मोरङ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनु दलहरूको दायित्व भएको बताएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति र प्रदेश नं १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सङ्घीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक दुई दिने अन्तक्र्रियाको उद्घाटन गर्दै उनले दलहरू जनताप्रति समर्पित भएमा सङ्घीयता सवल हुनुका साथै सदृढ हुने बताए ।

उनले सङ्घीयताको लक्ष्य मुलुकमा सुशासन कायम गरी विभेद अन्त्य गर्नुभएको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मुलुकमा सङ्घीयतामा स्थापना भएको पाँच वर्षको अवधिमा लक्ष्य तोकिएको विकास निर्माण र तीन तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको सम्बन्धमा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सङ्घीयता साध्य हो साधन होइन भन्दै यसलाई सवलीकरण गर्न राजनीतिक दलहरूको व्यवहारमा परिवर्तन गरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सङ्घीयतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले सङ्घीयताको स्थापनाबाट प्रदेश र स्थानीय स्थानीय तहले गरेको पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणका कार्यको जनताले अनुभूति गरेको धारणा राखे ।

सङ्घीयतालाई सुधारिएको विकेन्द्रीकरण जस्तो बनाउन नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु दलहरूको प्रमुख जिम्मेवारी बताए । 

प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सङ्घ र प्रदेशबीच साझा अधिकार सुनिश्चितताको कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो गरे । 

समितिका संयोजक एवं कार्यक्रमका अध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयताको स्थापनाबाट दुर्गम क्षेत्रसहित मुलुकमा सडक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय स्थापनाले विकास लहर आएको बताए । 

सङ्घीयतालाई सवल बनाउन तीन तहबीच कार्यान्वयनमा आइपरेको समस्यालाई समाधान गर्न सुझाव सङ्कलन गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको राष्ट्रियसभाका सदस्य विमला राई पौडेलले बताइन् ।

अन्तक्र्रियामा प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले सङ्घीयताले आम नेपाली जनतालाई जोडेको धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, राष्ट्रियसभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले  सिंहदरबारको अधिकार घर÷घरमा पुर्याउन प्रदेशलाई  अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।