विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपति यात्रा अब दुई महिना बाँकी छ । यतिबेला उनको यो यात्रा आठौं वर्षमा छ । उनी यो संविधान  घोषणा भएपछि २०७२ असोजमा पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएकी हुन् भने दोस्रो पटक २०७४ फागुनमा । 

भण्डारी संविधान सभाले घोषणा गरेको  विद्यमान संविधान निर्माता मध्येकी पनि हुन् जसले राष्ट्रपतिलाई सम्वैधानिक बनाएको छ । तर उनको यो कार्यकाल सम्वैधानिक राष्ट्रपतिमा मात्रै सीमित रहेन । बरु सम्वैधानिक राष्ट्रपतिको पदलाई संविधानभन्दा माथि  रहेका राजामा रुपान्तरित भैरह्यो । 

तर उनीमाथि कुनै अंकुश लागेन । त्यसैकारण पनि यो बेला कार्यकारी भन्दा राष्ट्रपतिको दौड र प्रतिस्पर्धा अगाडि बढेको हुनुपर्छ । 

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक  डा. लोकराज बरालका अनुसार  वर्तमान राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका कहिल्यै स्वीकार गरिनन् । मन्त्रिपरिषदले जेसुकै गरोस्, संविधानमा जेजस्तो व्यवस्था होस्, राष्ट्रपति आफ्नो खुशीमा चल्न थालिन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेश रोक्ने मात्र होइन संसदले दोस्रोपटक पारित गरेका विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले आफ्नो इच्छाविपरीत देशमा केही पनि हुन सक्दैन भन्ने स्थापित गरिन् । त्यसैकारण संविधान, व्यवस्था र पदीय भूमिका बुझेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा त्यस्तो समस्या आउँदैनन् कि भन्ने चेत नेताहरुमा पसेको देखिन्छ ।

भण्डारीको पछिल्लो कार्यकाल सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा हिँडदा हिँडदै भए पनि उनीबाट संविधानमा लागेका चोटपटकमा मल्हम लाग्ला भन्ने थियो । तर घाउ झनै ठूलो बनाइयो । पछिल्लो पटक कम्तीमा चार ठाउँमा त्यस्तो भयो । 

पहिलोः राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ३ मा ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन् जसले नयाँ संवैधानिक विवाद ल्यायो ।  सरकार गठनका लागि सम्विधानमा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा... प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने’ भनिएको छ । 

सरकार गठनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले ३ पुसमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न २०७९ पुस १० गते आइतबार साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ ।’

अहिले आह्वान भएको सरकार गठनको प्रकृया संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम हो भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नै उल्लेख भएको छ  । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिमको सरकार गठन हुन दलहरुलाई संविधानको यही धाराले दिएको ३० दिनको समय भने राष्ट्रपतिबाट कटौतीमा पर्यो । 

३० दिनका ठाउँमा ती दलहरुले ७ दिन पाए । यो ठाउँमा २३ दिन गायब भयो । संविधानमा लेखिएको ३० दिनको समय कटौती हुनु दलहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार खोसिनु पनि हो । दलहरुले यो सूचना कै आधारमा सात दिनभित्र दाबी गर्लान्, त्यो अलग कुरा हो । 

यस्तो किन भयो भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपतिले समयको भागबण्डा गरेको कुरा आयो । राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञले प्रेसलाई नै बताएअनुसार ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ अनुसार निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको ३५ दिनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको हो । धारा ७६ को १ बमोजिमको अवस्था छैन । धारा ७६ को २, ७६ को ३ र ७६ को ५ समेतको व्यवस्था सक्रिय हुने गरी त्यो ३५ दिनलाई भाग लगाएर हेर्नुपर्छ, । त्यसो हुनाले हामीले ७६ को २ अनुसार हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकियो, तर ७६ को १ को अवस्था नभएकाले ७६ को ५ सम्म जाने सम्भावना त रह्यो ।’

उल्लेखित यो भनाइले संविधानमा तोकिएको समय भाग लगाउँदा   नेपालको संविधान भन्दा राष्ट्रपतिले आफ्ना लागि आफैंले बनाएको संविधान अनुसार गरेको देखिन्छ । पहिले संविधानभन्दा माथि रहेका राजाहरुले यस्तो प्रकारको आफ्ना लागि आफैंले बनाएको संविधान अनुसार काम गर्थे । 

