लुम्बिनी । नेपालमा कानूनतः छुवाछूत प्रणालीको अन्त्य भइसकेको भएता पनि अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुसंस्कारका अवशेष विद्यामान रहेका कारण ब्यवहारमा दलितमाथि भेद्भाव र हिंसाजन्य घटनाहरु अझै पनि केही स्थानमा हुँदै आएका छन् ।

सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकास प्रक्रियामा दलित तथा पिछडिएका वर्गको सहभागिताले मात्रै मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव रहेको र सवै जातीय भेद्भाव उन्मुलन सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ ले “कानूनका सामु सबै जातजाति समान हुनेछन्” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । 

नेपालको हकमा सन् १९७१ देखि नै यस अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको र उक्त महासन्धिको प्रावधानलाई नेपालको संविधान र जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन, २०६८ ले स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेद्भाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । सोही संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्थासमेत गरेको छ । 

यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश दलित, मधेशी र जनजाति लगायतका अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय अनुसूची प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालमा २६ किसिमका दलित समुदाय रहेको उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये तराई–मधेशी दलित अन्तर्गत कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक ,खत्वे मण्डल आदि छन् भने पहाडमा दमाई, कामी, सार्की, बादी लगायतका जातिहरु दलित समुदायभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

सामाजिक विभेद र दमनको शक्तिशाली संयोजनका कारण दलितहरु समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकहरुको रुपमा जीउन बाध्य भएका छन् । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने पहाडी दलितभन्दा मधेसी दलितहरु बढी शोषित–पीडित भएको बताइन्छ । मधेसी दलितहरु पहिला त दलित भएको र दोस्रो मधेशी भएको कारणले पीडित हुँदै आएको सुदामा हरिजनले बताए ।

उनी भन्छन्, संघर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने दुवै समुदाय विगत र वर्तमानमा भेद्भाव तथा छुवाछुत विरुद्ध लड्दै आइरहेका छन् । सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन वा मधेश आन्दोलनहरुमा मधेशी दलित र पहाडी दलितहरुको सहभागिता र योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि अधिकारका लागि हालसम्म संघर्ष गर्नुपरेको अर्जुन नेपालीको भनाइ छ ।

दलितमाथि दलितबाटै शोषण
जब राज्यबाट दलितको लागि सेवा सुविधा प्रवाह हुन्छ तब दलितको नाममा काठमाडौँमा बस्ने दलितहरुले नै उपभोग गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा ६० लाख दलित रहेको जनाइएको छ । दलितका लागि गठन भएका विभिन्न नामका दलित संघ संगठनहरुले जातीय छुवाछूत तथा विभेद एवं शोषणका घटनाहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खासै उठान नगरेको दलित समुदायहरुको गुनासो छ । 

रुपन्देहीमा अनारी हरिजनमाथि भएको छुवाछूतको घटना, विपत चमारको अन्तरजातीय विवाहका कारण गाउँबाट विस्थापित भएको, अन्तरजातीय विवाहका कारण सयौँ मधेसी दलित युवाहरु विस्थापित भएका कयौँ प्रतिनिधिमुलक घटनाहरु छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग तथा दलित संघ संस्थाले नाम मात्रको लागि एक दुई वटा घटनाहरुको उठान गरे पनि अन्य घटनाहरुमा चासो दिएको देखिँदैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ आएपछि संख्यामा केही वृद्धि भए पनि सन्तोषजनक छैन ।  नेपालमा छुवाछूत अन्त्यको १८ वर्ष पुग्दासमेत कानूनमा अक्षर, व्यवहारमा निरक्षर जस्तै भएको र मधेस आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालमा छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणासँगै संशोधन गरिएको थियो । 

दलित आयोगलाई अस्थायी आयोग र १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने भनियो । अन्य संवैधानिक आयोग जस्तै स्थायी आयोग हुने व्यवस्था गरिएन जसले गर्दा दलित आन्दोलन निदाउँदै गएको केशरबहादुर विश्वकर्माले जनाए ।

