केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सदस्यको हैसियतबाट २०७४ सालको फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसैदिन शपथ खाए । यो सभाको सदस्यताको हैसियत पाउन पहिले यसको शपथ खानु पर्दथ्याे । यसको तीनहप्ता पछिमात्रै सदस्यताको शपथ भयो । 

संविधानले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन यो सभाको सदस्यता खोज्छ र त्यो सदस्यताको औपचारिकता यसको शपथपछिमात्र हुन्छ । ओलीबाट यस्तो सम्वैधानिक व्यवस्था शुरुमै मिचियो । 

उनी संविधान सभाले घोषणा गरेको संविधान अनुसार पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । ३ फागुन २०७४ देखि २८ असार २०७८ सम्म उनी प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहे । अपेक्षा थियो उनीबाट यस्तो नजिर कायम होस् जसले संविधान, कानून र विधिको शासन चलाओस् । संसदको मान मर्यादा पनि त्यही भित्र पर्छ । 

 तर के भयो भने उनको पूरै कार्यकालमा  संविधान, कानून र विधि एकातिर थन्किए र संसददेखि शासनसम्म  मनलाग्दी चल्न थाल्यो । संविधानले व्यवस्था गरेका लोकतान्त्रिक मान्यता स्वतन्त्रता माथि मात्रै होइन संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामासमेत अंकुश लगाउने काम भयो । 

सम्वैधानिक सुनुवाइ नभै ती निकायमा दुई दुई पटक नियुक्त गरिनु त्यसको उदाहरण हो । यसका लागि संसदका चलिरहेका अधिवेशन अन्त्य गरियो र अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजियो ।  

२०७७ बैशाख ८ को अध्यादेश यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ  । त्यो बेला दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने र सम्वैधानिक परिषदमा संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा सरकारले भिन्न रुप देखायो । 

संविधानको धारा नलेखी संसद विघटन
विगतका उदाहरण छन् जनताले निर्वाचन गरेको थलो प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि संविधानको धारा देखाउनुपर्छ । तर ओली कार्यकालको तेस्रो वर्ष चलिरहँदा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार भएको भनी कुनै धारा उल्लेख भएन । कम्तीमा प्रचलित संविधानमा यस्तो धारा नै थिएन । 

अर्को,  प्रतिनिधि सभाका यी दुई विघटनमा सर्वोच्च अदालतबाट असम्वैधानिक काम भनी ठहर भएको तीन महिना पनि पूरा नहुँदै दोस्रो पटक विघटन भयो । संविधान र संसद मिचाइको यो हदैसम्मको नमूूना हुनुपर्छ  । यी दुवै विघटन असम्वैधानिक भएर सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित भए । ५ पुस २०७७ को विघटन ११ फागुनमा र जेठ ७ को विघटन २८ असार २०७८ मा बदर भए । 

५ पुस २०७७ को विघटन बदर हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् । उनको भनाइ थियो संविधानमा त्यस्तो लेखिएको छैन ।   

ओलीले काम नलाग्ने भनी दुई वर्षअघि ठहर गरको यो सभाले त्यसपछि निर्वाद रुपमा पाँच वर्ष पूरा गरेर चुनावमा गराइएको छ ।  

पछिल्लो समय त अदालतबाट प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको आधारमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न अयोग्य हुने गरी नै फैसला आयो । 

संसद थोत्रो शास्त्र !  
एमाले अध्यक्ष ओली संसदमा थिति बसाउने भन्दै अहिलेको निर्वाचनका लागि बहुमत मागिरहेका छन् । त्यसबेलाको दुईतिहाई के भयो त भन्ने न उनले र न उनका कार्यकर्ता कसैले उत्तर दिन आवश्यक ठाने । 

ओलीका लागि संसद कस्तो हो भन्ने त्यसलाई विघटन गरेको वर्षको प्रारम्भतिर उनले व्यक्त गरिरहेका केही चुड्किला हेरियो भने झन् प्रष्ट होला । यो संसदमा नै रेकर्डमा रहेको भनाइ हो । 
 
६ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हाम्रा संसदीय अभ्यासमा पनि दुनियाँका विभिन्न थोत्रा अभ्यास छन् । थोत्रा अभ्यास सिकेर हुँदैन । अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, अर्थतन्त्र सम्बन्धका कुरा, समाज सञ्चालन सम्बन्धी कुरा, राज्य सञ्चालन सम्बन्धी कुरा, सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरूमा हामी एकदमै ट्रान्जिसनल फेजमै छौं । अब नयाँ अवधारणा अगाडि सार्नु जरूरी छ ।’

