब्दी बितिसकेको छ । 

आजसम्म महिला विरुद्धको शोषण, असमानता, विभेदको अन्त्य हुन् नसक्नु दुःखद कुरा हो । परम्परा र प्रचलन, पुरुष प्रधान समाज, धर्म र संस्कृति, भेदभावपूर्ण नियम कानूनका कारण महिला माथिको विभेद र शोषणको अन्त्य हुन् नसकेको हो । नेपाली समाजमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच विभेद छ ।

यसका लागि राज्यले महिलाहरुलाई पुरुष सरह राज्यको हरेक तह र तप्कामा न्यायोचित व्यवहार र समान हकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिलालाई समाजमा पुरुष सरह स–सम्मान र मर्यादित रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ । महिलाको समान सहभागीता विना राज्यको समग्र विकास असम्भव छ भन्ने कुराको चेतना ग्रामीणदेखि शहरसम्म पुर्याउनु पर्दछ । 

संविधानमा भएका कुराहरुलाई व्यवहारमा हुबहु लागु गर्नु पर्दछ । होइन भने नीति, नियम, कानून बनाउँदैमा र बर्सेनि अभियानको रुपमा राज्यको करोडौं रुपैयाँ दोहन गरेर मनाइएको नारी दिवस निरर्थक हुन्छ । यसका लागि सरकार, नागरिक समाजका सबै सरोकारवालाहरु सचेत हुन आवश्यक छ ।