काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचारमा भइरहेको व्यक्तिगत खर्चलाई मितव्ययी गरी सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा विकास समिति गठन भइ बिमा ऐन २०७४ अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । तर स्थापना भएको छोटो समयमै बोर्डमा सबैतिर भद्रगोल छ ।   

२०७७ कार्तिकमा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएको बेला नियुक्त भएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई हटाउन वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले धेरै पटक प्रयास गरे । बसौलालाई हटाउनकै लागि उनले दुई पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधे । तर बसौला टसकोमससम्म भएका छैनन् । तर अहिले आफैंले हटाउन चाहेका बसौलासँग मन्त्री खतिवडाले सम्बन्ध गाँसेका छन् । यसमा बसैलाले के गुन लगाए भन्ने बोर्डका कर्मचारीहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ पुस १४ गते बसौलाका अत्यन्त निकट मानिएका शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारी सोभित रिजालको सरुवा बिमा बोर्डबाट गर्यो । उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइयो । मन्त्रालयले सरुवा गरेको रिजाललाई बोर्डमै राख्न बसौलाले सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गरे । बोर्डमा प्रशासन सेवामा शाखा अधिकृत सरहको एउटा मात्र दरबन्दी छ । तर बसैलाले एउटै दरबन्दीमा दुई जना कर्मचारीलाई राखे । 

दरबन्दीमा नभएको र त्यसमा पनि मन्त्रालयले सरुवा गरेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन कानूनी रुपमा नमिल्ने भन्दै त्यहाँको लेखा शाखाले कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र लेख्यो । तर बसौलाले रिजाललाई जसरी पनि तलब खुवाउन भन्दै लेखा शाखालाई अर्को चिठी लेखे । 

मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका रिजाललाई बसैलाले ५ महिनासम्म रमाना नदिएर आफ्नै कार्यालयमा राखे । यस विषयमा बोर्डका कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गरायो । उदेक लाग्ने कुरा के छ भने सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई रमाना नदिएको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधपुछ र कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै पुरस्कृत गर्ने काम गरेको छ ।  

२०७८ पुस १४ गते आफैंले पठाएको पुरानो चिठीलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर मन्त्रालयले अर्को निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रालयले रिजाललाई पुन विमा बोर्डमै सरुवा गरेको छ ।  बोर्डका एक जना कर्मचारी भन्छन्, ‘सरुवाको नाममा यो चरम बेथिति र अनियमिता हो ।’ अब बोर्डमा प्रशासन सेवामा  शाखा अधिकृत पदमा एउटा दरबन्दीमा दुई जना कर्मचारी कायर्रत हुनेछन् । 

दरबन्दी थप गर्न मन्त्रालयले सक्दैन । यसको लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ । ‘नभए रिजालका लागि दरबन्दी नै थप हुनसक्थ्यो’, ती कर्मचारीले भने । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले बोर्डले शुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा  कार्यक्रमको दिगोपनको लागि बिमा शुल्क पुनराबलोकन गर्न बोर्डलाई निर्देशन गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बिमितले स्वास्थ्य सेवा लिएको बिल भर्पाइको आधारमा बोर्डले विभिन्न अस्पताललाई ३ अर्ब ८७ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो योजनाबाट सहभागीबाट प्राप्त प्रिमियमभन्दा २ अर्ब ४५ करोड बढी खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

बोर्ड प्रशासन र निजी अस्पतालबीच मिलेमतो भएको कारणबाट पनि सहभागीबाट प्राप्त प्रिमियमभन्दा बढी खर्च भएको हुन सक्ने बार्ड कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।   

पाँजना सदस्यसम्म भएको एउटा परिवारले एक वर्षमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँको बिमा गरेपछि उसको परिवारले देशभर रहेका ४ सय ४२ निजी तथा सरकारी अस्पतालबाट एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार निःशुल्क पाउँछ । बिरामीले निःशुल्क उपचार गरेको रकम अस्पतालले आफैं व्यहोर्दैनन् । त्यो रकम सम्बन्धित अस्पतालले बिमा बोर्डमा दाबी गर्छन् । 

बोर्डले त्यसमा अनुगमन नगरेर बिल हेरेर त्यसको आधारमा भुक्तानी गर्ने गर्छ । ‘यसबाट कुनै बिरामीले कुनै निजी अस्पतालमा १० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार गर्यो भने उसले वर्षभर १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार गर्यो भनी बोर्डबाट भुक्तानी लिएको उदाहरण थुप्रै छ’ बोर्डंकै अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘यस विषयमा अख्तियार र सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ ।’ 

देशभर सबै वडामा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा गर्न झण्डै ७ हजार व्यक्तिलाई सहयोगीको रुपमा राखेको छ । ती सहयोगीमार्फत सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।