काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले १० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको पुनःनिर्माण परामर्श परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको निर्देशक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, बैठकले पुनःनिर्माणको कामको प्रयोजनका लागि सह–सचिवको नेतृत्वमा क्षेत्रीय स्तरमा बनाइएको संरचना कामयावी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला स्तरमा सांसदको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सचिवालय गठन गरेर कामलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठकपछि भने, ‘दुई दिन लामो बैठकमा गहन छलफल भयो । समस्याहरुको जानकारी र समीक्षा भयो । अब प्राधिकरणले परिणाममुखी काम युद्धस्तरमा गरोस् । १० दिनभित्र परामर्श परिषद्को बैठक बोलाएर थप छलफल गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले १ महिनाभित्र निर्देशक समितिको बैठक बस्ने जानकारी गराउँदै बैठकमा भने, ‘यो बैठकलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र सरकारको घोषणा अनुसार नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न विशेष निर्देशित गर्दछु । अर्को बैठकसम्म आइपुग्दा घोषित नतिजा प्राप्त भएको रिपोर्ट लिएर आउनुहोला ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले १४ जिल्लाको राहतको कामलाई सम्पन्न गरी बाँकी १७ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई तुरुन्त पहिलो किस्ताको अनुदान वितरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले ३१ जिल्लामै दोस्रो किस्ताको राहत रकम वितरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै मन्त्रालय र आयोगसँग समन्वय गरी दोस्रो किस्ता राहत वितरणको गृहकार्य गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको घोषणा बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयनमा प्राधिकरण गम्भीरतापूर्वक लाग्ने बताए ।
यस्तै, बैठकले पहिलो किस्ताको अनुदान पाइसकेका पीडितलाई दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ । तेस्रो किस्तामा एक लाख पाउने छन् । अघिल्लो सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि २ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा थप एक लाख रुपैयाँ बढाउने घोषणा गरेका थिए । सो घोषणका कारण पीडितलाई अनुदान दिन थप एक अर्ब रकम जुटाउनु पर्ने भएको छ ।
निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्पबाट बढी क्षति पुगेका १७ जिल्लाको थप लगत संकलनका लागि प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय समेत गरेको छ । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि आइतबार पहिलो पटक बसेको बैठकका निर्णय सोमबार थप छलफलपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।
