काठमाडौं । चर्को व्यापार घाटा सहिरहेको मुलुकका लागि पछिल्ला दिनमा केही सुखद सङ्केत देखा परेका छन् । कुनैबेला बिजुली आयात गर्ने मुुलुक अब भने विद्युत् निर्यातक देशका रुपमा परिणत भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला ८५ दिनमा मात्रै झण्डै रु छ अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ । यसले चर्को खडेरीमा वर्षात् भए जस्तै राहतको महसुस भएको छ । हाल दैनिकरुपमा नै कूल तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ । 

थप छ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीको चार सय ५६ मेगावाट र अन्य आयोजनाको एक सय १० मेगावाट बिजुलीसमेत भारत निर्यातका लागि तयारी भइरहेको छ ।

भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र छिट्टै निष्कर्ष निस्कने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणले चालू आवमा मात्रै रु १६ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात हुने प्रक्षेपण गरेको छ । थप बिजुली निर्यात भएको अवस्थामा आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ ।

आगामी दुई वर्षपछि मुलुक पूर्णरुपमा बिजुली निर्यात गर्ने देशका रुपमा परिणत हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । “आगामी हिउँदमा समेत केही मात्रामा बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यसको मात्रा असाध्यै न्यून हुनेछ, आगामी वर्षदेखि भने हामी आयात शून्यमा झारेर निर्यात मात्रै गर्नेछौं”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

गत वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि प्राधिकरणले नुवाकोटमा आयोजनास्थल रहेका दुई आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात शुरु भएको हो । गत जेठको १५ गतेदेखि पुनः बिजुली निर्यात शुरु भएको र जेठ २७ गतेदेखि भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्ज मार्केटमा समेत निर्यात शुरु भएको छ । चालु आवको साउन महिनामा मात्रै झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात भएको छ ।

वर्षातको मौसममा भारतमा गर्मी बढी हुने भएकाले बिजुलीको माग बढी हुने र सोहीअनुसार भाउ पनि पाएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले बढी माग हुने समयमा प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसासम्म मूल्य पाएको छ । यो आन्तरिक बजारको तुलनामा धेरै बढी हो । आन्तरिकरुपमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्दा त्यसबाट प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा मात्रै सकारात्मक प्रभाव परेको छैन, मुलुकको आर्थिक उन्नयनमा समेत योगदान पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रणालीमा थप सात सय ४१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । चालु आवमा झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमतामा बिजुली थप हुने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सञ्जिव देवको भनाइ छ । मुलुकको कूल जडित क्षमता दुई हजार दुई सय ६९ मेगावाट बराबर पुगेको छ ।

निर्यातका लागि छैन अवरोध

काठमाडौं । मुलुकभित्र बिजुलीको उत्पादन बढ्दै जाँदा थप निर्यातका लागि प्रसारण लाइन नभएको भन्ने आशङ्का व्यक्त भइरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने त्यसलाई नकारे । उनले हाल भारतका विभिन्न राज्यमा विभिन्न स्थानबाट प्रसारण प्रणाली जोडिएको जानकारी दिए । 

विगतमा बिजुली आयात गर्ने मात्रै विषयले प्राथमिकता पाउने गरेकामा पछिल्ला दिनमा निर्यातको विषयले प्राथमिकता पाएको उल्लेख गर्दै उनले आठ स्थानबाट दुई देश जोडिएको बताए ।

भारतीय कम्पनी सतलजले ढल्केबर हुँदै सीतामढी जोड्नका लागि निर्माण गरिरहेको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाटै पनि बिजुली भारत पठाउन सकिने जानकारी दिए । सो प्रसारण लाइनले दुई हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्छ ।

यस्तै चार सय केभी क्षमताको ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा एक हजार दुई सय मेगावाट बराबर बिजुली पठाउन सकिन्छ ।

उता, न्यू-बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र भइसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र सो लाइनसमेत निर्माण भइसक्ने उल्लेख गरे । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पावर ग्रिड इण्डियाले जिम्मा लिएको छ ।

त्यसमा प्राधिकरण र भारतीय पक्षको समान लगानी रहनेछ । कूल एक सय ४० किलोमिटर हुने भनिएको सो लाइनको लम्बाइसमेत घटेको छ । त्यस आधारमा लगानी पनि रु एक अर्ब कम लाग्ने देखिएको छ ।

नेपालतर्फको अमेरिकी सहयोग परियोजनाले निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा समेत १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । भारततर्फको कूल एक सय २० किलोमिटरमध्ये ९६ किलोमिटर मात्रै निर्माण हुने भएको छ ।

यस्तै, लम्की-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया शुरु गरिने भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताका छन् । आन्तरिकरुपमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसारण लाइन तयार भइसक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले सतलजले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनमा समेत प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । त्यस आधारमा पनि कुनै समस्या नहुने जनाएको छ । आन्तरिकरुपमा निर्माणमा रहेको हेटौंडा-इनरुवा प्रसारण लाइनको अवरोधसमेत खुलेका अवस्थामा सो लाइनमार्फत थप बिजुली प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने जनाएको छ ।

हाल देशभर ९५ प्रतिशत घरधुरीमा केन्द्रीय प्रणालीको बिजुली पुगेको उनले जानकारी दिए । सरकारको निरन्तरको प्रयास र प्राधिकरणको सकारात्मक योजना र पहलका कारण चार वर्षअघि ६२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको भए पनि हाल त्यो बढेर ९५ प्रतिशत पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले बिजुली नपुगेका दुर्गम स्थानका लागि बोलपत्रसमेत गरिसकेकाले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुग्नेछ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ५० हजार घरधुरीमा उज्यालो पुर्याउनेछ ।

आन्तरिकरुपमा पनि बिजुली खपतको मात्रामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष बिजुलीको खपतमा वृद्धि भएको र त्यो निरन्तररुपमा अगाडि बढ्ने क्रममा नै रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

देशभित्रै बिजुली खपतका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धन तथा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग मिलेर चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।