पोखरा । पोखरामा सम्पन्न भएको मेट्रो मिट नेपाल पोखराद्वारा जारी सात बुँदे संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । पोखरामा शुक्रबार शुरु भएर शनिबार सकिएको सम्मेलनले विभिन्न सात बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । 

आइतबार बिहान पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको हो । घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका सात वटै बुँदामा महानगरबीचको सहकार्यलाई विशेष महत्व दिइएको छ । साथै सबै महानगरमा फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण भएको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । सम्मेलनमार्फत सबै महानगरमा नीतिगत तथा योजना आयोग गठन गरि सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । 

सबै महानगरमा नीतिगत तथा योजना आयोग गठन गरि सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । संघका केही कानूनले महानगरमा काम गर्न कठिनाई भएको भन्दै मेयरहरुले संघीय कानून परिमार्जन र नयाँ कानून निर्माणमा जोड दिएका छन् ।

सम्मेलनमार्फत संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरुसंग समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनिभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयसंग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कनूनको निर्माणसंगै महानगरपालिकाहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यसैगरी महानगरपालिकाहरुका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्मान र संवोधन गर्दै महानगरहरुबीच पारस्परिक सम्पर्क-सञ्जाल प्रवर्द्धन गरि आपसी सहयोग र सहकार्यलाई महानगर मञ्च नेपाल माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गरिएको छ । 

यस्तै, महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन नेपालको आयोजनासंगै त्यसका प्रतिवद्दताहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक महानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरि सचिवालयसमेतको आवश्यक प्रवन्ध गरिने भएको छ । यस अन्तर्गत आगामी मेयर सम्मेलन २०८० मा भरतपुर महानगरपालिकाले गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  

संघीय एवं प्रादेशिक योजना निर्माण प्रक्रिया र पद्धतिसंगसमेत सामञ्जस्य हुने गरि महानगरीय नीति तथा उोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई व्यवस्थित शहरीकरण, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र उपलव्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता सम्मेलनमार्फत जनाइएको छ । 

महानगर, यसका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष भै कानूनी रक्षा÷प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेको भन्दै महानगरका मेयरहरु संघीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरी सबै महानगरको संगठन संरचना उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमत भएका छन् ।

सम्मेलनमार्फत महानगरका छिमेकी अन्य पालिकाहरुसंग समेत हरित तथा समावेशी पूर्वाधार, सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ ।

यसैगरी महानगरका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतिहरुलाई उथोचित ढंगबाट संवोधन गर्ने सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अंग र निकायहरुसंग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परार्म गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यवद्धता सम्मेलनमार्फत जनाइएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले मेयर सम्मेलन धेरै कुराले उपलव्धिमूलक रहेको बताए । उनका अनुसार सम्मेलनमा महानगरपालिकाका अनुभव आदान–प्रदान, कानूनी समस्याका विषयमा छलफल, भाइचारा सम्बन्ध विस्तार र आगामी दिनमा सहकार्य गर्न सकिने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ । 

मेयरका आचार्यका अनुसार सबै महानगरको साझा चुनौति फोहोर व्यवस्थापन रहेको बताए । ‘हामीहरुको दुई दिने महत्वपूर्ण सम्मेलन सकियो । यसलाई हामीले मेट्रो मिट नेपाल भनेका छौं’, उनले भने, ‘जसमा हामीहरुले सात बुँदे साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्याैं । यो सम्मेलनले सबैको साझा समस्या भनेको फोहोर व्यवस्थापन देखियो । सबै महानगरको अगाडि फोहोर व्यवस्थापन चुनौतिको विषय बनेको छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी र समय सान्दर्भिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीहरु केन्द्रीत रह्यौं ।’ 

मेयर आचार्यले ‘हिजो विगतमा रहेका सरकारले फोहोर निश्चित ठाउँमा लगेर पुर्ने गर्दै आएको थियो । तर, अहिले आफूहरुको माझमा रियूज, रिसाइकलसहितको फोहोर व्यवस्थापन प्रविधि आवश्यक रहेकाले यसैमा केन्द्रित रहेर सम्मेलनमा एउटै धारणा बनायौं, अनुभव साटासाट गर्यौं ।’ उक्त अवसरमा ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन, वीरगञ्जमा मेयर राजेशमान सिंह, विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले पनि बोलेका थिए ।