दोस्रोः  प्रतिनिधि सभा गठन भएर निर्वाचित सांसदले शपथ नखाई सरकार गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने राष्ट्रपतिको यो विज्ञप्तिबाट फेरि विवाद उत्पन्न भयो । संविधानमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मात्र नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियत बन्नका लागि शपथ आवश्यक पर्छ । तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने निर्वाचित सांसदले शपथ नलिई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरेको देखियो जो संविधान भन्दा प्रतिकूल हो । 

यता राजीतिक दलहरुले भने सांसदहरूले शपथ नलिएसम्म सरकार निर्माणबारे छलफल नै नहुने बताइरहेका बेला त्यस्तो शपथको कुनै टुंगो नलाग्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले सात दिनको म्याद दिएर सूचना जारी गर्यो । त्यसमा ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न’ भनिएको अवस्था छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयको यो भनाइले नै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई मात्रै नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने बुझाउँछ । 

प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन निर्वाचनमा जितेर मात्रै पुग्दैन, यो सभाको शपथ पनि लिएको हुनुपर्छ । सभाको शपथ नलिउन्जेल त्यो सदस्य नै हुँदैन । त्यस्तो बेला कुनै सदस्यले बहुमत नै  पुर्याउने भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने स्थिति आउँदैन । 

एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार पहिले निर्वाचित सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र सांसद बन्ने प्रक्रिया पूरा हुन्छ । सांसद बन्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र त्यो हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ । संविधानको मर्म संसदको शपथ नलिई प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने नै हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भनाइमा यसअघि राष्ट्रपतिबाट असम्वैधानिक काम भएको छ । त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्न यो पटक पनि  प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ नलिएका व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न खोजिँदै छ । यो प्रचलित संविधान अनुसारको कुरा होइन । 

२०७४ फागुन ३ मा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ नै नलिई एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा  नियुक्त गरेकी थिइन् । यो नियुक्तीले प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैन र प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन निर्वाचित भएर आएपछि शपथ लिनुपर्छ भन्ने संविधानको प्रावधान र भावना विपरीत अर्थात् देशको संविधान भन्दा आफैँले आफ्नो संविधान बनाएर  हिँड्न लागेको अवस्था बुझाउँछ । 

राष्ट्रपति कार्यालयको अहिलेको अभ्यास पनि त्यतैतिर अग्रसर भएको देखियो । पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपतिले दिएको म्याद सकिनु पहिले नै निर्वाचित सदस्यलाई शपथ दिलाउने व्यवस्था गरेपछि यस्तो असम्वैधानिक हुने अवस्था टरेको हो । तर यो काम  राष्ट्रपतिको पहलबाट भएको होइन । 

तेस्रोः राष्ट्रपति भण्डारीबाट गएको असोजमा संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार भयो । 

त्यसबेला राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिवले प्रतिकृया दिए –‘राष्ट्रपतिले यसअघि राखेका “चासो संसद्ले सम्बोधन नगरेका कारण’ विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो । उहाँले विभिन्न विषय उठाएर पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको थियो तर त्यसको सम्बोधन नभएपछि उहाँ पुरानै अडानमा रहनुभयो, लामो समयदेखि नागरिकताका विषयमा जुन अस्पष्टता थियो त्यसलाई चिरेर अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा स्पष्टसँगले नागरिकता ऐन आउनुपर्छ र नागरिकता नपाएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना होस् र राष्ट्र राष्ट्रियताको पनि प्रवर्धन होस् भन्ने हो ।’ 

गएको ४ असोजमा संघीय संसदले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरिन् । 

राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फर्काएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गरेको थियो । 

त्यसपछि पुनः २० भदौमा सभामुखले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए  । त्यसपछि यो विधेयक यो पुसको पहिलो हप्तासम्म उतै रह्यो । तर संविधानले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिँदैन । 

संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

अरु जेहोस्  राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक संविधानको उल्लेखित प्रावधान अनुसार प्रमाणीकरण नगरिएको संविधानको यो ‘..पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भन्ने बाटै प्रष्ट हुन्छ । 

यो ठाउँमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा देशको होइन आफनै संविधान अनुसार हिँडेको देखाउँछ । 

उनलाई आफूले पठाएको सन्देशबारे संसदमा छलफल नै नगरी हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि होला । तर राष्ट्रपतिमा त्यस्तो प्रकृया पूरा गरेको विधेयक आफू कहाँ सधैका लागि ‘होल्ड’ गर्ने अधिकार थिएन र छैन पनि । 

तर त्यही नभएको अधिकार प्रयोग भयो । परिणाम के आयो भने यो विधेयक आउँछ र नागरिकता पाइन्छ भनेर पर्खिरहेका योग्य नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भए । 

