ढाका। पद्मा ब्रिज, शक्तिशाली नदी पद्मा माथिको ६.१५ किलोमिटर लामो चार लेनको रेल-रोडसहितको पुल २५ जुन २०२२ बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उद्घाटन गरिन्। 

विश्व बैङ्कले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको उक्साहटमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ऋण दिन अस्वीकार गरेपछि ३० हजार १९३ दशमलव ६ करोड रुपैयाँ (३ अर्ब ६ करोड अमेरिकी डलर)को लागतमा निर्माण भएको पुल पूर्ण रुपमा बङ्गलादेश सरकारको लगानीमा बनेको हो। 

चीनको रेलवे मेजर ब्रिज इन्जिनियरिङ ग्रुप (आरएमबीईजी) ले पद्मा पुल निर्माण गरेको भए पनि बङ्गलादेशका जनतालाई प्रभावित पार्ने प्रयासमा चीन सरकारले यो पुल चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को हिस्सा भएको बताएको छ। यसअघिको चाइना सिल्क रोड फोरममार्फत उक्त रेल बनेको चिनियाँ दाबी छ। 

यसले पुलको औपचारिक उद्घाटन हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगाडि जुन २२ मा ढाकाको प्यान प्यासिफिक सोनारगाउँ होटेलमा 'पद्मा ब्रिज: बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत बङ्गलादेश–चीन सहकार्यको उदाहरण' नामक प्यानल छलफल आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सो अवसरमा बीसीएसआरएफले ढाकाका लागि चिनियाँ राजदूत ली जिमिङलाई पनि प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको थियो। यस प्रचारले बङ्गलादेश सरकार आक्रोशित बर्‍यो र चिनियाँ दूतावासले ढाकाको पुललाई बीआरआईसँग जोडेकोमा असन्तुष्टि जनाइएको छ।

ढाकाले एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत उक्त पुल विदेशी कोषमा निर्माण भएको र बीआरआईको हिस्सा भएको बङ्गलादेशस्थित बेइजिङ प्रायोजित संस्थाको भनाइको खण्डन गरेको थियो। मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनमा बङ्गलादेशी तथा विदेशी दुवै निर्माण कम्पनी संलग्‍नरहेको समेत स्पष्ट पारेको थियो ।

गत हप्ताको मध्यमा वितरण गरिएको इ-कार्डमा प्रमुख अतिथिका रूपमा ढाकाका लागि चिनियाँ राजदूत ली जिमिङको नाम उल्लेख थियो। फोरमका अध्यक्ष दिलीप बरुआ हुन्, जो शेख हसिना नेतृत्वको सरकारमा (२००९-२०१४) मन्त्री थिए। ई–कार्ड वितरण सुरु भए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायले दूतावासको नियतमाथि शङ्का गर्न थालेका थिए।

जुन २० मा, चिनियाँ दूतावासको फेसबुक पेज र वेबसाइटले जुन १९ मा दूतावास परिसरमा भएको एक कार्यक्रमको फोटो र राजदूतको भाषण सहितको एक बयान प्रसारित गर्‍यो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कार्यक्रम बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुरोधमा आयोजना गरिएको हो।' बङ्गलादेश सरकारले पद्म पुलको लगानी प्रवर्द्धन गर्न र जनताको मनमा भ्रम पैदा हुन नदिन विभिन्न कदम चालेकोले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासको यस्तो अडानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिनियाँ दूतावासलाई पद्मा पुलबारे आफ्नो अडान स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको थियो।