काठमाडौं । २०७८ को असारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक अप्रिल १ देखि ३ सम्म भारत भ्रमण गरेका थिए । देशमा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको बेला प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर केही नेताहरूले भ्रमणको समयमाथि प्रश्नसमेत उठाएका थिए ।
तथापी, प्रधामन्त्री देउवाको भारत भ्रमण नेपाली परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण सावित भयो । नेपाल यो क्षेत्रको समग्र रणनीतिक हितका कारण भारतका लागि सधैं महत्त्वपूर्ण छ। तीन वर्षमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमण र नक्सा विवादको पृष्ठभूमिमा देउवा र मोदीबीचको भेटले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै नयाँ उचाइ दिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई भारतको पुराना मित्र र दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास गर्नमा भुमीका निभाएको भन्दै सम्बोधन गरेका थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्न नेपाललाई भारतले गरेको खोप, औषधि, चिकितसा उपकरणलगायतका सहयोगको प्रशंसा गरे ।
विश्वभर महामारीले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । आर्थिक वर्ष २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्र १.९ प्रतिशतले संकुचित भएको थियो। यद्यपि अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन ठूलो धक्का चाहिने ठानिएको छ ।
सन् २०२१ मा २.७ प्रतिशतको वृद्धिपछि सन् २०२२ मा ३.९ प्रतिशतको मध्यम आर्थिक वृद्धि दर नेपालका लागि विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
यसबाहेक चिनियाँ नाकाबन्दी र वस्तुको आवागमनमा समस्याले मुद्रास्फीति र अर्थव्यवस्थामा दबाब पारेको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा यो भ्रमण महत्वपूर्ण मानिएको छ । दुई देशले कनेक्टिभिटी, लगानी र व्यापारलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आर्थिक सम्बन्ध अझैं मजबुत बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
दुवै नेताले कुर्था–जयनगर क्रस बोर्डर रेल सेवाको उद्घाटन गरेका थिए । यस्तै भारत सरकारको सहयोगमा बनेको सोलु करिडोर १३२ केभी पावरको उर्जा प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए ।
ूरुपे कार्डको परिचयले हाम्रो वित्तीय जडानमा नयाँ अध्याय थप्नेछू, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन् । यसले दुईपक्षीय पयर्टकहरुलाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै आर्थिक सम्बन्ध झनै मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यसबाहेक उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि दुवै नेताहरुले आफ्नो भिजनसमेत सार्वजनिक गरे । दुवै पक्ष विद्युत उत्पादन परियोजनामा संयुक्तरुपमा काम गर्न सहमत भएका छन् । यसबाहेक अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने र पारस्परिक लाभका आधारमा दुवै देशको विद्युत बजारमा द्वि दिशात्मक उर्जा व्यापारका लागि पनि दुवै पक्षले सम्झौता गरेको छ ।
यसका साथै उर्जा क्षेत्रको सहकार्यमा सर्त र सहमतीसहित बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाललाई समेत समावेश गरेर (बीबीआईएन) फ्रेमवर्क बनाएर काम गर्ने कुरासमेत अघि बढेको छ । यसले ऊर्जाको लागि उपक्षेत्रीय बजार सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने र नेपाल निर्यातकर्ताको रूपमा उल्लेखनीय रूपमा लाभान्वित हुने विश्वासका साथ नेपाली अधिकारीहरू सहकार्य गर्न उत्साहित छन् ।
जलविद्युत विकास र आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी एडीबीको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । जलस्रोतको उपलब्धताको आधारमा नेपालमा ८३ गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको र त्यसमध्ये ४३ गीगावाट विद्युत उत्पादन प्राविधिकरुपमा सम्भवन रहेको छ ।
यसबा साथै बंग्लादेश नेपालबाट ५०० मेघावाट विद्युत किन्न र नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छ । यस सम्बन्धमा विद्युत व्यापारका लागि भारतलाई बोर्डमा ल्याउन दुवै देश सहमत भएका छन् ।
“यो दस्तावेजको महत्व भनेको यसको कार्यान्वयनले नेपालको ठूलो उर्जा उद्योग सुनिश्चितता गर्ने,” नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।
यो भिजनले उपक्षेत्रीय बजार निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ भने, नेपाललाई थप लगानी पाउन सहयोग गर्नेछ । उपक्षेत्रीय विद्युतीय आदानप्रदान यथार्थमा परिणत भइसकेपछि नेपाल पावर ट्रेडिङको क्षेत्रमा ठूलो खेलाडीको रूपमा उभिने विश्वासका साथ नेपाली अधिकारीह उत्साहित छन् ।
नेपालबाट विद्युत् निर्यातले बिजुली बेच्न मात्र नभई व्यापार सन्तुलनमा समेत मद्दत नर्गे ठानिएको छ । विद्युत् निर्यातबाट उठ्ने आर्थिक लाभले नेपाललाई न्यून आय भएको देशबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्न सघाउने विश्वास समेत गरिएको छ ।