विज्ञहरुका अनुसार ‘नयाँ संसदमा पनि यो महाभियोगको विषय बन्नसक्छ । महाभियोग राजनीतिक विषय हो, नयाँ प्रतिनिधि सभाले आवश्यकता महसुस गर्यो भने (छिटोमा) चार महिनापछि अघि बढाउनसक्छ ।’

यो घटना संसदको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रपतिको कार्यालयमा खिचेको अवस्था पनि हो । संसदका दुई ओटै सभाले पारित गरेका विधेयक पनि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुने हो कि होइन भन्ने सधै द्विविधामा रहने भयो । 

चौथोः उल्लेखित विवरण सिंगो संसदको हो । यिनै राष्ट्रपतिका समक्ष सांसदहरुको बहुमतले गरेको हस्ताक्षर पनि काम लागेन । पछिल्लो पटक के होला त्यो अलग हो । 

तर यसअघि राष्ट्रपतिका कारण संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएको व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाएन । यो २०७८ जेठको कुरा हो । 

त्यसबेला  यो दफा अन्तर्गतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट नै आह्वान भएर १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव भएको  थियो । तर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएन । 

यसरी प्रधानमन्त्री छान्ने सांसदको सार्वभौम र संविधान प्रदत्त अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीबाट दिउँसै हरण भयो । सांसदहरूको त्यो हक स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछिमात्रै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । 

दोस्रो, राष्ट्रपति भण्डारीबाट त्यसपछि पनि संसदको हुर्मत लिने काम जारी नै रह्यो । संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक पनि राष्ट्रपतिले जारी नगर्दा पनि हुनेगरी एउटा डरलाग्दो नजिर स्थापित भयो । 

संसद वा सरकारले संविधान र कानुनसम्मत गरेको निर्णय संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरे हुन्छ वा रोके हुन्छ भन्ने नजिर सामान्य होइन । यसले कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि  संवैधानिक राष्ट्रपति शक्तिशाली हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ  । 

पछिल्ला यी दुइओटै घटनाका उपभोक्ता हुन् हालका प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा । उनले त्यसबेला आफनो पक्षमा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए । 

देउवाको यो दाबी संविधानअनुसार नै थियो । संविधान अनुसारको त्यो कामलाई राष्ट्रपतिको असम्वैधानिक कदमले खण्डित गरिदियो । 
सर्वाेच्चको त्यसबेलाको फैसलामा भनिएको छ –‘नेपालको संविधानको धारा ७६ ले विभिन्न चार अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ७६ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, धारा ७६ को २ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य, धारा ७६ को ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलका नेता र धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने हो, उल्लेखित विभिन्न चार अवस्थामध्ये पहिलो तीन अवस्था (धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को अवस्था) का लागि दलको नेता वा दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।  तर धारा ७५ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको नेता वा दलको समर्थनसम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको देखिदैँन ।’

राष्ट्रपतिको उल्लेखित कदम सम्वैधानिक थिएन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको मुद्दामा संविधानको धारा ७६ को सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कामबारे समेत ब्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ दिँदै ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए–गरेका काम कारबाहीको विषय... न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नभएको’ दाबी गरेको थियो । 

त्यसैमा सर्वोच्च अदालतले भन्यो –‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख देखिदैँन । यो संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षबाट गरिने संवैधानिक कार्य हो, तर यसरी गरिने कार्यको सीमा, परिधि वा मर्यादा पनि संविधानले नै निर्धारण गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै पर्ने हुन्छ भने उपाधारा २ बमोजिमको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा र (उपधारा ५ मा पनि) बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु पर्दछ । यसमा राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य दुबै कुरा अन्तरनिहित छन् । यसलाई राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकारको रूपमा परिभाषित गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन ।’

प्रतिनिधि सभाका सदस्यको कूल संख्या २७५ मध्ये बहुमतका लागि १३८ चाहिनेमा १४९ संख्या पुगेको थियो । तर गैरसंवैधानिक शक्ति प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले त्यसबेला देउवालाई रोकिदिइन् । यस्ता दर्जनौँ गलत नजिर राष्ट्रपति भण्डारीलाई संंविधान माथि चढ्दै गरेको देखाउँछ । 
यी मध्येका कुनै एउटा घटनामा महाभियोग लागेको भए राष्ट्रपतिलाई राजा हुनबाट रोकिने थियो होला । अहिले कार्यकारी प्रमुख भन्दा राष्ट्रपतिको रोजाइ अग्रस्थानमा परेको अवस्थाका कारण पनि राष्ट्रपतिले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सन्देश फैलिएको हुनुपर्छ ।