काठमाडौं । दुई वर्षअघि इराक लगभग आर्थिक सङ्कटमा डुबेको थियो । विश्वको पाँचौं ठूलो तेल उत्पादक इराकको अर्थतन्त्र तेलमै निर्भर छ । विश्वमा तेलको मूल्य घट्यो र खपत घट्यो भने इराकको हालत आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिन्छ ।

सन् २०१५ मै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले आउँदो पाँच वर्षमा इराकसँग पैसा नहुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सन् २०२० मा यो प्रक्षेपण मिल्यो पनि । कोभिड १९ को महामारीका कारण विश्वभर तेलको खपत र मूल्य घट्यो । यससँगै इराकको आम्दानी पनि आधाले घट्यो ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक क्षेत्रको कार्य बल (करिब ७० लाख) रहेको इराकले कमाएको लगभग सबै पैसा राज्य सेवा र राज्यका कर्मचारीहरूको तलब तिर्न प्रयोग गर्ने हुँदा उसलाई झनै ठूलो तनाव हुन पुग्यो ।

सन् २०२० को अन्त्यतिर सरकारले समयमै तलब दिन नसकेपछि देशभर सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू भए । त्यस क्रममा अक्टोबर २०२० मा इराकको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधारका लागि श्वेत पत्र प्रकाशित गर्‍यो । 

उक्त श्वेत पत्रले इराकमा आर्थिक सुधार अपरिहार्य भएको र विश्व वातावरणमैत्री ऊर्जातर्फ अग्रसर भइरहँदा इराकले आम्दानीका अन्य स्रोतहरू खोज्नु परेको कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

मध्यपूर्वमा तेलमुक्त अर्थतन्त्रका योजना

इराकको त्यो स्थिति अहिले फेरिएको छ । किनकि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि तेलको मूल्यले नयाँ उचाइ पाएको छ । यसबीच युरोपेली मुलुकहरूले रुसी तेल नै रोक्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि यसले मध्यपूर्वका तेल उत्पादक मुलुकहरूलाई झनै खुशी बनाइदिएको छ ।

तेलको मूल्य बढ्ने कुरा युरोपेली उपभोक्ताहरूका लागि नराम्रो खबर हुँदा इराक, साउदी अरेबिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता तेल र ग्यास उत्पादन गर्ने देशहरूका लागि शुभ सन्देश बनेको छ ।

विश्व बैङ्कका अनुसार गत वर्षको डिसेम्बरदेखि यस वर्षको मार्चसम्म युक्रेन युद्धका कारण तेलको मूल्य ५५ प्रतिशतले बढेको छ । मध्यपूर्वका लागि यसको अर्थ भनेको आम्दानीमा ठूलो वृद्धि हो ।

गत मार्चमा इराकले ११ अर्ब अमेरिकी डलरको तेल बेचेको थियो । जुन इराकको सन् १९७२ यताकै उच्च आम्दानी हो । इराकले तेल बेचेर आम्दानी बढाएसँगै अब अर्थव्यवस्था सुधार्ने, तेलमाथिको निर्भरता घटाउने परियोजनाहरूको भविष्य के होला त ?

पैसाले गर्ने फेरबदल

मध्यपूर्वका अन्य ऊर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूले पनि यस्तै सुधारका योजनाहरू बनाएका छन् । सन् २०१६ देखि साउदीले तेलमाथिको निर्भरतालाई हटाउँदै वित्तीय र सामाजिक परिवर्तन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना भिजन २०३० अघि सारेको छ ।

यूएई र कतारले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्व नवीकरणीय ऊर्जामा जाने दिनअघि नै व्यापारको क्षेत्रीय हब बनाउन खोजिरहेका छन् ।

मध्यपूर्वका लागि आम्दानीको बाढी आउँदा देश चलाउन सहज हुने र यसकारण ऊर्जाको मूल्य बढ्नु यी देशहरूका लागि ‘गेम चेन्जर’ नहुने वासिङ्टनस्थित अरब खाडी राज्य संस्थानका वरिष्ठ निवासी विद्वान रोबर्ट मोगिएल्निकीको भनाइ छ । यद्यपि यसले ती सुधारहरू अघि बढाउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

