काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे छानबिन गरिरहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद सात दिन थपिएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समितिले सात दिन म्याद थप्न गरेको आग्रहलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा प्रसताव पेश गरेकामा सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो । 

गत असार २२ गते समितिको गठन भएको थियो । उसले छानबिन थालेको समयदेखि १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएकामा बिहीबार यसको म्याद सकिँदै थियो । अझै छानबिन नसकिएकाले सात दिन म्याद थप गरिएको हो । 

बिहीबार बिहानमात्रै संसदीय समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग बयान लिएको थियो । शर्माले समितिले सोधेका अधिकांश विषयमा आफूले स्पष्ट जवाफ दिएको बताएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले बिहीबार उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो । 

उक्त समितिले राखेका जिज्ञासाका बारेमा आफूले स्पष्ट जवाफ दिएको उनले बताएका हुन् । संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “उहाँले सोध्नुभएका हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको छु ।”

समितिको बैठकमा उनले बजेट तयारीका क्रममा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश नगराएको तथा कुनै पनि अनधिकृत काम नगरेको बताएका थियो । 

उनले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफैँले करको दर हेरफेर गरेको र त्यसमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नगराएकोसमेत स्पष्ट पारे । उनले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेकोसमेत उल्लेख गरेका थिए । 

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले विधि, नियम र कार्यविधिमा रहेर नै आफूले बजेट तय गरेको स्पष्ट पार्दै आफूलाई आरोप मात्र लगाइएको बताएका थिए । 

चौतर्फीरुपमा आलोचना भएपछि प्रतिनिधिसभाले गत असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो । तर जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदै गर्दाको सीसीटीभी फुटेज भने गायब भएकाले यसको रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीको सहयोगसमेत लिइएको समितिले जनाएको छ । 

करका दर हेरफेर गर्न शर्माले बिचौलियालाई प्रवेश गराएको आरोप छ । आरोप खेप्न नसकेपछि उनले राजीनामा दिइसकेका छन् ।