मुलुकमा भर्खरै आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसै वर्ष देशमा तीन तहका नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गरियो र यो निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनायो । जनादेशबाट करिब समाप्त प्रायः भइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उकेरा लगाइदिएपछि यसपटक केही पातहरु पलाउन सफल भए । 

विशेषगरी संघीय संसदमा जम्मा ३२ जना सांसद सदस्य भएको पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अहिले जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नु परेको छ । यसका लागि उनले कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैनन् । किनकि उनी केबल सत्ताको भोका छन् । सत्ताको प्यास बढी लागेको छ, स्वभावैले एउटा मानव आफ्नो प्यास मेटाउन जुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्छ । 

विगतमा दुई पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्ड विगतमा १० वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्दै बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्ति असम्भव देखेर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आएलगत्तै पहिलोपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका थिए । सत्ता सञ्चालनको अनुभव भएन कि आफूलाई सम्राट नै ठाने, उनको पहिलो सत्ता बर्हिगमन सुखद रहेन । जुन नेपाली जनता र भर्खरै क्रान्तिबाट सत्तामा पुगेको माओवादी पार्टीलाई समेत हानिकारक बन्यो । किनकि जनताले प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए । जनयुद्धका शहीद, घाइते, सिन्दूर पुछिएका महिला, अनाथ तथा टुहुरा हुन पुगेका बालबच्चालगायत सबैको उचित सम्बोधन प्रचण्ड सरकारले गर्दछ भन्ने आशा राख्नु तत्कालीन स्वभाविकता थियो ।

जब प्रचण्ड सत्ता बाहिर हुन्छन् अहिले पनि उनी फेरि जंगल पस्ने खतरा बाँकी नै छ भनेर बर्बराउँछन् । तर चुनाव जित्न हिजो युद्धका बेला खोजी खोजी काटिएका कांग्रेसका सन्तान उनलाई आवश्यक पर्दछ । यतिमात्रै होइन, आफू अनि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई कांग्रेसीले ३०–४० हजार मत खन्याएर जिताएनन्, कांग्रेसी गठबन्धनमा इमान्दार भएनन् भन्दै बिलौना पनि गरिरहन्छन् । हुनत उनका परिवारका सदस्य तथा आसेपासेहरुलाई चुनाव जिताउन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर तथा राजदुत समेत बनाउनका लागि वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वले ठेक्का नै लिएको छ । सायद यही तथ्यलाई मनन गरेरै होला, अहिले प्रचण्ड सकेसम्म देउवाकै बुई चढेर प्रधानमन्त्री बन्ने ठूलो अनि अन्तिम कसरतमा छन् ।

नेपाली गणतन्त्रमा सत्तामा आशिन हुन चुनाव जित्नु पर्दैन । कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्दैन । पार्टी ठूलो हुनु पनि पर्दैन । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि दुई स्थानबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाल र न्यायपालिका प्रमुख खिलाराज रेग्मीसमेत यो देशको प्रधानमन्त्री बने । अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा रेग्मी राष्ट्रपतिका लागि दौडधूपमा लागिरहेको समाचार आईरहेको छ । यदि यसो हो भने ताजा जनादेशका लागि भन्दै अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर निर्वाचन किन गर्नुपर्यो ? आखिर जनमतको कदर त नहुने नै रहेछ । 

मुलुक नयाँ सरकार गठनको चरणमा छ । अबको संसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण पदहरुमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । यसप्रकारको चयनले मुलुकको भविष्यसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ संसद विशेष चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ र विभिन्न नेतृत्वमा भागबण्डा गरी बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्तिको यसपटक अन्त्य हुनुपर्दछ । तर देश तथा जनतालाई बन्धक बनाउने गरी अब कोही कसैको विद्रोह वा धम्कीका कारण लम्पसारवादी प्रवृत्ति तथा कार्यशैली अवलम्बन गर्ने छुट कसैलाई छैन, हुनुहुँदैन ।

अब प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सीके राउत, रवि लामिछाने, उपेन्द्र यादव, ज्ञानेन्द्र शाही, अफताव आलम, रेशम चौधरी जस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्न शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले अग्रसरता देखाउनु हुँदैन र उनीहरुबाट डराउनु पनि हुँदैन । किनकि यो देश कसैको बिर्ता होइन । सधै अकारण डर, त्रास, धाकधम्की दिइरहने छुट कसैलाई पनि छैन ।