ओलीले अगाडि भने, ‘एक जनाले खोलो तर्दा जुत्ता फुकालेर, घुँडाभन्दा माथिसम्म सुरुवाल सारेर तरेका रहेछन् । पछि त्यो लेखेर छोडेछन् । त्यो अरूले अध्ययन गरेर सिके । अलि पछाडि पुल बन्यो । त्यो लेखिएको शास्त्र पढेको एउटा विद्वान गयो र शास्त्र सम्झियो । लेखिए अनुसार जुत्ता फुकालेर, सुरुवाल माथि सारेर तर्यो । अलि पछाडि गाडी चल्यो । गाडीमा जाँदा त्यो ठाउँ आयो भनेपछि हत्तपत्त जुत्ता फुकाल्यो । यसको के काम ? त्यसकारण शास्त्रलाई सन्दर्भ र समय अनुसार बुझ्न जरुरी छ ।’

यो भनेको ओलीका लागि संविधानमा लेखिएका र संसदीय अभ्यासमा आइरहेका कुराको कुनै अर्थ छैन भन्ने बुझाउन खोजिएको अवस्था बुझ्नुपर्छ । यो दिनसम्म आइपुग्दा नै संसद र संविधान उनका लागि माथिको चुड्किलामा उल्लेख भएको शास्त्र  जस्तो भैसकेको थियो । 

यो बेलासम्म संसद कसरी चल्यो भन्ने ओलीकै दलतर्फको सचिवालयले लामोपत्र लेखेर सम्झाइ रहेको विवरण पछि सार्वजनिक भयो जसको उत्तर दिन आवश्यक ठानिएन । 

संसद पंगु बनाउने काम 
यति गरिरहँदा पनि ओलीको मान्यता के रह्यो भने आफ्नो नेतृत्वको दुइतिहाईको संसद आफ्ना लागि नै घाँडो भयो ।  दुईतिहाईको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उनले भनेका छन् – संसदले सरकारलाई सहयोग गरेन । 

तर यता स्थिति भने त्यस्तो नभएर बरु सरकारले संसदलाई  सहयोग नगरेको अवस्था थियो । पुनस्र्थापित संसदलाई काम नलाग्ने देखाउन उनले त्यो वर्षको २३ फागुनबाट शुरु भएको प्रतिनिधि सभाका कुनै  बैठकमा  आफू उपस्थित भएनन्मात्र होइन सरकारले संसदमा  कुनै एजेण्डा नै राखेन । 

संसद भनेको सरकारी एजेण्डामा चल्ने निकाय हो । त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम चलाउन सरकार तयार भएन । त्यसबेला सत्तापक्षकै प्रमुख देव गुरुङ आफैं भनिरहेका थिएसरकारले पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभालाई ‘पंगु’ बनायो । 

संसदीय परम्परामा संसद आरम्भ हुँदा सबै दलले शुभकामना मन्तव्य राख्ने गर्दछन् । यसमा पनि सरकार तयार भएन । अन्य बिजनेस पनि दिएन । आफैं बिजनेस नदिने र आफैं सदन चल्न सक्दैन भनेर सदनलाई पंगु बनाइयो ।

२३ फागुनबाट शुरु भएको पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको  यो अधिवेशनमा प्रधानमनत्री एक दिन पनि उपस्थित नभै र एउटा सानो कामसमेत प्रस्तुत नभै सरकारबाट २०७८ वैशाख ६ गते अन्त्य गरियो । 

संसदलाई काम नदिनु भनेको यसको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु हो । यस्तो काम ओलीकै नेतृत्वमा भयो । 

८० पटक हुनुपर्ने प्रश्नोत्तर एक पटक मात्रै
संविधानमा नै लेखिएको छ सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनेछ । तर यता प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली कस्ता भए भने सांसदले उनीसग कुनै प्रश्नोत्तर गर्नै नपाउने भए । ओली कार्यकालको ४१ महिनामा उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसदमा जम्मा एकपटक मात्रै सांसदहरुले  प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर  कार्यक्रममा भाग लिन पाए । 

यो संसदको अपमानको एउटा उदाहरण हो । प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार भएको थियो भने यो अवधिमा कम्तीमा ८० पटक यस्तो प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने  थियो तर भयो एकपटक मात्रै । 

सभाको नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एक महिनामा दुई पटक हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रश्नोत्तरलाई संसद र सरकार बीचको सम्वाद मानिन्छ । 

तर ४१ महिने उनको कार्यकालमा त्यस्तो सम्वाद नै हुन पाएन । यसैकारण होला संसदीय इतिहासमा संसदलाई पन्छाउने, होच्याउने पहिलो प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको नाम अभिलिखित हुन गयो । 

यसैकारण पनि संसदीय पद्धति पुनःस्थापना भएपछिका प्रधानमन्त्रीमा संसदलाई अनादर गर्ने मध्येमा ओली पहिलो नम्बरमा आएका हुनुपर्छ । 

संसदमा थोरै  समितिमा त शून्य उपस्थिति
केही अघिमात्रै समय सकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक  तीन सय भन्दा बढी दिन चल्यो । संसद सचिवालयका अनुसार त्यसमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति ८० दिन भन्दा तल रह्यो । उनले संसदलाई आफू सांसद रहेसम्म तीन भागको एक भाग पनि समय दिएनन् । 

