काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । 

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले आगामी फागुन २५ गतेभित्रै विश्वासको मत लिन लागेका  हुन् । 

फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै गर्दा त्यसअघि नै प्रचण्ड आफू सुरक्षित हुन खोजिरहेका छन् । यसअघि फागुन १३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै आगामी चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नै उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । 

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । यो अर्थमा पनि प्रचण्डले चैत १२ भन्दा अगाडि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । 

तर सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमालेले आज सरकारबाट बाहिरिँदै विश्वासको मतसमेत फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चुनावअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । 

गत पुस १० गतेको सत्तासमीकरण गत फागुन १२ गते नयाँ आठ दलीय गठबन्धन भएसँगै तोडिएको थियो । 

उक्त आठ दलमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चासँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसमेत समेटिएर बलियो बनेको छ । 

यो समीकरणबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भने अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । 

आजैमात्र बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ । यद्यपि उसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने वा एमालेको उम्मेदवारलाई सघाउने भन्ने निर्णय गरेको छैन । 

आठ दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सर्वसम्मत राष्ट्रपतिका उम्मेदवार भएका हुन् भने एमालेबाट उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ उम्मेदवार बनेका छन् । 

प्रचण्डले आफू सुरक्षित भएपछिमात्रै अगाडि बढ्ने योजना बनाएका हुन् । एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि अब नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा र राष्ट्रिय उमुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुन सक्ने बुझिएको छ । 

सरकारमा लगेर मात्रै प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेसमेत उच्चस्रोत बताउँछ । 

यसअघि गत फागुन १३ गते एमालेले फागुन २५ गतेसम्म सरकार नछाड्ने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताएको थियो । 

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको कोटामा मन्त्री बनेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकेपछि एमालेले सचिवालय बैठक बोलाएर आजै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । 

प्रचण्डको कोर्स करेक्सन
२०७४ सालमा एमाले र माओवादीबीच चुनावी एकता भएरै एमाले र माओवादीका धेरै भन्दा धेरै सांसद भएका थिए । एकले अर्कोलाई थामेका थिए । 

दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले विश्वास र भरोसा गरेका थिए । तर सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा केपी ओलीले भने पटक पटक त्यो जनमतको अपमान गरिरहेका थिए ।

उनले प्रचण्डलाई पेलेका थिए । पार्टी एकता भएपछि पनि ओलीले न त सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई सुम्पे न त पार्टीको नेतृत्व नै । पार्टी एकता गरेर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउँदासमेत त्यही पार्टीभित्रकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले पेलिरहे । 

त्यतिबेला जनमतको निकै नै अपमान भएको थियो । त्यही महसुस कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पुस १० गते भएको सात दलीय सत्ता गठबन्धन भएपछि गरेका थिए । 

कारण थियो २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावी एकता गरेका थिए । त्यो गठबन्धन कायम रहनु पर्छ भन्नेमा कार्यकर्ता थिए । कांग्रेसले माओवादी, नेकपा एस, लोसपा र जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई भोट हालेको थियो । त्यसैगरी कांग्रेसले पनि ती बाँकी पार्टीका कार्यकर्ताबाट भोट पाएको थियो । 

तर पुस १० को समीकरण भने त्यो जनमतको विरोधमा थियो । कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने वातावरण भएन । यतिसम्म कि पाँच दलले संयुक्त रुपमा एउटा उम्मेदवार उठाउँदा आफ्नै दलका आकांक्षी उम्मेदवारको मन मार्नु परेको थियो । त्यो तुस पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा अहिले पनि होला । 

तर केन्द्रले भने अहिले कोर्स करेक्सन गरेको छ । त्यो कोर्स करेक्सन सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको नाताले प्रचण्डले गरेका छन् । 

मंसिर ४ को निर्वाचनमा तत्कालीन गठबन्धनले सबैभन्दा बढी मत पाएकाले पनि जनमत त्यो गठबन्धनमा थियो । अहिले त्यसको कोर्स करेक्सन भएको छ । यसैले पनि अहिले भएको गठबन्धनलाई अस्वभाविक मानिएको छैन । 

फेरि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि शुरुआतदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउने भनेकै थिए । उनले कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपति बनाउन पाइयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि लागु हुन सक्ने बताएकै थिए । 

यो समीकरण लागु हुँदा अर्थात् फागुन २५ गते कांग्रेसका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले जित्दा कांग्रेसबाट राष्ट्रपति, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र एमालेबाट सभामुख हुँदा शक्ति पृथकीकरण सन्तुलित हुनेछ । 

यति कोर्स करेक्सन भइरहेको छ भने अब एमालेले सत्ता छाडिसकेपछि जतिसक्यो छिटो अहिले जोडिएका दलहरुलाई समेटेर प्रचण्डले सरकारमा लगेर सन्तुलन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । 

जसरी पुस ९ गतेसम्म पाँच दलीय गठबन्धन थप पाँच वर्षसम्म पनि टिक्नुपर्ने अडानमा रहेका थिए त्यसरी अब गल्ती गरेका सबै दलले कोर्स करेक्सन गरेर अबको पाँच वर्ष नफुट्ने तरिकाले सत्तामा रहेर देशको मुहार फेर्नुको विकल्प छैन ।