काठमाडौं । शताब्दीऔंदेखि भारत र नेपालबीच बलियो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध रहेको छ । दुवै देशले खुला सीमाना मात्रै नभएर विवाह र पारिवारिक 'बन्ड' सहितको सम्बन्ध राख्छ ।

भारतको भूराजनीतिक र सुरक्षाको हिसाबले विशाल रणनीतिक महत्व रहेको नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले कहिले पनि बल र जबरजस्ती जस्तो संकीर्ण स्वार्थी दृष्टिले हेरेको छैन ।

नेपालसँग भारतको संलग्नता सधैं सार्वभौमसत्ता, समानता, पुरानो पारस्परिक सम्मान एवं परम्परागत मूल्यमान्यता र छिमेक पहिलो नीति सिद्धान्तमा आधारित छ । 

भारतले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहयोग र अनुदानबाट नेपालको विकासलाई टेवा पुर्याउँदै आएको छ ।  २०१५ को भूकम्प जस्ता प्रतिकुल परिस्थितिहरुमा समेत भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

सांस्कृतिक र ऐतिहासिक एकताका साथ स्वतन्त्रतापछि भारतले नेपालसँग स्वस्थ्य र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेको छ । 

सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिमा भारत र नेपालले एकअर्कालाई 'विशेष सम्बन्ध'को दर्जा दिँदै यस अन्तर्गत दुवै पक्षले नागरिकहरुको पारस्परिक व्यवहार, बसोबास, सम्पत्ति, रोजगारी, व्यवसाय र आवतजावतका विषयको सुनिश्चितता गरेको थियो ।

यद्यपि सत्य भन्दा टाढा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बारम्बार हस्तक्षेप गर्छ भन्ने धारणा सिर्जना हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानमा मधेसी जनताको अधिकार सुरक्षित गर्ने सम्बन्धी भारतको चासोलाई लिन सकिन्छ ।

यो मुद्दा भारतभित्र शरणार्थीहरुको आगमनको चिन्ता र लामो समयदेखि भारतीय नागरिकसँग सजिलै घुलमिल हुने मधेसी जनताको चिन्तालाई लिएर उब्जेको बताइन्छ । यसका लागि भारतले कूटनीति र वार्ताको बाटो अपनाएको भनेको छ ।

अर्को धारणा भारत सरकारले सन् २०१५ मा आर्थिक नाकाबन्दी गरेर भारतप्रति नेपाली नागरिकमा आक्रोश सिर्जना भएको थियो । यो अर्काे एक विवादित मुद्दा रहेको छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतको विपरीत उत्तरी छिमेकी चीनले सधैं नेपाललाई सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइएको छ ।

तिब्बतमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने र यस क्षेत्रबाट कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई टाढा राख्ने चीनको चासो ऐतिहासिक रूपमा रहिआएको थियो । यस्तो स्वार्थी दृष्टिकोणले नेपालसँग चीनको सम्बन्धलाई आकार दिएको  बुझिन्छ ।

वास्तवमा नेपाल र चीनबीच द्वन्द्व र युद्धको इतिहास रहेको छ । तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि १७८९ को केरुङ ७ सन्धिपछि चीनले नेपालविरुद्ध सैन्य आक्रमण शुरु गरेको थियो ।

१७९२ मा चीनले ७० हजार सेनासहित नेपालमाथि आक्रमण गरेको थियो । ती सेना काठमाडौं नजिकै धैबुङसम्म पुगेका थिए ।

सन् १८१४ देखि १८१६ को एङ्ग्लो नेपाल युद्धका बेला नेपालमा अत्यधिक सैन्य सहयोगको आवश्यकता हुँदा चीनले आँखा बन्द गरी बसेको थियो ।

सन् १८३८ देखि सन् १८४० को युद्धमासमेत चीनलाई सहयोगका लागि गरिएको आग्रह 'विदेशी बर्बरहरूको देशको रक्षा गर्न सेनाहरू पठाउने चिनियाँ नीति हैन,' भन्दै अस्वीकार गरेको थियो ।

