हेटाैंडा । बागमती प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा शुरु भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट गत कार्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेविरुद्ध गठबन्धनकै दुई दलले दवाब अभियान शुरु गरेका छन् । मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेका हुन् ।
उनीहरु बिहीबारदेखि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्न जुटेका हुन् । आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिको साथमा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री पद नछोडेपछि कांग्रेस, माओवादी एकजुट भएका हुन् ।
केहिदिन अघि आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटपछि मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ हुने भन्ने सहमति भएको लिखित बाहिरिएको थियो । पाण्डेको समय सकिएपछि पनि मुख्यमन्त्री पद छोड्न आलटाल गरेको र केन्द्रको निर्णय कुर्नुपर्ने कुरा गरेपछि कांग्रेस सत्तारोहणका लागि लागिरहेको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट पास हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेस र माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेका हुन् ।
हस्ताक्षर शुरु भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले बिहीबार सामाजिक संजालमा लेख्दै सरकार परिवर्तनसँग जोडेर उठेका प्रश्नहरुको निरुपण पाँच दलको बैठकमा हुने जनाएका छन् ।
उनले लेखेका छन् ‘बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँग जोडेर आएका प्रश्नहरूको निरुपण पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय बैठकबाट हुनेछ। गठबन्धनको मूल स्पिरिट कायम रहने गरी आगामी कदम तय हुनेछ ।’
उता नेपाली कांग्रेसले भने सहमतिमै सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया शुरु गरिएको बताएकाे छ । बिहीबार संचारकर्मीको प्रश्नमा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका बानियाँले अबको केही दिनमै सरकार परिवर्तन हुने बताए ।
'हस्ताक्षर भनेको अभियान हैन प्रक्रिया हो, मुख्यमन्त्रीज्यू सहमतिका लागि बाधक बन्नु भएको छैन, हामीले प्रक्रिया थालेका हौँ', उनले भने ।
उता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले सहमति र छलफलबाटै नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरु गरिएको बताएका छन् । 'पहिलेको सहमति अनुसार आलोपालो मुख्यमन्त्री भन्ने थियो, इन्द्र बानियाँज्यूले नै सहमति अनुसार प्रक्रिया थालौं भनेपछि हामीले प्रक्रिया शुरु गरेका हौँ, यो कोही विरुद्धको हस्ताक्षर होइन', उनले भने ।
दाउ हेर्दै एमाले, औपचारिक रुपमा आए सकारात्मक
यता नेकपा एमाले अहिलेको गठबन्धन कसरी भत्किन्छ भनेर दाउ हेरेर बसेको छ । हस्ताक्षर संकलन शुरु हुने बित्तिकै एमाले खुशी भएको छ । उसले नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्ने एक किसिमको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । यसअघि प्रदेशमा भएको नेकपाको सरकार रहँदा एमालेबाट फुटेर नेकपा एस बनेपछि एमालेका १३ सांसद घटेका थिए । त्यही चोट एमालेले बिर्सिएको छैन ।
त्यसैले पनि एमाले नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । केही गरी गठबन्धन तोडियो र नेकपा एसले नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन नगर्ने अवस्था देखिए एमालेले तुरुन्तै सहयोग गर्ने छाँट देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ गठबन्धनमा टुटफुट आए अहिलेकै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विस्वासको मत दिएर जोगाउने पक्षमा एमाले जान्छ कि भन्ने पनि आंकलन गरिएको छ । एमाले कसरी हुन्छ गठबन्धन तोडिए नयाँ जसलाई पनि समर्थन गर्न सक्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ ।
नयाँ सरकारका लागि औपचारिक रुपमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेर आए एमाले सकारात्मक रहेको एमाले मुख्य सचेतक दिपक निरौलाले बताएका छन् ।
हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ' बागमतीमा नयाँ सरकार बनाउन एमाले नै निर्णायक बन्छ । यो अप्राकृतिक गठबन्धनको सरकार फालेर नयाँ सरकार बनाउन एमालेको साथ हुन्छ । तर एमाले सरकारमा भने जाँदैन'।
राजेन्द्र पाण्डे ११ कात्तिकमा आलोपालो हुने गरी सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका गरी ५९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, माओवादीका २३, नेकपा एसका १३ र एमालेका ४१ जना सांसद छन् ।
यसलाई हेर्दा अहिले बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेले कसको समर्थन गर्छ भन्नेमा सरकार परिवर्तनको कुरो टुंगिने देखिएको छ । एमाले भने कुनै पनि हालतमा गठबन्धन ढाल्ने पक्षमा छ । यदि गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति नभई कांग्रेसले मुख्यमन्त्री फेरिनुपर्छ भनेर हिँडे एमालेको साथ अनिवार्य छ । अर्कोतर्फ अहिलेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनको वास्था नगरी मुख्यमन्त्री नछाडे उनलाई एमालेले सहयोग गर्नुपर्छ ।
त्यसैले गठबन्धनका दलहरुबीच भएका सहमति कार्यनयन गरेर गठबन्धन नतोडी अघि बढ्ने या एमालेको साथ लिएर गठबन्धन भत्काउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनका दलले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
गठबन्धनले छलफल र सहमतिमै मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको छ।