दलित आन्दोलन कमजोर हुनुका मुख्य कारणहरु दलितहरु नै कित्ता कित्तामा विभाजित हुनु हो । केही पहाडी दलितहरु ठूला दलहरुका नेता कार्यकर्ता भएका कारण आर्थिक प्रलोभनमा बिक्री भएर दलित आन्दोलनलाई तुहाउने अभियानमा लागेको आरोप दलित समुदायकै स्थानीय जानकारहरुको भनाइ छ । दलितका नेताहरु ठूला पार्टीको दासत्व भएकाले दलित आन्दोलनले मूर्तरुप पाउन नसकेको उनिहरुको बुझाइ छ । 

भारतका समतावादी विचारक चिन्तकहरु ज्योति बा फुले, इ.वी. रामासामी पेरियार र डा.भिमराव अम्बेडकर, काशी राम र मायावतीको छाप विस्तारै मधेसी दलितहरुमा पर्दै गएकाले केही परिवर्तन हुने आशा जागेको बुद्ध अम्बेडकर जागरण मञ्च, नेपालका अध्यक्ष हरिओम बीके बताउँछन् ।

'यसले निश्चय नै केही परिर्वतन ल्याउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु', उनले भने । तर पहाडी दलितहरुमा यस्तो मानसिकताको विकास भएको देखिँदैन । नेपालमा भने धेरैपछि पश्चिम नेपालमा भगत सर्वजित विश्वकर्मा, पूर्वमा जवाहर रोका र काठमाडौँ उपत्यकामा सहन्ननाथ कपाली जस्ता व्यक्तिहरुले आफूहरु हिन्दू धर्मावलम्बी भएकाले मन्दिरमा पूजापाठ गर्न प्रवेश पाउनुपर्छ भनेर २०१० सालमै पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गरेर आन्दोलन गरेको बताए । 

उनले विडम्बना पोख्दै भने ७० वर्षको लामो अवधिमा भएका राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनमा दलित समुदायको भूमिका अग्रपंक्तिमा रहे पनि अधिकार प्राप्तिमा कठिनाइ भएको जनाए ।

उनले २०६२–०६३ को परिवर्तनपछि देशलाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको आज १८ वर्ष बितिसक्दा पनि छुवाछूत प्रथा कायमै रहँदा नीति बदलिए पनि थिति नबदलिएको बताए ।

यस्तो छ अधिकार प्राप्तिको विगत
नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा आएपछि काठमाडौँमा दलित आन्दोलनकारीहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए । जसमा मधेसी दलितको संख्या न्यून थियो । उक्त आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट एक सय भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरु घाइते भए ।

परिणामस्वरुप संविधानको मौलिक हक धारा ४० दलित हकमा “समानुपातिक–समावेशी” भन्ने शब्द थप गरियो । उक्त शब्द थपिने बित्तिकै आन्दोलन सेलाएर गयो । पहाडी दलितहरुले संविधान घोषणा भएको दिन दिपावली मनाए । तर मधेसी दलितहरु संविधानमा “समानुपातिक–समावेशी”, सीमाकंन, निर्वाचन प्रणालीलगायत मागहरु लिएर आन्दोलन गरिरहेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा थरुहट आन्दोलनमा होमिएका थिए । 

मधेस आन्दोलनको क्रममा पाँच जना मधेसी दलितहरु शहीद पनि भए । करिब ५० जना भन्दा बढी मधेसीहरुको सहादतपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा “समानुपातिक–समावेशी” थप गरेको थियो भने धारा २८६ मा जनसंख्यालाई प्रमुख र भूगोललाई दोस्रो मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ भनेर संशोधन गरिएको थियो ।

यद्यपि नागरिकता, संघीयता, सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, न्यायालय लगायतका तमाम बुँदाहरुमा संशोधनको माग गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मार्चाले आन्दोलन गरेको थियो । उक्त आन्दोलनलाई मधेसी दलितहरुले समर्थन गर्दै आएका थिए ।