वास्तवमा जनमानसको सोचाई विपरीत कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासभर चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा संलग्न भएको छ । चीनले कुनै पनि आन्तरिक उथलपुथलविरुद्ध नेपालका राजाहरुलाई सहयोग गर्दै आएको थियो ।

चीनले नेपालमा आफ्नो स्वार्थका लागि राजतन्त्र कायम गर्न खोज्दै नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई विफल पार्न भूमिका निभाएको थियो ।

यसका साथै सन् २०१७ देखि नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । सन् २०१९ मा दुवै देश बीचको सम्बन्धलाई एक 'रणनीतिक साझेदारी' मा स्तरोन्नति गरिएको छ । जस अन्तर्गत रहेका प्रमुख चिनियाँ आर्थिक प्याकेजलाई नेपाली रणनीतिक समुदायले चीनको 'रणनीतिक परोपकार' का रुपमा हेरेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चिनियाँ नीतिले नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रण भित्र ल्याउने रणनीति राखेको छ । नेपाललाई अहिले दक्षिण एसियामा चीनको प्रवेशद्वारको रुपमा र यसको भू-अर्थशास्त्र र भू-रणनीतिक चासोको एक महत्त्वपूर्ण साधनका रुपमा हेरिएको छ ।

तर भारतको बढ्दो आर्थिक र सैन्य शक्तिसँगै यस क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकामा हस्तक्षेपले चीनको ‘रणनीतिक चिन्ता’ बढाएको छ। चीनले दक्षिण एसियामा चीन केन्द्रित क्षेत्रीय व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

भारत बढ्दै शक्ति र भूमिकाले चीनको महत्वाकांक्षाको लागि उत्तेजक र 'रणनीतिक बाधा'को रूपमा काम गर्न थालेको छ ।

चीनले नेपालीहरुको मनमा भारतप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न सक्रिय रूपमा सहयोग गरिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।उदाहरणका लागि नेपालीहरुको हेरचाह र चिन्ताको भावना सन् २०१५ र सन् २०१६ मा भारतको भन्दा बढी चीनले आफ्नो पक्षमा देखाउने रणनीति अपनाएको थियो ।

यदि चीनले भारतलाई आफ्नो सुरक्षा हितका लागि खतराका रूपमा हेरिरह्यो भने यसले दुई प्रमुख शक्तिहरू बीच स्यान्डविच प्रोक्सी युद्धक्षेत्र बन्न नेपाललाई झनै खतरामा पार्न सक्छ । 

नेपाल भूराजनीतिक महत्वाकांक्षाका दुई ठूला शक्तिहरूको क्रसहेयरमा फसेको दर्शक बन्न चाहँदैन । नेपालले चिनियाँ भूरणनीतिक महत्वाकांक्षालाई ध्यानमा राख्दै र श्रीलंकाली संकटलाई उदाहरण बनाउँदै सजह रहनु पर्ने देखिन्छ ।

चीनको विपरीत नेपाल–भारत सम्बन्ध आपसी सम्मान र सार्वभौम समानतामा आधारित छ । चीनले भने नेपालसँग आफ्नो चासो र भूरणनीतिक लाभाका आधारमा सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै आएको छ ।

भारतले भने नेपालसँग गैर पारस्परिकताको नीति अपनाएको छ र नेपाल बीचको सभ्यता र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै नेपालसँग अनुकूल सर्तहरू विस्तार गरेको छ ।

सीमा विवाद जस्ता बाँकी रहेका विवादहरू समाधान गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्नेछ । नक्सामा देखिएको विवाद समाधान गरेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । दुवै देशकाे संयुक्त ईपीजी प्रतिवेदन बुझेर समस्या समाधान गर्दा राम्राे हुन्छ । 

भएर स–साना बाधाहरू पनि हटाएर अघि बढ्दा नेपाल र भारतबीचको रणनीतिक साझेदारी थप उचाइमा पुग्नेछ । यसबाट क्षेत्रीय आधिपत्य बन्ने चीनको योजनालाई पछाडि धकेल्न मद्दत त गर्नेछ नै नेपालले दुवै देशबाट आशा राख्ने हैन कि सँगसँगै अगाडि बढ्ने हैसियतसमेत राख्न सक्नेछ ।