काठमाडौं । एमालेले वर्तमान सरकारलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको छैन । विश्वासको मत दिने समय नजिकिँदै गर्दा एमालेका सांसदहरूलाई पार्टीको नेताहरूले यो सरकारलाई खास प्राथमिकतामा नराखेको बताएका छन् ।

एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव योगेश भट्टराई, पूर्वमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, सचिव रघुवीर महासेठ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा लगायतका सिनियर नेताहरू सरकारमा सहभागी नहुने अवस्था आएको र स्वयं पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि जुनियर नेताहरूलाई सरकारमा पठाउने जनाएपछि एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो ।

‘अहिले जसले जुन मन्त्रालय माग्छन् त्यही दिने हो हाम्रो प्राथमिकता अर्थमा थियो त्यसको नेतृत्व उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गर्नु भएको छ परिणाम पनि सकारात्मक आउँदै छ त्यस कारण अन्य मन्त्रालयहरूमा रस्साकस्सी गरेर लिनुपर्ने जरुरी छैन’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । ओली निकट रहेका ती पदाधिकारीका अनुसार अहिले प्रचण्डको नेतृत्वलाई एमालेले हेर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । त्यसअघि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जुटेका छन् । त्यसको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेतृत्व गरेका कारण एमालेले पौडेललाई अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयको बाँडफाँडमा पनि करिब करिब कुरा मिलिसकेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार सत्तारुढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कति वटा मन्त्रालय लिने भन्ने लगभग टुङ्गिएको छ । अरू दलको हकमा छलफल जारी छ । एक नेताका अनुसार एमालेले ९ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । एमालेको दाबी १० वटा मन्त्रालय थियो । तर साना दलहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले एमाले नेतृत्व ९ मा सहमत भएको छ । उसले अर्थ मन्त्रालय लिइसक्यो भने बाँकी मन्त्रालय टुङ्गिएको छैन ।

मन्त्रालय नटुङ्गिएका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै ११ पुसमा शपथ दिएका एमालेका तीन मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छैनन् । ‘अहिले ९ वटाको कुरा आएको छ अब ८ वटा भए पनि हामीले चित्त बुझाउनेछौ’, एमालेका ती पदाधिकारीले भने ‘यति बेला अरू साथीहरू पनि जोशजाँगरका साथ आउनु भएको छ, उहाँहरूको काम पनि त जनताले हेर्नु पर्‍यो नि ।’ उनका अनुसार संसद्मा आएका नयाँ दलहरूलाई काम गर्न दिने एमालेको चाहना रहेको छ ।

दुई दिन प्रशिक्षण दिने

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे नेकपा एमालेले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरूलाई, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र संसदीय अभ्यासबारे २ दिने प्रशिक्षण दिने भएको हो । ‘सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको हो अरू कुनै कारण छैन’, एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने । पार्टी संसदीय विभागको आयोजनामा पुस २३ र २४ गते सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम राखिएको एमालेले जनाएको हो ।

प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता सुवास नेम्वाङसहित संसदीय राजनीतिका जानकारहरुले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ । सचिवालय र संसदीय दलबीचको सम्बन्धका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेम्वाङको दावी छ ।