- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस विश्वभरका पत्रकारहरुले मनाउँदै छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको आवाज जति बुलन्द हुँदै गएको छ त्यत्ति नै यसमाथिको आक्रमण रोकिएको छैन ।
रिपोर्टस् विथआउट बोर्डर्सका अनुसार विश्वका २० प्रतिशतमात्र देशमा प्रेस स्वतन्त्रता छ । अन्य सबै देशमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकूश लगाइएको छ ।
त्यसैगरी ४० प्रतिशत पत्रकारले आफ्नो देशमा प्रेस स्वतन्त्रतामा कमी हुँदै गएको बताएका छन् । त्यस्तै ४५ प्रतिशतले आगामी तीन वर्षभित्र आफ्नो देशमा प्रेस स्वतन्त्रता थप घट्ने शंका व्यक्त गरेका छन् ।
सन् २०२१ मा मात्रै समाचार लेखेकै भरमा ४७ पत्रकार मारिएका थिए । त्यस्तै ३५० पत्रकारलाई जेल पुर्याइएको थियो ।
सबैभन्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकूश लगाउने देश मेक्सिको हो । रिपोर्टस् विथआउट बोर्डर्सका अनुसार पाँच वर्षमा मेक्सिकोमा मात्रै ४७ पत्रकारको ज्यान गएको छ ।
त्यस्तै चीनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठूलो अंकूश लागेको छ । त्यहाँ धमाधम पत्रकारहरुलाई जेल हाल्ने गरिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता दिने सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा नर्वे, दोस्रोमा फिनल्याण्ड र तेस्रो नम्बरमा डेनमार्क रहेको छ ।
१८० देशको सूचीमा इरिट्रिया पुछारमा छ भने उत्तर कोरिया १७९ नम्बरमा रहेको छ ।
अनलाइनहरुले पनि थुप्रै हिंसा खेप्नु परेको छ । युनेस्को र इन्टरनेशनल सेन्टर फर जर्नालिष्ट्स (आईसीएफजे) का अनुसार पत्रकार महिलाको स्थिति अझ जटिल रहेको छ ।
७३ प्रतिशतका अनुसार उनीहरुलाई अनलाइन भ्वाइलेन्स (हिंसा) को सामना गर्नुपरेको छ ।
२५ प्रतिशतलाई शारीरिक आक्रमणको धम्की दिइएको छ भने १८ प्रतिशतका अनुसार उनीहरुलाई यौन शोषणको धम्की दिइएको छ ।
नेपालमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता
नेपालमा पनि मे ३ तारिखमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ । केबल एक दिन संचारकर्मीहरुको तडकभडक खुवै देखिन्छ ।
तर समाचार लेखेकै भरमा संचारकर्मीहरुले ज्यान लिनेसम्मको धम्कीको सामना गर्न परिरहेको छ । अनलाइन भ्वाइलेन्स त धेरैजसोले नै भोग्नु परेको छ ।
आफूमाथिको खतरा औंल्याउँदै अधिकांशले शेल्फ सेन्सरशिपसमेत गर्न परिरहेको वाध्यता संचारकर्मीहरु सुनाउँछन् ।
सुशासन र भ्रष्टाचारमा चुकेका सबैजसो निकायका समाचार बाहिर ल्याउँदा नै संचारकर्मीले चुनौती खेप्नुपरेको छ ।
त्यसैगरी आफूले काम गर्ने संचारमाध्यमबाटै पनि नेपाली संचारकर्मीहरुले पीडा खेपिरहेको बताइन्छ ।
उनीहरुले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक ठूला मिडियाबाटसमेत नपाएको गुनासो नेपाल पत्रकार महासंघमा आइरहन्छ । त्यसको समाधान भने निस्कन सकेको छैन ।