काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी निकाय राहदानी विभागका पीडित सेवाग्राहीको लर्काे सामाजिक सञ्जालदेखि विभागसम्मै छ । गरिबी र चरम बेरोजगारीले ग्रस्त देश छोड्न राहदानी बनाउनका लागि विभागमा पुग्ने नेपालीहरुलाई यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले वेहिसाब ढंगले ठग्ने गरेका छन् ।

एक सामान्य आर्थिक स्थिति भएको व्यक्तिलाई काठमाडौं आउनै मात्र पनि ऋणको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक पुग्दासम्म काठमाडौं आउने जाने खर्च, होटेलको खाने बस्ने खर्च, म्यानपावर कम्पनीबाट खुलेआम ठगिनु, तेस्रो मुलुकमा समेत रोजगारी भनेजस्तो नपाउनु, भने भन्दा जटिल काममा लगाइनु र काम नै नपाएर अलपत्र हुनुसम्मका दुःख त निश्चित नै छन् ।

त्यस भन्दा अघि सोझा नागरिकलाई स्याल झैं सम्झेर काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा बाघ बनेर बसेको राहदानी विभागले नै पहिलो लात हान्छ, राहदानी बनाउन आउने नागरिकलाई ।

राहदानी विभागमा स्वभिमानी कर्मचारी हुन्थे भने दुःखका पोकापुन्तरा बोकेर आएका गरिबको आँशु र रगत चुस्ने वातावरण सायदै मिलाउँथे होला । तर भ्रष्टाचारले लिप्त माफियाका लिडरहरुलाई जस्तासुकै कठोर वेदनाका पहाडले पनि छुँदैन ।

यसरी हुन्छ ठगी 

तपाईले राहदानी विभागको वेबसाइट (नेपालपासपोर्ट - nepalpassport.gov.np)मा गएर अप्लाई फर न्यु पासपोर्ट (नयाँ राहदानीका लागि आवेदन) भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्दा यो सजिलै कहिल्यै खुल्दैन । 

बिहान होस्, दिउँसो होस् या राति यो वेबसाइटले अहिले धेरै जनाले वेबसाइट खोलिरहेकाले थेग्ने भार छैन भन्दै नोटिफिकेसन देखाउँछ ।

हामीले यो समाचार लेख्नका लागि दर्जनाैं बढी पटक यस वेबसाइटमा नयाँ राहदानी बनाउने अनलाइन फारम भर्ने कोसिस गरे पनि त्यो सफल भएन ।

अब, पहिलो कुरा के उठ्छ भने पश्चिमको दार्चुला होस् या पूर्वको इलाम, पासपोर्ट बनाउन चाहेको व्यक्तिले त्यहाँ बसेर मोबाइल डेटाबाट यो फारम भर्न लगभग असम्भव बराबर नै छ ।

दोस्रो कुरा, हामीले यो वेबसाइटमा इन्टरनेट सुविधा सम्पन्न काठमाडौंमै बसेर पनि कयौं पटक प्रयास गर्दासमेत फारम भर्न सकेनौं र राहदानी बनाउन आएका दर्जनाैं सेवाग्राहीले पनि यहीँ समस्या भोगेका छन् ।

अब पासपोर्टको फारम भर्नका लागि सेवाग्राहीले त्रिपुरेश्वरमा राहदानी विभाग आसपासका फारम भर्नेहरु कहाँ जानुपर्छ या कुनै मान्छेको सम्पर्कबाट यसरी अनलाइन फारम भरिदिने मान्छे कहाँ पुग्नुपर्छ ।

कुनै दलालले ५ सयमा त कुनै दलालले ५ हजारसम्म लिएर सजिलो पासपोर्टको फारम भर्छन् । एक हप्ताभित्र राहदानी विभागमा जाने मिति तोकिन्छ र राहदानी विभागलाई १० देखि १५ हजार रुपैयाँ तिरेर (द्रूत सेवा एक दिनमै पासपोर्ट लिँदा १५ हजार रुपैयाँ, दुई दिनमा लिँदा १२ हजार रुपैयाँ र तीन दिनमा लिँदा १० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने) विद्युतीय राहदानी अथवा पासपोर्ट बन्छ। 

विभागले नै कमिसनमा नियुक्त गरेको छ दलाल ?