अबको यात्रा मुलुक समृद्धितर्फको हो, हुनुपर्दछ । अहिले पनि जनताले आशा र भरोसा नगरे कहिले गर्ने ? भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा देशैभर घण्टी बज्यो, त्यसको पनि कारण छ । तर ख्याल रहोस्, यसरी नै सधै घण्टी बजिरहँदैन । कोही कसैको अस्त्र बनेर मुलुक परिवर्तन हुँदैन । यसर्थ अहिलेको निकास भनेको कांग्रेस र एमाले नै हुन् । यी पार्टी र यसमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरु सुध्रनु पर्दछ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले प्रत्यक्षतर्फ २७ वर्षीया सोबिता गौतमदेखि ७७ वर्षीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपना देखिरहने बनायो । सायद सबैभन्दा कम उमेरकी सोबिताको भनाइ अनुसार अबको २५ वर्षपछिको नेपाल ८० वर्ष उमेर पुगिसकेको व्यक्तिले होइन, २७ वर्षको व्यक्तिले देख्नसक्छ । हो, लोकतन्त्र र संसदीय शासन व्यवस्था अनि नेपालमा जे पनि हुनसक्छ । तर जे पनि गर्ने र बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन । नेतादेखि जनतासम्मको अबको प्रमुख अभिभारा भनेको देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गराइ एउटा गन्तव्य पहिल्याउनु हो भने सत्ता र जनताबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्ने नेतृत्व अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

अघिल्लो ३५ वर्षलाई हेर्दा मुलुकमा भएका ठूला ठूला परिवर्तनहरुले पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकेन र नेपाल विश्व सामू निकै पछाडि परिरहेको छ । यसअघि हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसले पनि संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न सकेन । सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि युद्धताकाको म्याण्डेड थेग्न नसक्ने अवस्था पुगे । युद्धको समयमा मारिएका १७ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुमध्ये आधाको जिम्मेवारी मैले लिन्छु भन्दै टुँडिखेलतिर भाषण गर्दासमेत प्रचण्ड नेता नै बनिरहे । विजेता नै ठहरिए । यस्तो अभिव्यक्तिमा पनि गडगडाहट ताली बज्यो, उनका सबै कार्य तथा भनाइ अनुमोदन भए । फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएका व्यक्तिका रुपमा उनी नै उभिएका छन् ।

पछिल्लो जनमत जसरी आयो त्यसलाई गम्भीर रुपमा मनन गर्दै अब कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकार बनाउनु देशका लागि उपयुक्त हुन्छ । किनकि तितरबितर भएको राजनीति र अभिव्यक्तिलाई विधिसंगत हिसाबले अघि बढाउन, अस्थिर तथा खिचडी सरकार निर्माणको बाटो बन्द गर्न, आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गर्न थालिएका छाडा गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न, संविधान, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा विकास गर्न पनि देशका यी पुराना तथा बलिया दुई शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि यिनै दुई ओटा पार्टीले बोकेका छन् र नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा यी पार्टी तथा यसमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ठूलो योगदान रहेको छ ।

त्यस्तै मूलभूत रुपमा अहिले पनि देशको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको नागरिकता विवाद, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, कार्यकारिणी अधिकार जस्ता संवेदनशील विषयहरुमा आवश्यक परेमा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम जनमत संग्रह गराई मुलुकमा स्थिरता कायम गर्नुपर्नेछ । 

यसर्थ मुलुकमा स्थिरता र समृद्धि देशका प्रमुख राजनीतिक दलको एकता बिना सम्भव छैन भने दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल नै हुन्छ । अरु हुँदैन । हो, लोकतन्त्रमा बहुमतको सदर र अल्पमतको कदर अवश्य गरिनु पर्दछ । किनकि शेरबहादुर देउवा जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् भने सोबिता गौतमलाई पनि जनताले नै अनुमोदन गरेका हुन् । यस अर्थमा उनीहरुको समान अधिकार, कर्तव्य र दायित्व हुने गर्दछ भने यही समानताको आधारले सबै समेटिनुपर्दछ, सबैको सहकार्यमा मात्रै मुलुक प्रगति पथमा अगाडि बढ्न सक्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)