काठमाडौं । संविधान दिवस मनाइरहँदा  संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको छ । संसदको अधिवेशन गत शनिबार मध्यरातिबाट सकिएपछि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको हो । 

संसदको दुवै सदनबाट दोस्रोपटकसमेत पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा बसेको सो विधेयक अहिलेसम्म प्रमाणीकरण हुन नसकी राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएपछि संविधानको कार्यान्वयन भयो कि अपमान भयो भन्ने दुई थरी तर्कहरु राजनीतिक बजारमा उत्पन्न भएका छन् । 

संविधान भनेको मौलिक सिद्धान्तहरू वा स्थापित पूर्वाधारहरूको समुच्चय हो । संविधानले हरेक नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रियतासँग एकताबद्ध गराउन मद्दत गर्नुपर्छ । त्यस्तो नभएमा संविधानलाई जनताको हितका लागि संशोधन गरिरहनु पर्ने मान्यता राखेका दलहरुले बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । तर उनले १५ दिनसम्म अड्काएर राखेकी छिन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंगलबार मात्र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी व्यवस्थासहित पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा पनि नागरिकता विधेयकलाई थन्क्याएर राखेकी छिन् ।

 ‘हेरौं अझै समय छ उहाँले केही भन्नु भएको छैन’, राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । यसबीचमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले नागरिकता विधेयक पास नभए विरोध जनाउने र आन्दोलन गर्ने धम्की दिइसकेको छ । तर पनि राष्ट्रपति कार्यालयले केही जनाएको छैन । 

गत शनिबार संसद बैठकमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधेयक पारित नगरे ठीक नहुने धम्की दिइसकेका छन् । गत मंगलबार संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्यांकसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा नागरिकता विधेयकको बारेमा उनी मौन बसेकी थिइन् । 

नागरिकता विधेयकमा भण्डारीले उठाएका विषयमा सरकारले सम्बोधन नगरी दुवै सदनबाट बलमिच्याइ गरेपछि प्रमाणीकरण नगरी राखेकी हुन् । संभवतः उनले आज साँझसम्म सो विधयेक प्रमाणीकरण गर्ने संभावना निकै कम रहेको स्रोतले जनाएको छ । 

‘एकै दिन पाँच विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको प्राथमिकतामा नागरिकता विधेयक परेन । संभवत विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संभावना निकै कम छ’, स्रोतले भन्यो । संघीय संसद्ले बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को ४ अनुसार पहिलोपटक सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । 

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाए पनि संघीय संसद्ले सोही विधेयकलाई हुबहु पारित गरेर फेरि प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको छ ।  

आफ्नो सन्देशलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन् । विभिन्न पक्षसँगको छलफलमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका पक्षमा देखिएकी छैनन् । बरु त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्नेराजनीतिकर कानूनी परामर्शमा छिन् । ‘उहाँ राजनीतिक र कानुनी दुवै परामर्शमा हुनुहुन्छ’, स्रोतले भन्यो । 

राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दा भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चर्चा चलिरहेका बेला उनले विधेयक रोकेर राखेकी छिन् ।  त्यसका लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राष्ट्रपतिबाट राजीनामा गरेर सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भण्डारीको तयारी रहेको स्रोतहरूको दाबी रहेपनि त्यस्तो संभावना निकै कमजोर रहेको छ ।

 ‘राजीनामा गर्ने कुरा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने होइन, त्यसबाट डराएर भाग्ने कुरा हो’,स्रोतले भन्यो, ‘समस्याबाट भाग्ने होइन त्यसको सामना गर्ने हो, उहाँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ तर राजीनामा गर्ने सम्भावना छैन ।’ 

नागरिक तहबाटै नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज आएको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष तीव्र दबाब रहेकाले प्रमाणीकरण नभएको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रपतिसँग आर्थिकबाहेक सबै विधेयक पहिलोपटक १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकार रहे पनि दोस्रोपटक कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छैन ।

 ‘यति दिनभित्र गर्नैपर्ने वा नगरे के हुने भन्ने पनि नभएकाले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले अहिलेकै अवस्थामा राख्न पनि सक्नुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्रपतिले सोही आधारलाई टेकेर पनि प्रमाणीकरण नगरेको स्रोतको दाबी छ । 

सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरू भने दोस्रोपटक गएको विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । अदालतको आदेशमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै राष्ट्रपति भण्डारी रुष्ट छिन् । गठबन्धनका कारण मुलुकको सार्वभौम आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुगेको कुरा विभिन्न पक्षसँग बताउँदै आएकी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई यत्तिकै रोकेर राखेको सरकार पक्षको आरोप छ । 

एक सत्ताधारी दल निकटका अधिवक्ता भन्छन्, ‘पहिले केपी शर्मा ओलीको पालामा अहिले आएको विधेयक अध्यादेश मार्फत आउँदा विद्याले राजीखुशी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । अहिले उनको समस्या राष्ट्रियता हैन एमालेवाद हो । केपी ओली जे चाहन्छन् उनले त्यही गरिरहेकी छिन् । यो त संविधानकै अपमान हो ।’

सरकार र मधेसवादी दलहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा दिनुपर्नेसमेत बताइसकेका छन् । 

प्रचण्डले सो कुरा बताए पनि राष्ट्रपतिले आफै राजीनामा दिए मात्रै नत्र संसदबाट बैधानिक रुपले हटाउने संभावना भने सकिएको छ । संसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने संभावना नभएको र आगामी निर्वाचनपछि संसदले अर्को राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन गर्ने भएकाले हाल दलहरुले नागरिकता विधेयकबारे बाहिर विरोध गरेर बस्नुको विकल्प छैन ।

तर गम्भीर प्रश्न एउटै हो कि संविधान पालकले संविधान उल्लंघन गर्न मिल्छ ? उनी किन टाढा भागिरहेकी छिन संविधान पालना गर्नबाट ?