वास्तविक सेवाग्राहीले सयौं पटक अनलाइन फारम भर्ने कोसिस गर्दा नभरिने फारम दलालहरुले सहजै भर्दा दलाल र विभागका कर्मचारीहरुबीच 'कनेक्सन' भएको हुन सक्ने गुनासो, आशंका र आरोप लागेको छ ।

अत्यधिक ट्राफिक भएर २४ सै घण्टा वेबसाइट डाउन हुनका लागि विभागको दाबी अनुसारको ट्राफिक (वेबसाइट भिजिट गर्ने वा खोल्नेहरु) पनि देखिएका छैनन् ।

कुन वेबसाइट कति पटक हेरियो भन्नेबारे जानकारी दिने एक इजरेली वेब एनालाइटिक कम्पनी सिमीलरवेबका अनुसार राहदानी विभागको वेबसाइट गत महिना (नोभेम्बर) मा २ लाख २ हजार २ सय पटक मात्रै खोलिएको छ । नोभेम्बर महिना ३१ दिनको थियो ।

अब, नाेभेम्बर भरि वेबसाइट खोलिएको २ लाख २ हजार २ सयलाई ३१ ले भाग गर्दा एक दिनमा ६ हजार ५ सय २२.५८ पटक यो वेबसाइट खोलिएको देखिन्छ । 

यो भनेको धान्नै नसक्ने भिजिट हैन । किनकि नेपालका धेरै जसो प्रमुख समाचार वेबसाइटहरु प्रत्येकमै पनि दैनिक १ लाखको हाराहारीमा भिजिट हुने गर्छ । दैनिक १ लाख पटक समाचार वेबसाइट खुल्ने गर्छन् ।

त्यसअघि अक्टोबर महिनामा राहदानी विभागको वेबसाइट २ लाख ६७ हजार ९ सय पटक खोलिएको देखिन्छ । अक्टोबर महिना पनि ३१ दिनको थियो । यसरी हिसाब गर्दा अक्टोबरमा दैनिक करिब ८ हजार ६ सय ४१.९४ पटक राहदानी विभागको वेबसाइट खोलिएको थियो ।

(यो भिजिट भनेको एकै व्यक्तिले दुई पटक या तीन पटक खोल्दा पनि गणना हुने संख्या हो । त्यसैले वास्तविक वेबसाइटमा फारम भर्न जाने व्यक्तिको संख्या भने यो भन्दा पनि कम हुन्छ ।)

दैनिक ६ हजार, ८ हजारको भिजिटकै कारण वेबसाइट डाउन भयो भन्नु अशोभनीय देखिन्छ । तर एक आईटी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका दक्ष व्यक्तिले ट्राफिककै कारण मात्रै पनि वेबसाइट डाउन नहुने बताए ।

वेबसाइट अप्टिमाइज नहुँदा, सिस्टम अपग्रेड नहुँदा, फिसिंग हुँदा, डाउनलोड र अपलोड धेरै हुने भएमा सीडीएन प्रयोग नगरेको अवस्थामा पनि वेबसाइट डाउन हुने उनले बताए ।

तर, 'दैनिक ६ हजार जनाले एकै पटक फारम भर्न खोजे पनि पहुँच दिन भने सहजै सकिने' उनले स्पष्ट पारे ।

यसले 'कतै राहदानी विभागका कर्मचारीहरुले दलालहरुलाई राहदानीको फारम भर्न छुट्टै विशेष पहुँच त दिएको छैन् ?,' कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ ।

कतै विभागका कर्मचारीहरुले राहदानीको फारम भरेको पैसा कमिसनका रुपमा बाँड्न दलाल नै नियुक्त गरी कुख्यात षडयन्त्र गरेको छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको पैंसा तिरेरै दलालमार्फत राहदानीको फारम भरेका एक सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

फाेनसम्पर्क विहीन विभागका कर्मचारी

राहदानी विभागको वेबसाइटमा महानिर्देशक सुरेन्द्र कुमार यादव, प्रवक्ता एवं निर्देशक दुरपदा सापकोटा र सूचना अधिकारी खिमानन्द भुसालको नाम रहेको छ । नामसँगै महानिर्देशक र प्रवक्ता कहाँ सम्पर्क गर्न फोन नम्बर रहेको छ भने सूचना अधिकारीका लागि एक्सटेन्सन नम्बर रहेको छ ।

