जनकपुरधाम । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । बिहीबार जनकपुरधाममा नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाको समन्वयमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा आयोजित श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र भावी रणनीति विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा अझै कतिपय कुराहरु अव्यवहारिक रहेकोले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकारी दिइन् । 

ऐनमा भएको कतिपय अव्यवहारिक व्यवस्थाहरुका कारण ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै अध्यक्ष खड्काले यस विषयमा समितिले विज्ञहरुसँग सल्लाह गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् । 

‘नेपाली मिडियाको प्रमुख चुनौतीको विषय नै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हो। अझै ठूला मिडियाहरुमा ऐन कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । त्यसैले हामी ठूला मिडियाबाटै ऐन कार्यान्वयन गराउने नीति लिएका छौं’, उनले भनिन् । 

पहिला ठूला मिडिया, त्यसपछि सरकारी सञ्चारमाध्यममा गराउने र अनि मात्रै साना र अन्य मिडियामा ऐन कार्यान्वयन गराउने गरी नीति बनाएको उनले सुनाइन् । 

श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक पूर्णकालीन र अल्पकालीन हिसाबले पनि निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष खड्काले त्यसो गर्न सक्यो भने श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी धेरै समस्याहरु समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

कार्यक्रममा मधेस प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराईले स्थानीय सरकारले पत्रकारितालाई पनि विकासको एउटा अंगको रुपमा लिनुपर्ने बताए । 

स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो लगायतका सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकारिता क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको ‘चरी खाउ पत्रकारिता प्रवृत्ति’ को अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सदस्य बिमला पाण्डेले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकार सुनिश्चित गराउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् । श्रमजीवी पत्रकार पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको सदस्य पाण्डेको तर्क थियो ।

उनले पारिश्रमिक पत्रकार ऐन र बिमा लागू गर्न सञ्चार संस्थाहरु गम्भीर नरहेकोसमेत बताइन् ।