संसदले गठन गरेका संसदीय समितिहरुलाई ‘मिनी संसद’ भनिन्छ । ओलीको यो ४१ महिने कालमा ती  संसदीय समितिका बैठकहरूमा एक पटक पनि गएनन् । 

उनी अघिका  प्रधानमन्त्री यी समितिले बोलाएपछि उपस्थित हुन्थे । ओलीले त्यो परम्परा तोडे । संसदीय समितिले उनलाई बोलाइरहने तर  उनी जाँदैनजाने क्रम अन्तिमसम्म नै कायम रह्यो । 

यसबारे अर्थात् ओलीको यस्तो अनुपस्थितिका बारेमा संसदीय सुनुवाइ समितिका तत्कालीन सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको एउटा गज्जबको अनुभव छ । उनले नै सुनाएअनुसार उनी नेतृत्वको यो समितिले प्रधानमन्त्रीलाई एक वर्षभन्दा बढी निरन्तर समितिमा आउन आग्रह गरिरह्यो, प्रधानमन्त्री आउँछन् कि भनेर कुरिरह्यो र थकित भएपछि बोलाउनै छोड्यो ।

यो समितिले प्रधानमन्त्रीसँग ‘नेपालमा समानुपातिक समावेसीको  अवस्था, संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका विषय’ मा छलफल गर्न खोजको थियो । सभापतिको भनाइमा ‘झण्डै एक वर्षदेखि कुर्यौं तर उहाँ कहिल्यै आउनुभएन आउँदिनँ भन्नुहुन्न तर, कार्यव्यस्तता भनेर आउनुहुन्न ।’

जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोज्ने संसदीय समितिहरूमा सुनुवाइ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बढी पर्छन् । यी समितिमा उनको यो कार्यकालमा एक पटक पनि उपस्थिति भएको रेकर्ड छैन । 

यी समितिप्रति ओलीको कुनै सम्मान भाव देखिँदैन । उनले पटकपटक समितिका कामबारे व्यक्त गरेका धारणाहरुले पनि यही कुरा बताउँछन् । 

सरकारलाई निर्देशन दिने समितिलाई कतिपय अवस्थामा त उनले नै निर्देशन दिएको पाइयो । त्यो पनि बाहिरबाट । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको ४ असोज २०७६ को एउटा बैठक त्यसको उदाहरण हुन सक्तछ । त्यो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनका थिए –
‘संसदीय समितिहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारे, संसदले सरकारलाई निगरानी गर्ने हो, नियन्त्रण होइन । संसदले सरकार ठीक दिशामा गयो कि गएन भनेर हेरिराख्ने हो ।

रिपोर्टले भन्छन् त्यसदिन ओलीले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन नदिन संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले समितिलाई यस्तो चेतावनी दिन थालेपछि अरु निकायले पनि समितिको निर्देशन मान्न छाडे । 

त्यसको उदाहरण हो  काडमाडौं तराई द्रूतमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएको अनियमितता रोक्न दिइएको निर्देशन । त्यसलाई सेनाले मानेन । 

संवैधानिक निकाय नै असम्वैधानिक 
नामैले संवैधानिक भनिएका निकाय बितेको लामो समयदेखि असम्वैधानिक रुपले चलिरहेका छन् । यसका सुत्राधार थिए ओली । उनले यी निकायका ५० भन्दा बढी अधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ बिनै अध्यादेशमार्फत असंवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए । यस्ता ेनियुक्ति अहिलेसम्म नै कायम छ । 

ओलीले ३० मंसीर २०७७ मा संवैधानिक परिषद् गठन सम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याए । अध्यक्षसहित तीन जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । 

सोही अनुसार भोलिपल्ट नै परिषद्को बैठक बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भयो । 

नियुक्ति संसदीय सुनुवाइमा जानुपर्ने थियो । तर पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो सुनुवाइ भएन तर यता नियुक्ति गरेर शपथ पनि खुवाइयो । यिनै ओलीले फेरि २०७८ बैशाख २१ गते सोही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याए र बाँकी रहेका अरु ठाउँमा नियुक्ति गरियो । 

संविधानको धारा २८४ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद रहने भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशले भने यीमध्ये तीन जना भए पुग्ने व्यवस्था गर्यो । धारा २९२ मा यी पदाधिकारीको नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर नियुक्ति भने सुनुवाइ नगरी नै भए । यसले जसको नियुक्ति नै असम्वैधानिक तरिकाबाट भयो तिनलाई कसरी सम्वैधानिक मान्ने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । 

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा संसदलाई होच्याएका र नोच्याएका यस्ता घटनाका संख्याहरु उल्लेख गरेर साध्य नहुने अवस्थाका छन् । तिनै ओली यो चुनाबबाट संसदीय स्थिति बसाल्न आफ्नो दलले जित्नै पर्ने भन्दै ठूलो स्वरमा कराइरहेका छन् तर पत्याउने आधार चाहिँ देखिँदैन ।