काठमाडौं ।नेपालमा किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर उच्च रहेको पाइएको छ । परिवार कल्याण महाशाखाले ‘परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य’ दर विषयमा आज गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महाशाखाकी वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक कविता अर्यालले नेपालमा किशोरी अवस्था (१५ वर्षदेखि १९ वर्ष) को प्रजनन दर ६३ प्रतिशत रहेको बताइन् ।
“नेपालमा किशोरीको प्रजनन दर उच्च छ, सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रजनन दर ३० प्रतिशतमा झार्नु आवश्यक छ”, उनले भनिन् । उनका अनुसार मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका किशोरीमा प्रजनन दर बढी रहेको छ । प्रदेश नं १ मा ६१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ९६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ४० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ५८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ८१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६० प्रतिशत किशोरीमा प्रजनन दर रहेको छ ।
उनले किशोरावस्थामा गर्भवती भएका आमाको मृत्यु दर हुनसक्ने सम्भावना २० देखि २४ वर्ष उमेरमा गर्भवती हुँदा हुने मृत्युको सम्भावनाभन्दा दोब्बर बढी हुने बताइन् । नेपालमा कुल प्रजनन दर २.३ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा सन् १९७६ मा ६.३ प्रतिशत प्रजनन दर रहेको थियो ।
दम्पती साथ नहुन, विवाहको उमेर बढ्नु, गर्भ निरोधक साधनको प्रयोग र गर्भपतनले गर्दा प्रजनन दर घटेको पाइएको छ । गर्भ निरोधक साधनको पहुँच र प्रयोगको कमी आएकामा अनिश्चित गर्भ बढ्ने तथा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भई महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने उनले बताइन्।
यस्तै, आधुनिक गर्भ निरोधक साधनको दर पनि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा अहिले गर्भ निरोधक साधन प्रयोग गर्नेको संख्या ४३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
यस्तै, तीन वर्षको जन्मान्तरमा बच्चा जन्माउँदा शिशु र आमाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने बताइएको छ । तीन वर्षको अन्तरालमा बच्चा जन्माउँदा ३० प्रतिशत मातृ र १० प्रतिशत शिशु मृत्युदर कम हुने वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक अर्यालले जानकारी दिए।
स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने घटे
विगत एक दशकयता स्थायी बन्ध्याकरण सेवाको प्रतिशत घटेको र लामो अवधिको अस्थायी गर्भ निरोधकका साधनको प्रयोग बढेको पाइएको छ । सन् २००६ मा पुरुषमा ६.४ प्रतिशत बन्ध्याकरण गरेकामा सन् २०१६ मा त्यो सङ्ख्या घटेर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै सन् २०१६ मा महिला बन्ध्याकरण १८ प्रतिशत रहेकामा त्यो संख्या घटेर १४.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
उनी सरकारले परिवार नियोजन कार्यक्रममा बजेट घटाएकाले बढाउनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा परिवार नियोजन सेवालाई सन्तानको रहर पुगेपछि थप बच्चा नजन्माउनका लागि गरिने विभिन्न उपायका लागि बुझ्ने गरिन्थ्यो भने अहिले परिवार नियोजन सेवालाई आमा, नवजात शिशु र बाल स्वास्थ्यको सुधार गर्ने उपायका रूपमा लिने गरिन्छ । यस सेवाले व्यक्ति र दम्पतीको शिक्षा, वृत्ति विकास, सशक्तीकरण र आर्थिक उत्थान गर्न पनि मद्दत पुग्ने गर्दछ ।
परिवार नियोजनमा अहिले रु एक करोड लगानी गरेमा यसबाट जनस्वास्थ्य, घर, बसोबास, पानी र अन्य समुदायको विकासका लागि सन् २०३० सम्म ३.१ करोडको प्रतिफल प्राप्त हुने सक्ने आकलन गरिएको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा राजेन्द्र गुरुङले गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग वृद्धि भएर कुल प्रजनन दर कमी आएको मान्न सकिने जनाउँदै प्रजनन उमेरका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेकाले प्रजनन दरमा कमी आएको बताए ।
