काठमाडौं ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्तहरूले आयोगको श्रेणी घटुवा भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका छन् ।

पूर्वआयुक्तहरूले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ श्रेणीमा झार्न भएको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै अध्यक्ष तथा सदस्यलाई मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका हुन् ।

“स्थापनाकालदेखि आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, तटस्थता, जनआस्था, गरीमा र कार्यक्षमता समेतलाई मध्यनजर गर्दै आयोगको अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई ‘क’ श्रेणीमा नै कायम राखी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोगको विश्वसनीयता र नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठा उच्च कायम राखिरहनुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत अध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरूलाई तत्कालै मार्ग प्रशस्त गर्न र आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राखिरहन आवश्यक सबै कार्य गर्न नेपाल सरकार, नागरिक समाजसहित सम्बद्ध सबैलाई हामी आह्वान गर्दछौँ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमिति जेनेभाले पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूमा हुने नियुक्ति बारेको आधार तय गर्ने हुनाले सोबमोजिम  मूल्याङकन, अनुगमन गर्ने गर्दछ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्ति भएका हालका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता र उनीहरूको कार्यदक्षता समेतमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ श्रेणीमा झार्ने गरी हालै गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

नेपालका मानव अधिकारवादीको अथक प्रयासबाट आयोग स्थापनाकाल (सन् २०००) देखि निरन्तर स्वायत्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थरूपमा कार्य सम्पादन गरी अविछिन्न र प्रभावकारीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर ‘क’ श्रेणीमा रहँदै आएको आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न भएको सिफारिसबाट नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको पूर्वआयुक्तहरुको ठहर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोग निरन्तर ‘क’ श्रेणीमा कायम रहेको, नेपाल सन् २०१७ र सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् निर्वाचित भई हाल क्रियाशील रहिरहेको अवस्थामा यस्तो सिफारिस आउनुलाई आयोगका हालका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा भएको असंवैधानिक, अपारदर्शी र विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया नै रहेको र यसले समग्र राष्ट्रको प्रतिष्ठामा पार्न सक्ने प्रभावप्रति चिन्तित तुल्याएको उल्लेख छ ।

तत्कालीन ओली सरकारले संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मंसिर ३० गते गरेको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।