काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको अत्यावश्यक सामग्री म्याट्रेस खरिद प्रकरणमा करोडौँ रुपैयाँको घोटाला भएको बताइएको छ । ठेकेदार राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल कम्पनीले खरिद गरेको म्याट्रेसमा करोडौँ रुपैयाँ घोटाला भएको प्रहरीको उच्च स्रोतले बताएको हो ।  

सो ठेकेदार मिश्रको कम्पनीले एउटा युनिटबाट ९ लाख ५० हजारको दरले भुक्तानी लिइसकेको छ । जसमा करिब ५ हजार पर्ने म्याट्रेसको मूल्य भ्याटसहित १३ हजार २६९ रुपैयाँ मूल्य बनाएर खरिद गरिएको बताइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६५ युनिटमा म्याट्रेसको आह्वानअनुसार राजमान मिश्र एक्लैले हात पारेका थिए । मिश्रले करिब ५ हजार रुपैयाँ पर्ने म्याट्रेसलाई भ्याटसहित १३ हजार २६९ रुपैयाँ मूल्य बनाएर खरिद गरेका थिए । 

स्रोतका अनुसार मिश्रले खरिद गरेको म्याट्रेसको मूल्य ४ हजार ८०० रुपैयाँ हो । तर उच्च तहको सेटिङमा दोब्बर भन्दा बढी मूल्य बनाएर मिश्रले म्याट्रेस खरिद गरेका हुन् । 

९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा ४ हजार ८०० रुपैयाँको दरले १९८ वटा म्याट्रेस आउँछन् । एउटा युनिटका लागि १३ हजार २६९ रुपैयाँका दरले ६६ वटा मात्र म्याट्रेस खरिद गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको उच्च स्रोत बताउँछ ।  

जेएमबीडीले काटेको बिलमा एउटा युनिटले ९ लाख ८९ हजार ६०२ रुपैयाँ २ पैसा बिल भुक्तानी गरेको देखिएको छ । बिलमा ६६ वटा म्याट्रेसको मूल्य १३ हजार २६९ रुपैयाँको दरले ८ लाख ७५ हजार ७५४ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै करबापत १ लाख ३ हजार ८४८ रुपैयाँ २ पैसा थप उल्लेख छ । 

मिश्रले प्रत्येक युनिटहरूबाट भुक्तानी लिइसकेको स्रोतको दाबी छ । यहाँ बिना कोटेसन भुक्तानी भएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका लागि कोटेसन बनाउनु पर्दैन । सोहीअनुरूप १६५ युनिटमै गत १५ देखि १७ असारको बीचमा करिब १० लाख रुपैयाँका दरले पैसा पठाइएको स्रोत बताउँछ ।  

म्याट्रेस खरिद गर्ने कम्पनी जेएमबीडी इन्टरनेशनल केही वर्षअघि कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो । प्रधान कार्यालयले नै उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । 

प्रबन्ध शाखाको सेटिङमै मिश्रले सबै काम हात पारेको प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । सर्वेन्द्र खनाल आईजी हुँदा पनि तत्कालीन प्रबन्धका प्रहरी निरीक्षक केशव गौतमसँगको सेटिङमा प्रहरीका ठेक्का मिश्रले नै पाउने गरेका थिए ।  

२६ असार २०७५ मा मिश्रको अर्को कम्पनी एबीएम सप्लायर्सले १० हजार थान म्याट्रेस प्रहरीमा बुझाएको थियो । त्यतिबेला पनि करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको थियो । 

म्याट्रेस गुणस्तर परीक्षणमा पास हुन सकेको थिएन । आर्थिक प्रशासनका तत्कालीन वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० प्रकाश अधिकारी र भण्डारका नायव उपरीक्षक ९डीएसपी० रामहरि पाण्डेले गुणस्तरहीन भनेर आफैँले २०७५ जेठमा फर्काएको म्याट्रेस कमिशनको लोभमा त्यसको एक १ महिनामै भण्डार दाखिला गरी भुक्तानी दिएको विषय पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चर्चा भएको थियो । 

अहिले पनि मिश्रको कम्पनीले प्रहरीको उच्च तहलाई प्रभावमा पारी ७ करोडभन्दा बढी घोटाला गराएको स्रोतको दाबी छ । 

