आदिवासी जनजातिका मुद्धा समेट्न सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार छ : गृहमन्त्री खाँड

संजय भट्टराई,

प्रकाशित २०७८ चैत ९ बुधबार

नवलपुर । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आदिवासी जनजातिका मुद्धा स्थापित गर्न सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘सबै नागरिकको हकअधिकार स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसको सरकार संविधान संशोधन गर्न पनि तयार छ, अरु दलहरुबाट पनि यो प्रतिबद्धता आउन पर्छ’ गृहमन्त्री खाँडले भने ।

संविधानले दिएको अधिकार स्थापित गर्न सरकार हरपल जनजातिका नेताहरुसँग वार्ता र संवादका लागि तयार र आतुर रहेको बताए । उनले जनजातिका कुन कुन मुद्धा समेट्न कसरी संविधान गरिने हो भन्ने प्रष्ट पारेनन् ।

आफू गृहमन्त्री भएपछि ल्होसार लगायतका चाडबाडमा बिदा दिएर सरकारले आदिवासी जनजातिको हकहित संरक्षणमा लागेको उनले दाबी गरे । नबलपुरमा जारी आदिवासी जनतातिहरुको यो अधिवेशनबाट चुनिने नया नेतृत्वसँग सबै आदिवासीका एजेण्डा र हकअधिकार स्थापित गर्न आफू छलफल र संवाद गर्न सदैव आतुर रहेको उनले सुनाए ।

नेपालको भूगोलको रक्षामा जनजातिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको गृहमन्त्रीले चर्चा गरे ।

अर्को एक प्रसंगमा गृहमन्त्री खाँडले नेपालको बढ्दो ब्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न र बिजुली निर्यात गरेर देश धनी बनाउन एससीसी परियोजना स्वीकार गरिएको चर्चा गरे ।

उनले एमालेप्रति लक्षित गर्दै एमसीसी संसदबाट पास गराउन एमाले तटस्थ बसेर सघाएको सुनाए । ‘कोही समर्थनमा देखिए, केहीले विरोध पनि गरे । अरुले संसदमा एमसीसी पास हुँदा तटस्थ बसेर सघाए’, उनले भने ।

एससीसी अनुदानले देश धनी बनाउन सघाउने भन्दै गृहमन्त्री खाँडले बिजुलीको प्रसारण लाइन बनाएर बिजुली विदेश निर्यात गर्ने बताए । देशमा बिजुलीको खपत बढाउन सरकारले चाँडै मूल्य घटाउने उनले जानकारी दिए ।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जगत बरामले महाधिवेशनले भावी कार्यदिशासहित नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जानकारी दिए । महाधिवेशनमा भाग लिने स्वदेश, विदेशका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी छन् ।

७५ जिल्ला, ५६ वटा जातजातिका संगठन र विदेशस्थित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु महाधिवेशनमा सहभागी भएका छन् ।