काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै मन्त्रिमण्डल विस्तारको गृहकार्य गरेपनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय मागेपछि रोकिएको छ । 

निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीमा रहेका प्रचण्डसँग एस पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उपप्रधानसहित गृह तथा अन्य मन्त्रालय दाबी गरेपछि आठ दलीय गठबन्धनबाटै मन्त्रीमण्डल विस्तार टुग्याउनु पर्ने भन्दै रोकिएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने ८ दलका सांसदलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममै मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषयमा चर्चा चलेको थियो । 

प्रचण्डले त्यतिबेला पनि आजैबाट यसको शुरुवात गर्ने बताएका थिए । तर एस पार्टीका नेताहरुले आफूहरुलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका थिए । गृह मन्त्रालयमा माओवादी आफैँले चासो राख्दै आएको छ । त्यतिमात्र होइन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैँ गृहमन्त्री हुन खोजिरहेका बेला माओवादीले कोही कसैलाई नदिने मनसाय बनाएको छ । 

गृहमन्त्रालय आफैँसँग राख्ने नीतिका साथ माओवादीले आफू निकटका कर्मचारीलाई गृहमा सरुवा गरिसकेको छ । संसदमा जम्मा ३२ सिट भएको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री पनि गृहमन्त्री पनि दिन नहुने पक्षमा नेकपा एस लगायतका नेताहरु छन् । 

कांग्रेस भने यो मामिलामा अहिले मौन रहेको छ । ‘अहिलेको गठबन्धन बन्नमा नेकपा एसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, त्यसकारण सरकारमा सहभागी हुने हुँदा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वभाविक हो’, नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने । 

उनका अनुसार सरकारमा जाने निर्णय भने भैसकेको छैन । ‘अहिले नै निर्णय भैसकेको छैन, मन्त्रिपरिषद विस्तारको बेला छलफल हुन्छ नै होला’, उनले भने । 

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस रहेको छ । कांग्रेसले तत्कालै सरकारमा जाने विषयमा छलफल गरिसकेको छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ध्यान दिएको कांग्रेस त्यसपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ । 

प्रचण्डलाई १६ वटा मन्त्रालयको भारी भएपछि उनले राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै त्यो भारी बिसाउन खोजेका थिए । एमाले, रास्वपा, राप्रपाले सरकार छाडेपछि खाली भएका मन्त्रालयहरु अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा रहेका छन् । 

कतिपय मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु मन्त्री नभएकै कारण रोकिएको भन्दै सचिवहरुले मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपपरिषद विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सचिवहरु घण्टौंसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरुको लाइन लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार भएमा निर्वाचन आयोगले सहमतिसमेत दिने जनाइसकेको अवस्थामा एकाध दिनमै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सोचाईमा रहेका प्रचण्डलाई एस पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने जानकारी दिएको थियो । 

उता जनमत पार्टीले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई वटा मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । सरकारमा एस, जसपा, लोसपा लगायतका पार्टीहरु पनि सहभागी हुने भएकाले आठ दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् । 

माओवादीबाट अघिल्लो सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने जोडबल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘गृह र अर्थ दुवै माओवादीले दाबी गर्ने अवस्था छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने ।