- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
मोरङ । लामो समयदेखि थाती रहेको प्रदेश १ को नामकरणको विषयले आज प्रदेश सभामा प्रवेश पाउने भएको छ । राजनीतिक दलहरुले आज बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा नामाकरणको विषय टुंगो लगाउने तयारी गरेका हुन् ।
नामै राख्न नसकेर एक कार्यकाल गुजारेको प्रदेश १ ले नाम खोज्दा लागेको ६३ महिनामा बल्ल आज अबेरसम्म प्रदेश सभामा छलफल गरेर भए पनि नाम टुंगो लगाउने तयारी गरिएको हो ।
यद्यपि यो विषयलाई प्रदेश १ सरकार केही बोलेको छैन । प्रदेश १ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री भक्ति सिटौलाले सरकारकारले नामाकरणको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा नामाकरण लैजाने विषयमा सरकारको मूल काम भएको बताए ।
केही समयदेखि निरन्तर दलहरुबीच भएको गोप्य छलफलपछि आज संसदमा नामाकरणको विषय प्रवेश गराउने तयारी गरिएको छ। बिहान १० बजे सर्वदलीय छलफलपछि प्रदेश सभामा प्रक्रियाका लागि नामले प्रवेश पाउने छ। प्रदेशसभा बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्ताव भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दलहरुबीच नामकरणको विषयमा छलफल भएको स्वीकार गर्दै यदि सभामा नामको प्रस्ताव आएमा आफूहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए।
अघिल्लो संसदमा प्रदेशको नामाकरणको विषयमा टुंगो लगाउन दलहरुबीच पटक पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन।
नामकरणको टुंगो लगाउने विषयमा छलफल हुनासाथ बाहिर पहिचानवादी राजनीतिक पार्टी तथा संघ संगठनहरुले दबाब दिन विभिन्न संघर्षको कार्यक्रम हुन्थ्यो।
यस पटक पनि सार्वजनिक हिसाबले नामकरणको टुंगो लगाउने प्रयास हुँदा अनावश्यक प्रभाव र दबाब आउनसक्ने सम्भावना थियो। त्यही कारण प्रदेशको नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी राप्रपा र जसपाबीच केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको सहमति र सुझावको आधारमा ‘कोशी’ नामाकरण गर्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ।
नेपालको संविधानमा प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ। प्रदेश १ मा ९३ जनाको संसद छ । जसमध्ये नामाकरणको टुंगो लगाउन ६३ जना सांसद चाहिन्छ।
प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्। सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा कसैको पनि दुई तिहाई मत पुग्न सक्ने सम्भावना कम रहेका कारण सर्वसम्मतिमै नामको टुंगो लगाउने तयारी गरिएको नेताहरु बताउँछन्।