काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण यातायात कोरिडोर (आईएनएसटीसी) रेलमार्ग, राजमार्ग र समुद्री मार्गहरूको ७२०० किलोमिटर लामो नेटवर्क सञ्चालनमा आएको छ ।

भारत, इरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रुस, मध्य एसिया र युरोपभरमा ढुवानीका लागि सटिक मार्गका रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण यातायात कोरिडोरलाई अझै चुस्त बनाउन मास्कोले कदम चाल्न थालेको छ ।

खासगरी पश्चिमा मुलुकहरुले रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर मास्कोमाथि प्रतिबन्ध लगाएका बेला मास्को, तेहरान र नयाँ दिल्लीले उत्तर दक्षिण यातायात कोरिडोरलाई बिशेष प्राथमिकता दिन थालेका हुन् ।

गत जुनमा इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा रहेको बन्दर अब्बासको बन्दरगाह हुँदै आईएनएसटीसी काेरिडाेर हुँदै रुसबाट भारतमा सामानको पहिलो लट पठाएको घोषणा गरेको थियो ।

काठ ल्यामिनेटका दुई कन्टेनरहरू पछि जुलाईमा कम्तिमा थप ३९ वटा कन्टेनरहरू रूसबाट भारतको अरब सागर बन्दरगाह न्हावा शेवामा पुगेका छन् ।

भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका पूर्व सल्लाहकार वैशाली बसु शर्माले यो शुरुआत मात्र भएको बताएका छन् ।

यस महिनाको शुरुमा पूर्व सोभियत राष्ट्रहरू र बाल्टिक्सको सबैभन्दा ठूलो बहुविध यातायात अपरेटर आरडीजी लजिस्टिकले यसै अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण यातायात कोरिडोर (आईएनएसटीसी)मा नयाँ कन्टेनर ट्रेन सेवा शुरु गरिसकेको छ ।

मास्कोका लागि किन महत्वपूर्ण ?

सन् २०३० सम्म आईएनएसटीसी कोरिडोरको क्षमता प्रत्येक वर्ष लगभग २ करोड ५० लाख टन माल ढुवानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो यूरेसिया, दक्षिण एसिया र खाडी बीचको कुल कन्टेनर यातायातको ७५ प्रतिशत हुनेछ ।

युक्रेन युद्ध समाप्त भएपछि पनि रुसमाथि पश्चिमा प्रतिबन्ध जारी रहने बलियो सम्भावनाकाबीच रुसले मध्यपूर्व, एसिया र अफ्रिकामा सोझै व्यापार गर्न सक्ने यो कोरिडोरलाई विशेष महत्व दिएको छ ।

आईएनएसटीसी कोरिडोर निमार्ण गर्नु पछाडिको तर्क पनि सामान्य छ । भारतबाट रूस जाने मालसामान अरबसागर, लालसागर र भूमध्यसागर पार गरी पश्चिमी यूरोपको वरिपरिबाट बाल्टिकसागर पार गरेर अन्तमा सेन्ट पिटर्सबर्ग पुग्थ्यो ।

त्यसरी करिब ४० देखि ६० दिन लाग्ने ढुवानी आईएनएसटीसी कोरिडोरबाट २५ देखि ३० दिनमा गर्न सकिन्छ भने ढुवानी मूल्य ३० प्रतिशतले घट्नजान्छ । 

भारतलाई के फाइदा?

भारतको लागि पनि यो कोरिडोर रणनीतिक छ । यसले भारतको कट्टर शत्रु पाकिस्तानलाई बाइपास गर्दै मध्य एशिया र अफगानिस्तानमा सजिलै पहुँच प्रदान गर्दछ।

सन् २०१६ मा भारतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेहरान भ्रमणको क्रममा इरानको चाबहार बन्दरगाहमा बर्थहरू विकास गर्न ८५ लाख अमेरिकी डलर लगानी र  १५० लाख अमेरिकी डलर सफ्ट ऋणको लागि प्रतिबद्ध गरेको थियो । नयाँ दिल्लीले आईएनएसटीसीले चाबहारलाई समावेश गरोस् भन्ने चाहन्छ।

यसबाहेक पछिल्ला दुई महिनाको तथ्यांकले मात्रै पनि कोरिडोरमा भारतको महत्व झल्काएको छ । सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ को अप्रिल र मे महिनामा भारतले रुसबाट गर्ने आयात दुई महिनामा झण्डै २७२ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सन् २०२१ को सुरुवातदेखि नै भारतले रुसी कच्चा तेलको खरिदमा भएको वृद्धिबाट आएको हो। तर, भारतले यी दुई महिनामा रुसी मलको आयातसमेत झण्डै ८०० प्रतिशतले बढाएको छ।

अमेरिकी दबाब

यो कोरिडोरले केही अवरोधको सामना भने गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । नयाँ दिल्ली पहिले नै रुसी तेलको बढ्दो आयातलाई लिएर वाशिंगटन र ब्रसेल्ससँग असहमतिमा छ ।

आईएनएसटीसी तीव्ररुपमा सञ्चालनमा आउँदा यो दबाब बढ्न सक्ने सजिलै अनुमान बिश्लेषकहरु गर्छन् । तर, विगतमा भारतले अमेरिकी भनाइ मान्दै भेनेजुएला र इरानबाट तेल आपुर्ति रोकेको थियो । तर, अहिले उही अमेरिका भेनेजुएलाको तेल युरोपमा पुर्याउने तरघर गरिरहेको छ ।

तर, अहिले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले विकसित देशहरूले सिर्जना गरेको वित्तिय संरचनाको आधिपत्य तोड्दै अघि बढेका छन् । भारत, रुस, इरान र आईएनएसटीसी अन्तर्गतका मुलुकहरु आफ्नो फाइदा अनुरुप यो कोरिडोरमा काम गर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

इरानको सक्रियता

इरानले समेत आईएनएसटीसीमा सक्रियताका साथ काम गरेको छ । इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान शिपिंग लाइन समूह (आईआरआईएसएल)ले इरान हुँदै जाने आईएनएसटीसी कोरिडोर बीचमा कार्गोको पायलट ट्रान्जिटलाई समायोजित गरेको छ।

आईएनएसटीसी अन्तर्गत इरानको रश्त अस्तारादेखि रश्त क्यास्पियनसम्म अहिले ट्रक मार्ग मात्रै सञ्चालनमा छ रेल मार्गको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ र सन् २०२३ को मध्यसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने बताइएको छ । इरानका लागि यो आईएनएसटीसी कोरिडोरको अभिन्न अंग हो ।

रश्त–अस्तारा रेलमार्ग निर्माणमा योजना तथा बजेट संस्थाको सहयोग र इरानी–रुस आयल बार्टरको आर्थिक सहयोग एवं इरानी सडक तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्राथमिकता रहने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण यातायात कोरिडोर ९आईएनएसटीसी०  सञ्चालनमा आउनु रुसका लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेभएको छ । तर, यसको विपरित यसमा भारतको संलग्नता र रुसको सहजता पश्चिमा मुलुकहरुका लागि भने रणनीति घाटाको बिषय हुने देखिएको छ ।