रुपन्देही । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक विप्रेषण सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै रेमिट्यान्स व्यवसायहरु धरापमा पर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले माघ १६ गते एक सुचना जारी गर्दै भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकिकृत २०७९ निर्देशन जारी गरेपछि रुपन्देही सहित अन्य जिल्लामा रहेका रेमिट्यान्स व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् । 

आन्तरिक विप्रेषण सेवा बन्द भएमा न्युन आय भएका वर्ग, बैकिङ्क पहुँच नपुगेका क्षेत्रका नागरिक, बैंक खाता नभएका ग्रामिण स्तरका सामान्य दैनिक मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुर, विद्यार्थी र आंशिक रुपमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले न्युनतम सेवाशुल्क लिई प्रभावकारी वित्तिय सेवा प्रदान गर्दै आएका वेला राष्ट्र बैंकको निर्णयले ठूलो असर पुर्याउने भन्दै शनिबार बुटवलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्  । 

रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका गरी करिव ५० जनाभन्दा वढि रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै ए एनएस मणिट्रान्सफर तिलोत्तमा नगरपालिका–२ शंकरनगरका सञ्चालक पशुपति उपाध्यायले बैकिङ्क तथा वित्तिय क्षेत्रको पहुँच भन्दा टाढा रहेका ४० प्रतिशत नागरिक, विद्यार्थी, दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका नेपाली सेना, प्रहरी, कृषि मौसमी कामदार एंव अस्थायी रुपमा रोजगारीका लागि बाहिरएकाहरुलाई उक्त सेवा बन्द भएमा छिटोछरितो सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन पुग्ने भएकाले सरकारले सो निर्णयलाई पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गरे । 

रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुले देशको प्रमुख आर्थिक स्रोत भनेको रेमिट्यान्स भएका सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले बैंक भन्दा रेमिट्यान्स सेन्टरहरुमा पठाउँदै आएकाले सेवा बन्द गरेमा सरकारको आय स्रोतमा समेत नराम्रो असर पर्ने भन्दै बैदेशिक मुद्रा संचितीकरण शुन्य अवस्थामा पुग्ने भएकाले सरकारले राष्ट्र बैंकको निणर्यलाई तत्काल हेरफेर गर्न अर्थमन्त्री पौडेललाई अपिल गरेका थिए । 

नेपालमा झण्डै २० हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरु आबद्ध रहेको र जसका कारण २ लाखमाथि घरपरिवारहरु आश्रित रहेको सेवा बन्द भएका चरम बेरोजगारी सिर्जना हुने सुझाव व्यक्त गर्दै, अझैपनि ग्रामिण स्तरमा बैकिङ्क तथा वित्तिय सेवाको पहुँच पर्याप्त नभएको र अधिकांश बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरु शहरीकरण केन्द्रित भएकाले वित्तिय साक्षरताको दर समेत न्युन भएको विप्रेषण सेवाले प्रभावकारी भुमिका खेल्दै आएकाले बन्द गरेमा रेमिट्यान्स व्यवसायीहरु पयालन नहुने बताउँदै राज्यको राजश्व घट्ने बुटवल स्थित एकता मणि ट्रान्सफरका सञ्चालक देविदत्त ज्ञवालीले वताए । 

उनले भने, हामीले सरकारलाई कर तिरेर बैधानिक रुपमा सञ्चालन गरी आमनागरिकलाई छिटो छरितो सेवा दिने कार्यमा लाग्दा सरकारले रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुलाई हुण्डी कारोबारीको ट्याग लगाउँदै रेमिट्यान्स बन्द गराउने निति ल्याएकोमा आक्रोस पोखे । साथै उनले, बैंकहरुले हुण्डीको कारोकार गर्छन्, हामी त सानो कारोबार गर्ने जनताको घरदैलोमा सेवा दिने बाहेक अबैधानिक कार्य नगरेका व्यवसायीहरुलाई कालो दाग लगाएर जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित गर्न खाजेको जिकिर गरे । 

रेमिट्यान्स व्यवसायीहरु जिवन न्यौपाने र कमल क्षेत्रीले यद्यपी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेमा बैंकहरुले थेग्न नसक्ने जनाउँदै अन्ततः राज्यलाई ठूलो आर्थिक संचितीमा ह्रास आउने भएकाले समयमै निर्णयलाई संशोधन गर्नुपर्ने औल्याए ।

गर्भनरको कार्यालय नेपाल राष्ट्र बैंक वालुवाटार काठमाण्डौं, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाण्डौं, रुपन्देही उद्योग वाणिज्य संघ बुटवल र नेपाल रेमिटर्स एशोसिएसन काठमाण्डौं समेतलाई बोधार्थ गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुको मागलाई अध्ययन गरी समस्या समाधानका निम्ती पहल गर्ने आश्वासन दिए । ५० जना भन्दावढि व्यवसायीहरुको हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ,ः “ग्रामिण अर्थतन्त्र लगायत बैकिङ्क तथा वित्तिय सेवाबाट टाढा रहेका नागरिकहरुलाई औपचारिक वित्तिय प्रणालीमा समाविष्ट गरी निरन्तर रुपमा प्रभावकारी विीत्तय सेवा दिने रेमिट्यान्स सेवालाई थप व्यवस्थित गर्दै, सुचारु गर्नका लागि सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।”

यस्ता छन् व्यवसायीहरुका मागः
१. आन्तरिक विप्रेषणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
२. आन्तरिक विप्रेषणको समयसिमा पहिले ३ लाख रहेको र दोस्रो चरणमा १ लाखमा झारिएको पछिल्लो समय एकैपटक २५ हजारमा ल्याएर यसलाई पनि निरुत्साहित गर्न खोजिएको अवस्थामा ५० हजार सम्म कायम गरिदिनु पर्ने ।
३. रेमिट्यान्सका सव एजेण्टहरु हुण्डी कारोकारी होइनन्, राज्यले अन्याय नगरोस् ।