काठमाडौं । सशस्त्र द्धन्द्धपछि मूलधारको राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र १५ वर्ष यता कुनै कुनै दलसँग सहकार्यमा सरकारमा बसेको छ । सरकारमा रहँदा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी लिँदै आएको छ । ती मन्त्रालयले कुनै न कुनै रुपमा जनजीविकासँग सरोकार राख्ने गर्छन् । 

तर माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालय जनजीविकालाई सहज बनाउने भन्दा अझ जटिल बनाउँदै लगेका छन् । गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा सुरक्षा निकाय भताभुंग बनाउने, रक्षा मन्त्रालय चलाउँदा सेनालाई लोकतान्त्रिक बनाउने भन्दै सेनाको परम्परा र मान्यता भंग गर्ने, पूर्वाधार मन्त्रालय चलाउँदा भ्रष्टाचारको चाङ बढाउने, उद्योग मन्त्रालय चलाउँदा उद्योगी व्यापारीहरुलाई सहज बनाएर उपभोक्तालाई दुःख दिने काम यिनै माओवादी मन्त्रीहरुले गरेका थिए । 

अहिले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर पनि माओवादी केन्द्रको हातमा रहेको छ । यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरु परिवर्तन गरेर राज्यमाथि अपराध गरेको आरोप सदनदेखि सडकसम्म उठिरहेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयमा यसको ठूलो चर्चा मात्रै भएको छैन, करका दर परिवर्तन गर्न पुगेका व्यक्ति देखिने सीसी टिभीको फुटेजसमेत नष्ट गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दलालहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेको र करका दरहरु रातारात परिवर्तन गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालेसमेत चासो लिएका थिए । उनले सहजीकरण गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए । तर अहिले त्यो संभव देखिएको छैन ।
 
शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेदेखिनै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । हरेक हप्ता उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको हो । खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ । 

पेट्रोलको मूल्य १ सय ९९ र डिजेलको मूल्य १ सय ९२ पुगेको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको चुलो बल्ने अवस्था छैन ।  खानेतेलको मूल्य प्रचलित दरभन्दा तेब्बर रुपमा बढेको छ । तर पनि अर्थमन्त्रालय चुपचाप बसेको छ । 

आइतबार साँझ मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर सर्वसाधारणलाई सरकारी उपहार प्रदान गरेको  छ । आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेलको भाउ बढेको बेलामा नेपालमा पनि बढ्नु स्वाभाविक भए पनि नेपालमा करका दर नघटाउन सरकारले सर्वसाधारणलाई निकै असहज बनाइरहेको छ ।  

निगमले सरकारलाई १ लिटर पेट्रोलमा २५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सारको सेवा शुल्क, ४ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रूपैयाँ प्रदूषण शुल्क, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर र १२ रूपैयाँ ६५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि करको रूपमा बुझाउनुपर्छ । 

उपभोक्ताले अहिले १ लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५४ रूपैयाँ ४७ पैसा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । डिजेलमा सरकारले ३७ रूपैयाँ कर लिन्छ । उपभोक्ताले १ लिटर डिजेल खरिद गर्दा १२ रूपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, २ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, ०.९३ रूपैयाँ पीएसएफ र १०.६९ रूपैयाँ भ्याट सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

उपभोक्ताले पेट्रोलको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चका लागि ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चका लागि १ रूपैयाँ ७२ पैसा र निगमको विभिन्न खर्चवापत ४ रूपैयाँ ५७ पैसा कर लिने गरेको छ । 

यी सबै शुल्कहरू उपभोक्ताबाटै प्रत्यक्ष लिने गरिएका कारण निगमले किन्दा सस्तोमा आएको पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्ताले किन्दा महंगो पर्ने परेको छ । सरकारले सर्वसाधारणको हित चाहने हो भने यी सबै करका दरहरु घटाउनु पर्छ । ताकि जनताले निकै सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्न पाउँथे । 

करका दर घटाउने विषयमा अर्थमन्त्री जानर्दन शर्मा सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । बूढी गण्डकी निर्माण गर्न लगाइएको कर खारेजमा पनि सरकारी तदारुकता देखिएको छैन । गत वर्षको यही महिनामा पेट्रोलको मूल्य १ सय ५ रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले करिब १ सयकै हाराहारीमा बढेको छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले यतिबेला विशेष निर्णय गर्नुपर्नेमा उनी कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने, कहाँबाट चुनावी खर्च आउँछ, राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई कसरी सरुवा गर्ने, राजश्व अनुसन्धान विभागमा कसकसका मुद्धा छन् भनेर हेर्न थालेका छन् ।

 ‘करको दर घटाउने विषयमा अर्थमन्त्री सकारात्मक बन्न सक्नु हुन्न उहाँले राजनीतिक निर्णय गर्ने हो भने तुरुन्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुन्थ्यो’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।