‘बाघ कराउनु र सिँगारी हराउनु’ एकै पटक भएपछि सिँगारी बाख्रो मारिएको आशंका बढ्छ । भयो यस्तै । यता नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न तयार हुनु र उता आजै अर्थसचिवकी पत्नी विरामी हुनु । कस्तो सञ्जोग । गभर्नर काण्डबाट नै मन्त्री पद धरापमा परे पनि अटेर गरेर बसेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अन्ततः पदमुक्त हुने नै स्थिति बन्यो ।
केही समयमै उनको पद जाने आँकलन छ । यसले मन्त्री शर्मालाई सरकारकै मलिलो पदबाट मात्र गलहत्याउँदैन उनी नेकपा माओवादी केन्द्रमा रिक्त रहेको महासचिव पदका लागि पनि योग्य ठहरिँदैनन् । उक्त पदका दुई गतिला दावेदारमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् । यी दुईबीच शक्तिका लागि गतिलै होडबाजी छ । यी दुईको चेपुवामा छन्, पचण्ड ।
चेपुवा नै त नभनौं रमिते बनेका छन् । पछि कथंकदाचित छोरीको क्षेत्रमा हारिने संकेत पाए रुकुमतिरै पो उठ्नुपर्ला कि भन्ने प्रचण्ड सोच्छन् भनिन्छ । रुकुमतिर जनार्दनको राम्रो भोट आउँछ पनि भनिन्छ । कतै उतैतिर उठ्नुपर्ने पो होकि भनेर प्रचण्ड खुलेरै जनार्दनको विपक्षमा लाग्दैनन् । बरु अरुलाई उकास्छन् र आफू तटस्थ बस्छन् । कुन दबाबले हो पार्टीको बैठकमा भने शर्मा र पुन दुवैले प्रचण्डलाई कम्फर्टेबल निर्णय लिन बाटो खोलिदिएका थिए । अब यही बाटोबाट प्रचण्डले वर्षमानलाई महासचिव बनाउँछन् । सायद अर्थमन्त्री पनि ।
महाधिवेशन हुँदा चीनमा उपचार गराइरहेका पुन आएपछि मात्र कसलाई महासचिव बनाउने भन्ने निर्णय लिइने त्यतिबेला प्रचण्डले नै भनेका थिए । अहिले पुनले यही मौका छोपेका छन् । सत्ताबाहिर रहेका पुनले अर्थ मन्त्रालयका पुराना अधिकारीहरु हातमा लिएको चर्चा सुनिन्छ । यदि होइन भने प्रतिक्रिया आउला नै ।
त्यसैले शर्माविरुद्ध उठेका आवाज सटिक देखिन्छन् । यस्ता सटिक आवाज नेताहरुले निकाल्दैनन् । उनीहरुका योजना हावादारी हुन्छन् । यस अभियानमा कर्मचारीको हात पक्का पनि छ । कर्मचारीले कुनै काम गर्न लागे भने सकेसम्म नियम कानूनले आफूलाई बाँध्छ कि बाँध्दैन विचार गर्छन् । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पनि शर्माविरुद्धको अभियानमा अर्थकै कर्मचारीको हात छैन भन्न मिल्दैन । अहिले खुसुखुसु मन्त्री शर्माको निर्देशन स्वीकारेर फुटेज डिलिट गर्ने, १३ दिनभन्दा बढी समयसम्म फटेज रहँदैन भनेर जवाफ लेख्ने आदि कार्यमा संलग्न हुँदा कर्मचारीले सोही सीसीटीभी सम्बन्धी कार्यविधि बुझेका थिएनन् भनेर कसले भन्छ ?
त्यो पनि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले । उनीहरुलाई सबै थाहा छ । अहिले फुटेज मेटिन्छ । भोलि संसद्मा कुरा उठ्छ । त्यतिबेला उच्च कर्मचारी बिरामी पर्ने वा आपत्कालीन काम परेर अन्यत्र जान्छन् । संसदमा कुनै कनिष्ठलाई पठाइन्छ । त्यतिले पुगेन भने सूचना आयोगमा मुद्दा पर्छ । छानबिन हुन्छ । छानबिनमा हार्डडिस्क नस्ट गरिएको पाइए तीन महिनेमा कारबाही होला । त्यो कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ, त्यसैले उनीहरु यस्तो जवाफ दिन्छन् ।
पछि आफू नफस्ने गरी भित्रभित्रै तयारी भइसकेको छ । शर्मा बर्खास्त भइसक्दा हार्डडिस्क रिट्राइभ हुने पक्का छ । अस्ति नै अर्थले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको दाबी पनि गरिसकेको छ । यो पनि उल्टिन सक्छ । मान्छे पसेको प्रत्यक्ष देख्नेहरु निस्कनेछन् । भोलि नेतृत्व नांगिने थाहा हुँदाहुँदै पनि अर्थसचिवले अर्थमन्त्रीका आदेश किन सरासर मानेहोलान् ?
