याङ्गुन । म्यानमारमा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाई शासन सम्हालेपछि अहिलेसम्म राजनीतिक रूपमा विस्थापितहरूको सङ्ख्या पहिलो पटक १० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । मनसुन नजिकिँदै गइरहेको र प्रजातन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनहरू चलिरहँदा यसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेको भन्दै यसको नतिजा ‘भयानक’ आउने चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले बुधबार दिएको हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मामिलासम्बन्धी समन्वय कार्यालय (युएनओसीएचए) ले मङ्गलबार सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार गत वर्ष आङ सान सुकी सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक शासन सुरू भएदेखि झन्डै सात लाख मानिसहरू आफ्नो घर छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन् । 

सेनाले आफ्ना सैनिक शासनको विरोधमा लड्न सुकीको दलका नेता तथा कार्यकर्ता, उहाँका शुभचिन्तक र सर्वसाधारणले विभिन्न समूहहरू बनाएर म्यानमारको सेनाप्रति वफादार प्रशासनविरूद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । 

अधिकारवादी समूहको भनाइअनुसार सेनाले पनि आन्दोलनलाई दबाउन गाउँ तथा शहरहरूमा पसी आन्दोलनकारी समूह तथा सर्वसाधारणसमेतलाई सुरक्षा कारबाहीको बहानामा गैर-न्यायिकरूपमा हवाई तथा स्थल कारबाहीहरू गर्ने गरेको छ । 

म्यानमारमा गत बर्षको फेब्रुअरीमा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नुभन्दा पहिले नै करिब तीन लाख ४६ हजार मानिसहरू विस्थापित भइसकेका मानब अधिकारवादी समूहहरूको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

यसमा थाईल्याण्ड र चिनियाँ सिमानामा रहेका जातीय विद्रोही समूहहरूसँग लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरू र रोहिंग्या मुसलमानहरू पनि रहेका छन् । सन् २०१७ मा जातीय समूहमाथि सुरक्षाकर्मीले चलाएको क्रुर दमनका क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा रोहिंग्या मुसलमान तथा अन्य समुदायबाट प्रभावित पनि रहेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ ।

युएनओसीएचएले भनेको छ, “म्यानमारमा पछिल्लो छ-सात बर्षमा १२ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको सम्पत्तिहरू जलाइएको वा नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ । आउँदै गरेको मनसुनको वर्षाले विस्थापन शिविरमा बस्नेहरूका लागि बढी दुःखको खतरा रहेको छ ।”

सैनिक शासनपछि विस्थापित भएकामध्ये तीन लाखभन्दा बढी उत्तरपश्चिमी सागाङ क्षेत्रका नागरिक रहेको मानिएको छ । उक्त क्षेत्रमा विभिन्न लडाकू समूहहरू सैनिक प्रशासनसँग नियमित सशस्त्र रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको विवरणमा उल्लेख छ ।

सागाङ र छिमेकी म्यागवेका धेरैजसो भागहरूमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाहरू कटौती गरिएका अनुगमन अधिकारीहरूले जनाएका छन् । यहाँ चामल, औषधी र इन्धनको परिवहनलाई असर गर्ने गरी सैनिक सरकारले ‘प्रतिबन्धहरू’ लगाएको छ । यूएनओसीएचएको रिपोर्ट अनुसार यी क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, उद्धार सामग्री तथा आवासको खोजीमा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू रहेका छन् । 

यस सङ्कटलाई अन्त्य गर्न कूटनीतिक प्रयासहरू हुनु अत्यन्त जरूरी रहेको मानवीय सहयोगका लागि काम गर्ने उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । 

गत वर्ष सैन्य प्रशासन र विपक्षीहरूबीच वार्तालाई सहज बनाउने र मानवीय सहायता वितरण गर्ने उद्देश्यले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) ले गरेको मध्यस्थताको पहललाई म्यानमारको जन्टा प्रशासनले उपेक्षा गरेको थियो । मार्चमा जन्टा प्रमुख मिन आङ हलिङले आफ्ना विरोधीहरूसँग सेना ‘अन्तिमसम्म लड्ने’ बताउनुभएको थियो । 

स्थानीय मानवअधिकार अनुगमन समूहका अनुसार विद्रोहपश्चात् जन्टाको मतभेदमा भएको दमनमा एक हजार ८०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन् र १३ हजारभन्दा बढी गिरफ्तार भएका छन् ।