काठमाडौं । सरकारले विभिन्न किसिमका रोगहरु लागेका व्यक्तिहरुलाई नि:शुल्क उपचार, औषधि खर्च दिने एवं जीवनभर भत्ता दिने जस्ता सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस विषयमा जानकारी नहुँदा कयौं विपन्न एवं गरिब वर्गका बिरामीहरुले यस्ता स्वास्थ्य सेवाको उपभोग नै गर्न नपाउने अवस्था छ ।

कयौं विकसित देशहरुमा अधिकत जसो स्वास्थ्य सुविधाहरु नि:शुल्क हुने गर्छन् । विकासाेन्मुख देशहरुमा पनि सरकारहरुले बढी भन्दा बढी स्वास्थ्य सुविधाहरु नि:शुल्क गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा हाल सरकारले चार किसिमका दीर्घ रोग लागेका बिरामीहरुलाई जीवनभर औषधोपचारका लागि भत्ता दिने गरेको छ । यस्तै सरकारले आठ किसिमका रोगहरु लागेको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ ।

यस्तै एसिड आक्रमणमा परेकाहरुलाई पनि सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्दै आएको छ । यसबाहेक सरकारले हाल ९८ किसिमका विभिन्न औषधिहरु देशभर नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

सरकारले विपन्न एवं गरिबवर्गका बिरामीहरुलाई के कस्ता स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने गरको छ भनेर हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीसँग कुरा गरेका छौं । 

यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाका शाखा प्रमुख एवं उपस्वास्थ्य प्रशासक डा. अभियान गौतमसँग हाम्राकुराले गरेको कुराकानीका आधारमा यो सामग्री तयार पारिएको हो ।

के कस्ता छन् नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाहरु?

यी चार किसिमका रोग लागेको बिरामीलाई जीवनभर भत्ता 

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले हाल सरकारले चार किसिमका रोग लागेका विपन्न वर्गका बिरामीहरुलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको बताएका छन् । 

डायलाइसिस गराइरहेका, प्रत्यारोपण गरेका, स्पाइनल कर्डमा चोटपटक वा स्पाइनल कर्डको पक्षघात भएका र क्यान्सरका बिरामीलाई गरी चार किसिमका  विपन्न वर्गका बिरामीलाई अहिले सरकारले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।

त्यसका लागि बिरामीको वडा कार्यालयमार्फत कागजपत्र बनाउनु पर्छ । वडाबाट पञ्जिकरण हुँदै स्थानीय तहमा उक्त बिरामी गरिब, अतिगरिब, अपाङ्गता, असहाय, सीमान्तकृत, बन्चितीकरणमा परेका समुदाय आदिमध्ये भएको पुष्टि गरेर अन्य सेवा सुविधा रहे नरहेको हेरेर यो भत्ता उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।

त्यसपछि यस्ता विपन्न वर्गका बिरामीले मासिक पाँच हजारका दरले बिरामीले त्रैमासिक रुपमा यस्तो भत्ता पाउने गर्छन् ।

आठ किसिमका रोगको उपचारमा सहुलियत

यस्तै सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषमार्फत विभिन्न आठ किसिमका रोग लागेका विपन्नवर्गका बिरामीहरुको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

सरकारले मृगौला रोग र मृगौला प्रत्यारोपण (विशेष), मुटु रोग, क्यान्सर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सन्स-अल्जाईमर गरी आठ किसिमका रोग लागेका विपन्नवर्गका बिरामीहरुका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ ।

तर यस्ता बिरामीहरुलाई सरकारले एक लाख रुपैयाँ नगद दिने गरेको भने हैन । तोकिएका अस्पतालहरुमा उपचार गराउँदा सरकारले सो अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक लाख रुपैयाँसम्मको खर्च व्यहोर्छ ।

यसको अर्थ सरकारले बिरामीलाई नभएर अस्पताललाई पैसा तिर्छ । त्यस्ता उपचार केन्द्रहरु सरकार आफैले तोकेको छ ।

मृगौला रोग र मृगौला प्रत्यारोपण (विशेष) भन्नुको अर्थ मृगौलाका बिरामीलाई सधैभर नि:शुल्क डायलाइसिस गराउँछ । यस्ता बिरामीले हप्तामा दुई पटकदेखि तीन पटकसम्म डायलाइसिस गराउनु पर्ने हुन्छ । तोकिएको ठाउँबाट विपन्न वर्गका बिरामीले जति पटक डायलाइसिस गराउँदा पनि नि:शुल्क हुन्छ ।

यस्तै मृगौला अथवा किड्नी प्रत्यारोपण गरेका विपन्न वर्गका बिरामीलाई चार लाख रुपैयाँको डायलाइसिस गराएको खर्च, पचास हजार रुपैयाँको प्रयोगशाला परीक्षणको खर्च र एक लाख रुपैयाँ औषधिका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यसरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई सरकारले साढे पाँच लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।

हाल यस्तो उपचारका लागि सरकारले तीन वटा अस्पताल तोकेको र यसलाई थप विस्तार गरिरहेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाका प्रमुख डा. गौतमले बताए ।

एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको पूर्ण नि:शुल्क उपचार

एसिड आक्रमणमा परेका घाइतेहरुका लागि सरकारले पूर्ण नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले चार वटा तोकिएका अस्पतालमा एसिड आक्रमणमा परेका घाइतेहरुको नि:शुल्क उपचार उपलब्ध गराउँछ ।

यस्तै प्राथमिक उपचार गरेको ठाउँको बिलसमेत ल्याएमा सो बिलको समेत सरकारले भुक्तानी गरिदिन्छ । हाल चार वटा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताल काठमाडौंमा सरकारले एसिड पीडितको नि:शुल्क उपचार गराउँदै आएको छ ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन, तराई-मधेस आन्दोलन र भूकम्पका घाइतेको नि:शुल्क उपचार

जनयुद्ध, जनआन्दोलन, तराई-मधेस आन्दोलन र भूकम्पका घाइते यी पुराना घटनाहरुमा परी घाइते भएर उपचार गरेपछि अहिले फेरि समस्या देखा परेका बिरामीहरुको समेत सरकारले नि:शुल्क उपचार उपलब्ध गराउँछ । जस्तै त्यतिबेला खुट्टा भाँचिएर उपचार गराएको तर अहिले फेरि सो खुट्टामा समस्या देखियो भने सरकारले तोकिएको अस्पतालहरुमा नि:शुल्क उपचार गराउँछ ।

यसका लागि उनीहरुले आफ्नो कार्ड देखाएर वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कागजपत्र बनाएपछि सो उपचार नि:शुल्क रुपमा प्राप्त गर्न सक्छन् । सरकारले यस्ता घाइतेहरुको मुद्दालाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेको उप स्वास्थ्य प्रशासकसमेत रहेका डा. अभियान गौतमको भनाइ छ ।

९८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क

यस्तै सरकारले आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्दति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) अनुसार आधारभूत अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र  आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट विभिन्न ९८ प्रकारका औषधिहरु नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत प्रदान गरिने ९ वटा सेवा क्षेत्रहरुको सूची तयार गरिएको छ ।

त्यसमा नि:शुल्क उपलब्ध हुने औषधि र आधारभत अस्पताल र केन्द्रमा हुनुपर्ने सर्जिकल सामग्रीको सूची पनि छ ।

उक्त सूची अनुसार स्वास्थ्य चौकी अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि पाइन्छ भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात आधारभूत अस्पतालमा ९८ प्रकारका नै औषधि पाइन्छ।

यस्तो छ सूचीसहितकाे प्रोटोकल:

स्वास्थ्य बिमा

यस्तै सरकारले हाल सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत ३,५०० रुपैयाँको योगदानमा परिवारका पाँच सदस्यहरुको स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिन्छ ।

यसमा पनि अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त गरेका परिवार, अति अशक्त, अपांगता, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालको क्षयरोग भएका बिरामीसहित ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकको योगदान रकमको शतप्रतिशत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको परिवारको पचास प्रतिशत योगदान रकम निःशुल्क रहेको छ।

यस बाहेक थप

यस बाहेक नेपालमा एचआईभी परीक्षण र यसको उपचार निःशुल्क रहेको छ।  नेपाल सरकारले एआरटी सेवा तोकिएका अस्पतालहरुबाट दिने गर्दछ।

यस्तै नेपाल सरकारले हात्तीपाइले रोगको औषधि निःशुल्क वितरण गर्दछ। यसकासाथै हात्तीपाइले रोगका कारण पुरुषहरुमा देखा पर्न सक्ने हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया पनि सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क गरिएको छ ।

यस्तै नेपालभर क्षयरोग र कुष्ठरोगको परीक्षणसहित औषधि उपचार पनि निःशुल्क रहेको छ। गरिब तथा विपन्न वर्ग एवं सेवा लिन आउँदा उपचार खर्च नभएका सेवाग्राहीलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क कार्यक्रमसमेत सरकारले सञ्चालन गरेको छ ।

यस्तै सरकारले गरिब, अनाथ, अपांगता भएका, जेष्ठ नागरिक लगायतका १३ वटा लक्षित समूह तोकेर उनीहरुको औषधिउपचार खर्च सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ देखि नै सामाजिक सेवा इकाइ अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।

अन्त्यमा:

यी स्वास्थ्य सुविधाहरुका बारेमा मन्त्रालयले सुचित गर्दै आए पनि निकै विपन्नवर्गका र गरिब बिरामीहरुले थाहा नपाएका कारण उनीहरुले चरम समस्या भोग्ने गरेको डा. अभियान गौतमले बताए । 

डा. गौतमले यी सेवा सुविधाहरुको बारेमा आवश्यकता रहेका बिरामीहरुलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यस्ता बिरामीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् । 

यी सबै सेवाहरु सरकारी र सरकारले तोकेका अस्पतालहरुमा उपलब्ध रहेका छन् भने यसको प्रक्रिया आफ्नो स्थानीय तहबाट शुरु गर्न सकिन्छ ।