काठमाडौं । संघीय सरकारले विश्वासको मत नलिँदै तथा सरकार गठनले पूर्णता नपाउँदै गठबन्धन दलभित्र खटपट शुरु भएको छ । प्रदेश सरकार गठनमा देखिएका समस्याले गठबन्धन दलभित्र खटपट शुरु भएको हो । 

प्रदेश १ मा माओवादीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा पनि माओवादीले असहमति प्रकट गर्दै आलोपालो गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । उता एमालेको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशमा असन्तुष्टि प्रकट भएको छ ।

 ‘कर्णाली प्रदेश सधै पेलानमा पर्यो अब त अति भयो, सधै अरुको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने हामीचाहिँ हेरेर बस्नुपर्ने यो निर्णय पार्टी केन्द्रले तुरुन्तै सच्याओस्’, कर्णाली प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्य रहेका एक नेताले भने । 

माओवादीका प्रदेश सांसद एवं प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई मन्त्री बनाउन खेल खेलिएको भन्दै प्रदेश १ मा सांसदहरुले एमालेलाई असहयोग गर्ने नीति लिएका छन् । 

खासगरी आचार्यले आफू मन्त्री हुनका लागि प्रचण्डलाई मनाएर प्रदेश १ मा आलोपालो गर्न नदिएको आरोप लगाइएको छ । तर एमालेको ४० सिट रहेको र माओवादीको १३ सिट मात्रै हुँदा पनि एमालेसँग आलोपालोको निहुँ खोजिरहेपछि कर्णालीमा एमालेले निहु खोज्न शुरु गर्यो । 

जसले गर्दा केन्द्रमा गरिएको गठबन्धनमा पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसका अलावा प्रदेश १ मा १३ मन्त्रालय रहेकोमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले ९ मा झार्ने निर्णय गरेपछि माओवादीको भागमा झन् कम मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ । 

सोमबार चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर अघि बढेका कार्कीले मन्त्रालयको संख्या घटाइदिएर माओवादीलाई सरकारमा ल्याउदा पनि कम मन्त्रालय दिने सोच बनाएका छन् । एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्ति सिटौला र जसपाका निर्मला लिम्बु मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । 

उनीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पछि दिइने गरी मन्त्री बनाइएको छ । प्रदेश सरकारमा सम्मानजनक भूमिका नपाएको जनाउँदै केन्द्रको सहमति विपरीत माओवादी संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा नजाने तय गरेपछि तीन दलको संलग्नतामा सरकार गठन भएको छ । 

आइतबार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्दा भने एमाले नेता कार्कीलाई माओवादीले पनि समर्थन दिएको थियो । कार्की ६० जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सोमबार बसेको माओवादी प्रदेश संसदीय तलको बैठकले तत्कालका लागि सरकारमा नजाने निर्णय गरेर केन्द्रमा दबाब दिन खोजिरहेको छ । 

तर प्रचण्डले आफूले विश्वासको मत नलिएसम्म प्रदेशतिर ध्यान नदिने भन्दै त्यतातर्फ कुनै कुरा गरेका छैनन् । माओवादीका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीका अनुसार बैठकले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे सहमति भएपछि मात्रै सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेश सभामा कसैको पनि एकल बहुमत नभएपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको हो । 

प्रदेश सभाका ९३ सदस्यमध्ये एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् । 

अहिले गठन गरिएको मन्त्रीपरिषदबाटै प्रदेश १ मा एमालेलाई बहुमत सिद्ध भैसकेको छ । ९३ मध्ये बहुमतका लागि ४७ आवश्यक भएकाले एमालेले राप्रपा र जसापाको साथ पाउँदा ४७ मत प्राप्त गरिसकेको छ । 

सरकारमा माओवादी बाहिर बसे पनि तत्काललाई प्रदेश १ मा एमालेका लागि सहज देखिएको हो । ‘केन्द्रमा कुरा मिलाएर सरकारमा आए ठीकै छ नत्र अहिलेलाई यही बहुमत पुगेको अवस्था छ’, एमालेका एक नेताले भने ।