सामानमा एकरुपता ल्याउने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै तोकेको ठेकेदार कम्पनीबाट सामान खरिद गराइ सम्बन्धित युनिटलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्दा ठूलो परिमाणमा खरिद हुने सामग्रीबाट प्राप्त हुने मोटो कमिशनको खेलबाहेक अरु केही नभएको एक युनिट प्रमुखले बताए । 

यस सम्बन्ध प्रवक्ता टेकप्रसाद राई भने गलत काम हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘यस्तो इलिगल काम त नहुनुपर्ने हो । हामीलाई कति चाहिन्छ सबै ऊ गरेर गर्या छौं ।’ 

उनले थप जानकारी आफूसँग नभएको भन्दै खरिद शाखा प्रमुख डीआई दीपक थापालाई सोध्न भन्दै तर्किए । 

डीआईजी थापासँग सम्पर्क गर्दा उनले पनि आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले हेडक्वार्टरबाट खरिद गरेका छैनौं । खरिद गर्ने अब ४९० वटा खरिद गर्ने युनिट छन् । बजेट संचालन उतै हुन्छ । पैसा उतै जान्छ । उनीहरुले उतै गर्या होला हामीले गर्या छैनौं ।’

उनले खरिद सम्बन्धमा माथिको आदेश भन्ने नै नहुने स्पष्ट पारे । भन्छन्, ‘खरिद सम्बन्धमा माथिको आदेश भन्ने नै हुँदैन नि । खरिद ऐन नियमभित्र रहेर गर्या हुन्छ ।’ खरिद चाहिँ जुन जुन निकायमा जान्छ नि त्यही त्यही निकायले आफ्नो प्रक्रिया खरिद ऐन नियमभित्र रहेर गर्ने हो के । त्यसमा निर्देशन दिएर, मैले अर्कोलाई निर्देशन दिएर अथवा मलाई कसैले निर्देशन दिएर गर्ने विषय नै हैन ।’

छानबिन गर्ने सम्बन्धमा उनले भने, ‘यसमा आन्तरिक लेखा परीक्षण होला, बाह्य होला, अख्तियार होला, सबैले हेरिहाल्छन् नि त्यो विषय ।’

ठेकेदार मिश्रको जेएमबीडी कम्पनी र कालोसूचीबारे डीआईजी थापाले भने, ‘यो विषय मलाई थाहा भएन केही पनि । त्यस्तो कालोसूची नै भएका कार्यालयहरुबाट खरिद गरेको भए त सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, खरिदमा संलग्नलाई कारबाही भइहाल्छ नि ।’

उनले म्याट्रेस खरिदबारे आन्तरिक रुपले बुझ्न आवश्यक नै नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आवश्यक नै भएन नि अब ४९० वटा कार्यालयमा बजेट जान्छ । उनीहरुले आफ्नो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन्छ । इन्टरनल कन्ट्रोलका विषयमा हामी हेर्दैछौं । हाम्रो अनुगमन चलिराखेकै हुन्छ । अहिले पनि अनुगमन टोलीहरु विभिन्न जिल्लामा गइराखेकै छ । उनीहरुले के गरे कसो गरे भन्ने कुरा रिपोर्ट नआइ त थाहा भएन नि ।’

कालोसूचीको कम्पनीका सम्बन्धमा डीआईजी थापा भन्छन्, ‘हाम्रो खरिद नियमावली ऐनले कालोसूची भन्या फर्म पर्छ । व्यक्ति पर्ने कानून छैन । अब यतिधेरै फर्महरु हुन्छन् । कुन फर्मले गर्या छ । त्यही फर्मले गर्या भए त गलत भयो । सजायको भागेदार हुन्छ नि त्यो त । व्यक्ति कालोसूचीमा राख्ने कानून भैदिए ठीकै हो । तर फर्म कालोसूची हुन्छ । मैले बुझेअनुसार एउटै व्यक्तिका पाँच वटा छ वटा फर्म दर्ता भएको हुन्छ । कालोसूचीकोबाट गर्या भए त गलत भो । पाउँदैन ।’

उच्च स्रोत भने माथिदेखि नै मिलेमतो रहेको दाबी गर्छ । भन्छ, ‘देशभर एकै ठाउँबाट एउटै प्रकृतिको सामग्री खरिद हुँदासमेत केन्द्रले थाहा नभएको र उनीहरु खरिदका लागि स्वतन्त्र छन् भनिरहँदा झनै सिंगो प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।’