अनुमान गरौं त कतै मन्त्रीले सचिवलाई मूख्य सचिवको कार्ड त देखाएनन् ? नत्र किन आज अर्थमन्त्रीले संसदमा बोल्ने भनिसक्दा अर्थसचिव बिदामा बस्थे र ? यस काण्डमा अर्थसचिवलाई उनका जुनियर सहयात्रीले साथ दिएनन् भन्ने पनि छर्लङ्ग भएको छ ।
संसदमै कुरा उठेको र प्रधानमन्त्री सभापति रहेको पार्टीका उपसभापति र महामन्त्रीले नै मन्त्री शर्मामाथि कारबाही हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले यसलाई सामान्य रुपमा नलिइएला ।
लिनु पनि हुँदैन । हार्डडिस्क सुरक्षित रहे सत्य कुरा बाहिर आउँछ । यदि शर्मा दोषी ठहरिए उनको राजनीतिक जीवन संभवतः कठिन मोडमा पुग्छ । महासचिवको आशै नगरौं । हार्डडिस्क नस्ट गरिएको खण्डमा अर्थका कर्मचारीले सूचना आयोगको ढोका चाहार्नुपर्छ । सूचना हकका अभियन्ताहरु यसै चुप लागेर नबस्लान् ।
यसो सकेको थेकभर पूर्वमन्त्री वर्षमानले पनि गर्लान् । यसै मौकामा जनादर्नलाई हटाउन पाए आफ्नो बाटो क्लियर हुने वर्षमानलाई पक्कापक्की छ । यो विषयले अझ चर्चा पाओस् भन्ने उनले चाहेकै छन् ।
अर्थमन्त्रीले कि त सहयोगी राम्रा पाएनन् कि त पार्टीमा उनको पक्षमा गतिला नेता कार्यकर्ता छैनन् । नत्र यस्तो नहुनु पर्ने हो । अर्थमा पनि सचिव बाहेकका कर्मचारी शर्माको पक्षमा रहेनछन् । हुन त शान्ति वार्ता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि माओवादी नेताहरु पुरानै उपनामले सम्बोधन गरिन चाहन्छन् ।
प्रचण्ड, वलदेव, प्रभाकर, अनन्त, प्रकाश यस्तैयस्तै । अझ माओवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका बादल पनि उपनाममै छन् । यसरी उपनाममै बस्न मन पराउनुको मनोवैज्ञानिक पक्ष खतरनाक हुनसक्छ ।
फेरि फुटेजमै आऔं । माओवादी नेताहरु गल्तीबाट किन सिक्दैनन् भन्ने सम्झिँदा अचम्म लाग्छ । सेनापति काण्डमा आफ्ना सदाबहार अध्यक्षले पद गुमाएको जनार्दनलाई पत्तो भएन कि ? त्यसो त अर्थन्त्रीले अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकता देखाउने हो भने गभर्नर काण्डमै पद छोड्नु पर्दथ्यो । पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यबाट यतिमात्र शिक्षा लिएको भए पनि भविष्यमा काम लाग्थ्यो ।
अब सूचना आयोगको छानबिनमा फुटेज भेटियो भने र दाबी गरिएजस्तै करको दर परिवर्तन गराउन पूर्व कनिष्ठ अधिकारी प्रवेश गरेको जानकारी सार्वजनिक भएमा के कारबाही होला त जनार्दनमाथि ? पदच्युत भएपछि उनीमाथि थप कानूनी कारबाही पनि त होला ।
आखिर कर छलिको कुरो छ । अब के गर्लान् प्रचण्ड, जनार्दनलाई जेल गएको हेर्लान् कि बचाउमा लाग्लान् ? के गर्लान् प्रधामन्त्री ? जनादर्नलाई बचाउलान् कि कानूनलाई सुम्पेलान् ।
यी सबै हेर्न बाँकी छ । जे होस् सीसीटीभी फुटेजले जनार्दन शर्माको मन्त्री पदमात्र नभई पार्टी महासचिव बन्ने सपना पनि चकनाचुर पारिदियो भने पनि हुन्छ । फर्सी कुहिसक्यो अब छोइसक्दा भताभुंग हुन्छ । यसो भएमा माओवादीको भावी नेता र अर्थमन्त्री दुवै पद वर्षमानलाई प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन होला ? (संचारकर्मीसमेत रहेका ओझा कृषि संचारमा विद्यावारिधि हुन् )
