काठमाडौं । नयाँ सरकार बन्ने र नयाँ संसद बस्ने सम्मुखमा सरकारले रेशम चौधरीसहित अन्य केही सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रपति कार्यालय गम्भीर परामर्शमा जुटेको छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ प्रमाणिकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कानूनविद्सँगको छलफलमा जुटेकी छिन् । 

आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अध्यादेश सोमबार सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष जारी गर्नका लागि पठाइएको थियो । संविधान अनुसार संसद् नभएको समयमा सरकारलाई काम गर्न बाधा नहोस् भनेर अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । तर नयाँ सरकार बन्ने समयमा अहिले नै अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भए पनि अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर आम माफी दिने गरी गरिएको कदमप्रति राष्ट्रपति कार्यालयले कानूनी परामर्श थालेको हो । 

संसद् नभएको अवस्थामा यसरी ल्याइने अध्यादेशलाई संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने छ । ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् त्यसलाई संसदबाट पारित गराउन नसकेमा त्यो अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी नगरेमा त्यो त्यतिकै निस्कृय हुन्छ । 

निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि अहिले फिर्ता लिनका लागि चौतर्फी दबाब शुरु भएको छ । कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर समूह विरोधमा रहेको छ । 

डा. शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले अध्यादेशको विरोध जनाइसकेका छन् । उनीहरुले मात्र होइन सोमबार दिनभर कानूनविद्देखि राजनीतिक नेताहरुले गम्भीर फौजदारी अपराधमा जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश ल्याउने गलत भएको भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसलाई विचार पुर्याउनु पर्नेमा दबाब दिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथा जिल्ला र उच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको टीकापुर घटनाका दोषी भनिएका चौधरीलाई छुटाउन आफ्नो सत्ताको जोड घटाउका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यही प्रक्रिया अनुसार यसअघि पेस भएका अध्यादेशहरुलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने गरेकी छिन् । यो पटक पनि सरकारले यही प्रक्रिया अन्तर्गत अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पेस गरेको छ । 

राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय आइपुगेको र राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययनपछि प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गर्ने बताए । 

सोमबार रातिसम्म राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गरेकी छैनन् ।

के छ संशोधित अध्यादेशमा ?
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । 

अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ । अध्यादेशको बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ ।

त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ । यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चासँग सहमति गरेको थियो । ती सहमति कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्णले पहल कदमी लिइरहेका थिए । 

तर यो विषयमा नयाँ सरकारले संसद्मार्फत् नै आवश्यक भए कानून ल्याउन सक्ने सम्भावना हुँदा हुँदै सरकारले किन यो अध्यादेश ल्यायो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति सहमत हुन नसकिरहेको शीतल निवास स्रोतको दाबी छ । 

यसअघि निर्वाचनको मुखमा सरकारले नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक शुरुमा टिप्पणी गरेर फिर्ता पठाएकी थिइन् भने दोस्रो पटक जस्ताको त्यस्तै आएपछि १५ दिनसम्म थन्काएर निष्क्रिय गराएकी थिइन् ।