काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले बिहीबारको विशेष सत्रमा रुसलाई मानवअधिकार परिषदबाट निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेकाे छ । मानवअधिकार परिषदबाट रुसलाई हटाएसँगै यसले यसका परिणामहरु के हुनसक्छन् ? र रुस अब, मानवअधिकारको दायित्वबाट मुक्त भएको हो त ? भन्ने किसिमका प्रश्नहरू उब्जाएकाे छ ।

संसारभरि मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००६ को मार्च १५ मा  राष्ट्र संघको महासभाले मानवअधिकार परिषदको स्थापना गरेको थियो । यसको मुख्यालय स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेको छ ।

युक्रेनी राजधानी नजिकको सहर बुचामा रुसी सेनाले कयौं सर्वसाधरण नागरिक मारेको बिषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रीनफिल्डले रुसलाई परिषदबाट हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएकी थिइन् । यद्यपि, रुसले आफ्नो सेनाले सर्वसाधरणको ज्यान नलिएको र बुचाका सार्वजनिक फोटोहरु झुट भएको दाबी गरेको छ ।

परिषदबाट हटाउने प्रस्तावलाई रुसी प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक रूपमा प्रेरित कदम भन्दै यसले सम्पूर्ण राष्ट्र संघीय प्रणालीलाई नष्ट गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

रुसलाई परिषदबाट हटाउने प्रस्तावमा राष्ट्र संघका ९३ सदस्य राष्ट्रले भोट हालेका थिए, २४ सदस्य राष्ट्रले विपक्ष र ५८ सदस्य राष्ट्रहरु तटस्थ बसेका थिए ।

मतदानमा सहभागी ११७ राष्ट्रमध्ये दुई तिहाई बढी (९३)ले रुसलाई परिषदबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेपछि रुस निलम्बनमा परेको हो ।

के हुन्छन् यसका परिणाम ?

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदमा ४७ राष्ट्रहरु मात्रै सदस्य रहेका छन् । यसको अर्थ अधिकांश संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूमानव अधिकार परिषदमा समावेश छैनन्। परिषद्मा कुनै पनि राष्ट्रको स्थायी सदस्यता छैन । 

यसबाहेक मानव अधिकार परिषदका निर्णयहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी समेत छैनन् । प्रमुख कुरा भनेको मानव अधिकार परिषदको सदस्यता निलम्बनको अर्थ सो देश मानव अधिकारको क्षेत्रमा आफ्नो दायित्वबाट मुक्त भएको भन्ने पनि हैन् ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१७ को अक्टोबरमा अमेरिकालाई मानव अधिकार परिषद्बाट हटाएको थियो । राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतृत्वको प्रशासन फेरि परिषदमा फर्किएको थियो ।

यसबाहेक यो निलम्बनले रुसको हालको सदस्यतालाई मात्र असर गर्छ । सन् २०२३ मा रुसको यो चरणको सदस्यता समाप्त हुन्छ । त्यसपछि, रूसले फेरि मानव अधिकार परिषदमा सदस्यताको लागि आवेदन दिन सक्छ।

बसैसँग पनि भिटो शक्ति नभएको परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूले मानवअधिकार क्षेत्रका प्रस्तावहरूमा मतदान गर्ने गर्छन् । 

यसले मानवअधिकार हननका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न अनुमती दिने र शक्तिशाली राजनीतिक सन्देश पठाउन भने सक्छ। गत महिना मात्रै यसले रुसले आक्रमण सुरु गरेदेखि युक्रेनमा सम्भावित युद्ध अपराध सहित मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा अनुसन्धान थालेको थियो ।

रूसी विदेश मन्त्रालयले परिषद अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएको र पश्चिमी देशहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

वैश्विक धुव्रीकरणको बलियो संकेत

मानवअधिकार परिषदबाट रुसलाई निलम्बन गर्नुका परिणामहरु गम्भीर नभए पनि यसले एक वैश्विक धुव्रीकरणको संकेतलाई झनै बलियो पारेको देखिन्छ । राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य रुस मानवअधिकार परिषद्बाट हटाइनु र यो क्रममा राष्ट्र संघको अर्काे स्थायी सदस्य चीनले रुसलाई नै साथ दिनुले विश्वको दुई धुव्रलाई पहिचान गर्न झनै सहज बनाएको देखिन्छ ।

रुसको पक्षमा मत हाल्ने २४ र तटस्थ बस्ने ५८ गरी ८२ राष्ट्रहरु रुसको विपक्षमा जान सकेनन् । यसले पश्चिमा राष्ट्रहरु भन्दा अर्काे धुव्र पनि उत्तिकै शक्तिशाली छ भन्ने किसिमको महत्वपूर्ण संकेत समेत गरेको देखिन्छ ।

पाँचमध्ये राष्ट्र संघका अर्का तीन स्थायी सदस्य बेलायत, अमेरिका र फ्रान्स अथवा पश्चिमा शक्ति हुन् । रुस र चीनले पश्चिमा शक्तिहरुले आफ्नो राजनीतिक मुद्दाहरुलाई तीखो बनाउन राष्ट्र संघको र परिषदको प्रयोग गर्ने आरोप निरन्तर लगाउँदै आएका छन् ।