तेलको मूल्यवृद्धिका फाइदा

वासिङ्टनको मध्य पूर्व इन्स्टिच्युटमा अर्थशास्त्र र ऊर्जा कार्यक्रमकी संस्थापक निर्देशक करेन यंगले अहिले खाडी मुलुकहरूले उच्च तेलको मूल्य र अस्थिर बजारको फाइदा उठाइरहेको बताएकी छिन् ।

‘बढ्दो मुद्रास्फीति र खाद्यान्न अभावको सम्भावना, उच्च तेलको मूल्यको साथमा, यस क्षेत्रका देशहरू बिचको भिन्नतालाई बढाउनेछ’, उनले भनिन् । तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूले सङ्कटलाई राम्रोसँग सामना गर्नेछन् । किनभने तिनीहरू नगदले भरिएका छन् र तिनीहरूका छिमेकीहरूमाथि पनि फाइदा हुन सक्छ ।

‘आफ्नो विदेश नीतिको हिस्साका आधारमा खाडी राज्यहरूले निश्चित समयमा निश्चित सरकारहरूलाई सहयोग गर्न विदेशी सहायता र प्रत्यक्ष लगानीलाई निर्देशन दिएका छन्’, यंगले भनिन् । त्यो लगानी गर्न अहिले यी देशहरूसँग थप स्रोत जुटेको उनको भनाइ छ ।

यसको उदाहरणका लागि युक्रेन युद्धको नतिजाबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको इजिप्ट गत मार्चको अन्त्यमा आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गर्न बाध्य भएको थियो। तर त्यसै महिनाको अन्त्यमा साउदी अरेबियाले इजिप्टको केन्द्रीय बैङ्कमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा गरिदिएको थियो । साउदीले इजिप्टमा थप लगानी बढाइरहेको छ ।

यस्तै ग्यास उत्पादक कतार (जसको ऊर्जा निर्यात सन् २०१४ पछि पहिलो पटक १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्दैछ) ले इजिप्टमा करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

सुधारको सम्भावना न्यून

तर बढी नगद भए पनि खाडी राष्ट्रहरू अनावश्यक विदेश नीति साहसिक कार्य अँगाल्न प्रोत्साहित नहुने विज्ञहरूको आङ्कलन छ । अहिलेको अवस्थामा खाडी मुलुकहरूले ठूलो आम्दानी गरिरहे पनि उनीहरूले लगानी गर्नका लागि भने त्यसको प्रतिफल बढी चाहने छन् । सुरक्षासहित घरेलु एजेन्डा र भविष्यका स्थितिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बरु आन्तरिक रक्षा र प्रविधिमा लगानी बढाउने सम्भावना रहेको करेन यंगको भनाइ छ ।

यद्यपि इराकको सन्दर्भमा यो एकदम फरक कुरा रहेको ब्रिटिश थिंक ट्याङ्क चाथम हाउसमा इराक इनिसिएटिभका परियोजना निर्देशक रेनाड मन्सुरको भनाइ छ । ‘त्यहाँ समस्या तेलको मूल्य मात्र नभएर, देशको सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचार लगायतका समस्या हुन्’, उनले भनेका छन् ।

तत्कालका लागि राज्यको सबै खर्च पूरा गर्न पर्याप्त नगद भएकाले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक अभिजात वर्गलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, तेलको मूल्य बढ्नुले इराकको अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउने योजनालाई ढिलो चाँडो गराउने सम्भावना न्यून छ ।

किनकि इराकको आर्थिक श्वेतपत्रले सुधारका लागि केही राम्रा प्रस्तावहरू राखेको भए पनि यसले राजनीतिक वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेको मन्सुरको भनाइ छ ।

तर तेलको मूल्य कम भएकै बेला अर्थव्यवस्था सुधार्न खासै प्रयास नभएको इराकमा तेलको मूल्य बढ्दा सुधारका योजनामा काम गर्ने प्रोत्साहन झनै कम हुनेछ । (एजेन्सीको सहयोगमा)