तर गत बिहीबारदेखि विभिन्न पटक यी नम्बरमा फोन गर्दा एउटैमा पनि फोन भने उठेन । फोन लगाएर दोस्रो पटक लगाउँदा व्यस्त भन्ने र फेरि लगाउँदा नउठ्ने भइरह्यो ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा परराष्ट्रका एक अधिकारीले राहदानी विभागलाई लिएर यस्तै गुनासो आइरहेको बताएका छन् । उनले भने,'डीजी (महानिर्देशक) फेरिनु भएको छ, अहिले धेरैले यस्तै गुनासो गरिरहेका छन्, हामीले बुझ्छौं', ती अधिकारीले हाम्राकुरासँग बोल्दै भने ।

अधिकारीहरुलाई गर्न खोज्दा मात्रै हैन सामान्य जानकारी बारे बुझ्नसमेत फोन गर्न खोजेमा त्यो नम्बरमा पनि फोन उठ्दैन ।

लापरबाही र भ्रष्टाचार

गरिबी र बेरोजगारीले थला पर्ने अवस्थामा रहेको देशको राजनीति मात्रै हैन सरकारी प्रणाली अथवा भनौं कर्मचारीतन्त्रसमेत घिनलाग्दो छ । कागजी राहदानी दिँदै आएको कान्तिपथबाट त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनमा सरेको राहदानी विभागले २०७८ सालको मंसिर १ गतेदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी दिन शुरु गरेको थियो ।

विभागले ०७८ को मंसिर १ देखि ०७९ को कात्तिक ३० गतेसम्म विभाग, जिल्ला र ईलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नियोगहरुबाट गरी ९ लाख ३३ हजार २ सय ९३ थान विद्युतीय राहदानी प्रदान गरेको जनाएको छ ।

विभागबाट मात्रै ३ लाख ३४ हजार ५ सय ८३ विद्युतीय राहदानी वितरण भएका छन् । यी प्रत्येक राहदानी बनाउँदा अनलाइन फारम भरे बापत ५०० (पाँच सय) का दरले मात्रै पनि दलालले पैसा मागेको हिसाब गर्ने हो भने यति राहदानी बनाउनेहरुले १६ करोड भन्दा बढी त दलाललाई मात्रै तिरेको हुन जान्छ ।

सेवाग्राहीलाई मर्का

विभागले हाल दैनिक ११ सय वटा मात्रै टोकन दिने गरेको छ । तर त्यसको आधा संख्यामा पनि दैनिक पासपोर्ट बन्दैन । अनि बाँकीकाे अवस्था भनेको दलालकै शरणमा पुग्नु र पाँच सात हजार थप बुझाउनु पर्ने पीडितहरु बताउँछन् । यसो हुँदा पासपोर्ट बनाउन खोजेका सेवाग्राहीको विदेशको टिकट तय भइसक्दासमेत पासपोर्ट नबन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। 

एक पीडितले गुनासो गर्दै त्यसै त विदेशबाट सास भन्दा लास फर्कन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसमाथि सरकारले नै निकै महंगो पैसा लिएर पनि सेवा दिन नसकेको बताए ।

देशको पूर्वपश्चिमबाट आउने सेवाग्राहीहरुले ठगिनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसको पूर्ण जिम्मेवार राहदानी विभाग र यससँग सम्बन्धित निकायहरु हुन जाने देखिन्छ । 

अहिलेको अवस्थामा आम नेपालीलाई राहदानी उपलब्ध गराउन खोलिएको सरकारी निकाय राहदानी विभागबाट हामी नागरिकले सोझै सेवा लिन सकिदैन । एक पीडित निकै आक्राेशित हुँदै हाम्राकुरासँग भने – दलालमार्फत मात्रै फारम भर्न सकिने हो भने दलालबाटै राहदानी बनाउने बाटो खोले भैगो । किन जनताको कर असुलेर काम गर्न नसक्ने कर्मचारी पाल्ने  ?